पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकस्थित प्रश्तावित बसपार्कको जग्गामा बसोबास गरिरहेका ५७५ जनाले आफ्नो विवरण महानगरमा दर्ता गराएका छन्।

महानगरले बसपार्कमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई आफ्नो विवरण तीन दिनभित्र महानगरमा दर्ता गर्नका लागि यही जेठ ६ गते सूचना जारी गरेको थियो।

पोखरा महानगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले साँझ तोकिएको समयसम्म बसपार्कमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आफ्नो विवरण दर्ता गरेको जानकारी दिए।

महानगरले यसअघि वितरण गरेको निस्साको प्रतिलिपि, घरमूलि र परिवारका सदस्यसहितको विवरण माग गरेको थियो। 

महानगरले सुुकुम्बासीसँग माग गरेको विवरणमा घरमूलि सहित परिवारका सदस्यको नामथर,पेशा, शैक्षिक योग्यता र दक्षता, अशक्त, असहाय, बृद्ध वा सुत्केरी र सम्पर्क नम्वर समेत रहेको छ।

महानगरले बसपार्कको अतिक्रमित जमिन खाली गर्ने योजनाअनुसार गत वैशाख ३ गते त्यहाँ बसोबास गरिरहेकालाई हट्नका लागि ३५ दिनको सूचना जारी गरेको थियो। सो समय आज सकिँदैछ।

महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानका लागि विवरण दर्ता अनिवार्य गरिएको बताए। उनले छानविन गरेर वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरिने बताए।

‘वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचानको काम अहिले भइरहेको छ। सोहीअनुसार थप विवरण माग गरेका हौँ। बसपार्क निर्माणका लागि सर्वदलिय, सर्वपक्षिय र सरोकारवाला सबैबाट सहयोगको प्रतिवद्धता आएको छ। स्वयम् सुकुम्बासीले बसपार्क बनाउनका लागि सहयोग गछौँ भनेबा छन्। वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गछौँ र बसपार्क बनाउँछौँ,’प्रमुख आचार्यले भने।

पोखरामा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि पाँच दशकअघि जमिन छुट्टाइएको थियो। विसं २०३२ मा पृथ्वीचोकमा २०५ रोपनी जग्गामा बसपार्क बनाउने योजना अघि सारिएको थियो।

बसपार्कका लागि जमिन छुट्टाएको ५० वर्षसम्म काम नहुँदा २०५ रोपनी जमिन अहिले आएर २६ रोपनीमा खुम्चिएको छ। बसपार्कको जग्गामा ठूलो सङ्ख्यामा सुकुम्बासी छन्। नगरविकासलेनै पुरानो विमानस्थलबाट विस्थापितलाई बसपार्कको जग्गामा लगेर राखेको थियो।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सङ्घर्ष समिति कास्कीका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले महानगरले छानविन गरेर वास्तविक सुुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।

विकासका लागि आफू कुनै पनि हालतमा बाधक नबन्ने उनले बताए। गुरुङले भने, ‘महानगरले विकल्प दिएर हामीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र सुरुमा अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी पूरै जग्गामा बसपार्क बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’