पोहोर साल जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भवनहरूमध्ये झन्डै आधा जतिको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ भने आधा जतिको पुनर्निर्माण गर्न सरकारले प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहोराका अनुसार जेनजी आन्दोलनबाट क्षति पुगेका तथा आगलागी भएका भवनमध्ये आधाजति भवनको पुनर्निर्माण सुरु भएको र पुनर्निर्माण सुरु नभएका भवनहरूको पुनर्निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्षबाट प्रक्रिया सुरु हुने बताए। केही भवनको पुनर्निर्माण भइसकेको पनि उनले बताए।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका निमित्त प्रमुख गणेश कर्माचार्यका अनुसार सिंहदबारको मूल भवनको पुनर्निर्माण गर्न डिजाइन तयार भई सहमतिका लागि पुरातत्त्व विभाग पठाइएको र बाँकी उत्तरपूर्व र दक्षिणपट्टिको भवनको पुनर्निर्माण सुरु भइरहेको छ। उनका अनुसार भैंसपाटीस्थित मन्त्री क्वाटर पुनर्निर्माण भइरहेको छ भने पुरानो सर्वोच्च अदालत भवनको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

भवन विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार संघीय भवनमातहतको जिम्मेवारीमा रहेका भवनहरूमा सामान्य क्षति भएका भवनमध्ये १ सय ५ वटा भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र त्यसरी पुनर्निर्माण गर्न १३ करोड रुपैयाँ खर्च लागेको छ। यसैगरी नै क्षति भएका भवनमध्ये ५० वटा भवनको पुनर्निर्माण सुरु भएको र त्यसरी पुनर्निर्माण गर्न १९ करोड रुपैयाँ खर्च 
लागेको छ।

कति क्षति भएको थियो?
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा संरचना पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँबराबर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले यस्तो अनुमानसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको विवरण छ। विवरणअनुसार ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहका भौतिक संरचना र अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ।

समग्रमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको विवरण प्रतिवेदनमा छ। सरकारी क्षतिमा संघीय सरकारतर्फ ६८ प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ। जेनजी आन्दोलनबाट दुई हजार १ सय ६८ वटा निकाय/संस्था प्रभावित भएको र दुई हजार ६ सय ७१ वटा भवनमा क्षति पुगेको विवरण प्रतिवेदनमा छ। भवनतर्फ ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबरको क्षतिको भएको मूल्यांकन छ।

यसैगरी १२ हजार ६ सय ५९ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ। सवारीसाधनतर्फ १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँबराबरको क्षति भएको पाइएको छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रतर्फ पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भवनलाई तीन किसिमबाट वर्गीकरण गरेको छ। हाल प्रयोग गर्न नमिल्ने भवनमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ। रातो स्टिकर टाँसिएका भवनलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता भवन १३४ वटा छन्, जसमध्ये विभागको कार्य क्षेत्रमा ४४ वटा छन्। अन्य भवन अन्य निकायका कार्यक्षेत्रमा पर्छन्।

यसैगरी आन्दोलनबाट सामान्य क्षति भएका भवनको संख्या १ सय ३४ छ, जसमध्ये १ सय २५ वटा भवन विभागको कार्यक्षेत्रभित्रका हुन्। यस्ता भवनमा हरियो स्टिकर टाँसिएको छ। यसैगरी आंशिक क्षति भएका भवन १ सय ७६ वटा छन्। यस्ता भवनमा पहेँलो स्टिकर टाँसिएको छ। यस्ता भवनलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन प्रबलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव इन्जिनियरहरूले दिएका छन्।