उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न ३४औँ र ३५औँ वार्षिक साधारणसभा तत्कालका लागि स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

तनवीर जमाल हलवाईले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण÷परमादेशसम्बन्धी रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश श्री कोशलचन्द्र सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशअनुसार संघले २०८३ साउन ८ गते जारी गरेको साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाका आधारमा २०८३ साउन ३० गते शनिबार आयोजना गर्ने भनिएको ३४औँ र ३५औँ वार्षिक साधारण सभाका सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्न भनिएको छ।

रिट निवेदकले संघले एकै पटक दुई आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्न लागेको, त्यससम्बन्धी प्रक्रिया तथा सूचना कानुनसम्मत नभएको लगायतका विषय उठाउँदै अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले विवादको प्रकृति र गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

अदालतले २०८३ साउन २९ गते बिहान १० बजे इजलासमा उपस्थित हुन निवेदक तथा विपक्षीलाई सूचना दिन आदेश गरेको छ। सो छलफल नभएसम्म संघको साधारण सभासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित रहने आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतले निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिएको जनाएको छ। साथै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत भनेको छ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार दुई आर्थिक वर्षको साधारणसभा एकै पटक गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ।

यस विषयमा कानुनी प्रश्न उठेपछि साधारणसभा अदालतसम्म पुगेको हो। नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा यसअघि पनि दुई आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभा एकै पटक सम्पन्न भएको उदाहरण छ।  अदालतको आदेशसँगै साउन ३० गतेका लागि तय गरिएको संघको साधारणसभा तत्कालका लागि अन्योलमा परेको छ। अब साउन २९ गते हुने दुवै पक्षबिचको छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा हटाउने विषयमा थप निर्णय गर्नेछ।

यता चुनावका लागि उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीसमेत प्रकाशन भइसकेको छ। अदालतको निर्णयलाई तुल्याउँदै जान सक्ने अवस्था नरहेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव भीम राणभाटले जनाए।

‘हामीले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘अदालतको निर्णयलाई नमान्ने हुँदैन। अदालतको आदेश सर्वमान्य हुन्छ। हामी मान्छौँ।’