सत्तासीन तथा अन्य राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधन गर्ने गरी तयारीबारे दलित महिलाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। सोमबार दलित महिला नेतृ तथा अधिकारकर्मीहरू आपसमा बसी छलफल गरेका हुन्।  

दलित महिला संघद्वारा आयोजित छलफलमा संघका अध्यक्ष कला स्वर्णकारले संविधान संशोधनसंगै संविधानमा व्यवस्था भएका दलित महिलाका अधिकारहरू पनि खोसिने जोखिम रहेकाले दलित महिलाहरूको एकीकृत मुद्दा आवश्यक रहेको बताइन्।

'संविधान संशोधनको नाममा पुरानो संविधानका क्रममा पुराना व्यवस्थाहरू हटाउने क्रममा दलित महिलाका लागि भएका व्यवस्था पनि हट्ने जोखिम बढेको छ,' उनले भनिन्। समग्र महिला र दलित अधिकारको नाममा दलित महिलाको अधिकार र क्षेत्रको बारेमा संविधान संशोधन कार्यदललाई दिने गरी अबको तयारी हुनु पर्ने उनको भनाइ छ।

सोही क्रममा दलित महिला संघका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले संविधान संशोधनले हुनेखाने र सम्पन्न वर्गलाई हानि नगरी उत्पीडित जातजाति तथा महिलालाई असर पर्ने भएकाले अबको तयारी दलित महिलाको संविधानमा प्रदत्त हकको सुरक्षा गर्ने गरी र आवश्यक अधिकार स्थापित गर्ने गरी अघि बढ्ने बताइन्। उनले संविधानको धारा ४२, ३९, ४० र ४२ लगायतमा दलित तथा दलित महिलाको व्यवस्था रहेको बताइन्।

छलफलमा संविधानसभाका पूर्व सदस्य लक्ष्मी परियारले दलित महिलाको हक अधिकार कति संशोधन हुनु पर्छ र कति थप हुनु पर्छ भन्ने कुरा कतिपय दलहरूलाई समेत थाहा नभएकाले सबै दलहरूलाई यो विषयमा सुझाव दिनु पर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, कतिपय दलहरूलाई समानुपातिक समावेशी भनेको एकाध प्रतिनिधित्व भन्ने मात्र बझाइ छ, हामीले खोजेको सबै निकायमा अर्थपूर्ण समानुपातिक समावेशी हो।'

कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरूले यसका लागि दलित महिला नेतृहरू र संविधान कानुनका विज्ञसहितको टोलीको सुझावको आधारमा संशोधनका बुँदाहरू सुनिश्चत गरिनु पर्ने राय दिए।