सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा तत्काल बढाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चैत २ गतेदेखि बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले भाडा समायोजनको लागि भन्दै विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। त्यही समितिले वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार भाडा समायोजनको प्रतिवेदन तयार पारेर महानिर्देशक राजिव पोखरेललाई बुझाएको थियो।
महानिर्देशक पोखरेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा चैत ५ गते बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले 'रिभ्यू' गर्नुपर्ने भन्दै कमिटी गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको एक कर्मचारीले नागरिकलाई जानकारी दिए।
'विभागबाट आएको प्रतिवेदन 'रिभ्यू' गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रलयले अर्को 'रिभ्यू कमिटी' गठन गरेको छ।,' उनले भने, 'कमिटीले अध्ययन गरेपछि कति बढाउने विषय टुङ्गोमा पुग्ला।'
पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य बढेर आएपछि विभागले मन्त्रालयलाई भाडा समायोजनको लागि सिफारिस गरेको विभागका निर्देशक यादवले जानकारी दिए। उनका अनुसार विभागले २०६५ सालदेखि लागू गरिएको १३ वटा सूचकसहितको ‘वैज्ञानिक भाडा समायोजन विधि’ लाई आधार बनाएर यो सिफारिस गरेको छ।
वैज्ञानिक भाडा प्रणाली अनुसार इन्धनको ३५ प्रतिशत र अन्य १३ वटा सूचक (टायर, लुब्रिकेन्ट, पार्टपुर्जा आदि)को ६५ प्रतिशत भार रहन्छ। ५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य घटबढ हुँदा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने नियम छ। अन्तिम पटक २०८१ पुस २२ मा भाडा समायोजन भएको थियो।
नेपाल आयल निगमले चैत २ गते सोमबारदेखि पेट्रोलमा १५ र डिजेल-मट्टीतेलमा १०-१० रुपैयाँ बढाएको छ। नयाँ मूल्य समायोजन अनुसार तेस्रो वर्ग अन्तर्गत पर्ने काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर १७२ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य १५२ रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यसैगरी दोस्रो वर्गका क्षेत्रहरू सुर्खेत र दाङमा पेट्रोल १७१ रुपैयाँ र डिजेल १५१ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने पहिलो वर्गका तराईका जिल्लाहरूमा पेट्रोल १६९.५० रुपैयाँ र डिजेल १४९.५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि यातायात व्यवसायीले भाडादर बढाउन माग गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०८२ १८:५८ बुधबार
