काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि सडकका पोलमा गुजुल्टो परेर लत्रिएका तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका इन्टरनेट, टेलिफोन तथा टेलिभिजनका तार व्यवस्थापन गर्न सरकारले समयसीमासहितको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।  

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको संयुक्त उपस्थितिमा आज ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आइस्पानलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाएर साउन दोस्रो साताभित्र पहिलो चरणमा उपत्यकाका विभिन्न छ स्थानका प्रयोगविहीन तथा अव्यवस्थित तार हटाउने काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

साथै, तार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेतृत्वदायी र नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्ने तथा विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरण गर्ने, सबै सेवा प्रदायकले आफ्ना तारमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य रूपमा राख्ने र सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय कायम गर्ने तथा कामको प्रगति समयसमयमा समीक्षा गर्दै नागरिकले छिटो परिणाम महसुस गर्ने गरी कार्यान्वयनमा जोड दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

अव्यवस्थित तारका कारण नागरिकको सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न हुनुका साथै शहरी सौन्दर्यसमेत बिग्रिएको अवस्थालाई तत्काल सुधार गर्न सरोकारवाला सबै निकायबीच समन्वय गरेर पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलङ्की, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल गरी छवटा रुटका तार व्यवस्थापन गर्ने र प्रयोगविहीन तार हटाउन निर्देशन दिइएको हो । यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत जेठ २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र तार व्यवस्थापन गर्ने निर्देशन दिएको भए पनि त्यसमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।  

आजको बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तारको समस्या सबै निकायको साझा कमजोरीका कारण सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै अब सबै निकायबीच समन्वयकारी भूमिकासहित समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।  

“यो तपाई हामी आफैंले सिर्जना गरेको समस्या हो । कतै न कतै सबै निकायका कमजोरी छन्,” मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भने, “यसअघि प्राधिकरणबाछ १५ दिनभित्र तार व्यवस्थापन गर्ने सूचना जारी भएको थियो । आज समीक्षा गर्ने बेला आएको छ, तर अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन । अब तत्काल के गर्न सकिन्छ, त्यहीबाट सुरु गरौँ ।”

उनले प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउन निर्देशन दिँदै त्यसका लागि आवश्यक सहयोग कुन निकायबाट चाहिन्छ वा कसले सहयोग नगरेको हो भन्ने स्पष्ट जानकारी मन्त्रालयलाई गराउन सुझाएका छन् ।  

“तार झुण्ड्याएपछि त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित इन्टरनेट सेवा प्रदायककै हो । नागरिकलाई तत्काल नतिजा चाहिएको छ । समस्या समाधानमा ढिलाई गर्ने छुट कसैलाई छैन । कामका क्रममा समस्या आउन सक्छन्, तर त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई समयमै जानकारी गराउनुपर्छ,” उनले भने ।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रभावकारी नियमन गर्दै सबै निकायबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कुन क्षेत्रमा कहिले काम गर्ने भन्ने स्पष्ट एकीकृत कार्ययोजना बनाएर समयसीमासहित अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् ।  

त्यसैगरी बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए । उनले कसैलाई अप्ठ्यारो पार्ने उद्देश्य नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्यका साथ सरकारले पहल गरिरहेको बताउ । उनले भने, “हामी सबैले एउटै समस्या र चुनौती भोगिरहेका छौँ । त्यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । नियामक र सेवाप्रदायक दुवैले यस काममा सहयोग गर्नुहोस्।”

छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले  धेरै स्थानमा विद्युतका तार हटाइसकेको भए पनि पोलमा विभिन्न सेवा प्रदायकका तार यथावत् रहेको र ती तार कसको स्वामित्वका हुन् भन्ने पहिचान गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणले अधिकांश सेवा प्रदायकले पोल भाडासमेत नियमित रूपमा नतिरेको तथा वास्तविक बिलिङसमेत नभएको विषय उठाउँदै नयाँ केबल जडान गरेपछि पुराना केबल नहटाइएकाले समस्या थप जटिल बनेको जनाएको छ ।