मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पहल थालेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री फकिरा महतोको संयोजकत्वमा प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विद्यमान कानुन, नियमावली तथा आवश्यक विधेयकलाई व्यवस्थित गर्दै कार्यान्वयनको आधार तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
मधेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी कानुनी आधार यसअघि नै तयार गरिसकेको जनाएको छ।
प्रदेश प्रहरी सेवाका लागि ‘प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५’ जारी भइसकेको छ भने सोही ऐनले दिएको अधिकार अनुसार ‘प्रदेश प्रहरी नियमावली, २०७७’ समेत निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत भइसकेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन मन्त्री महतोको संयोजकत्वमा कानुन मस्यौदा तथा परिमार्जन समिति गठन गरिएको थियो।
समितिले नियमावलीका नियम १ देखि १४८ सम्म विस्तृत छलफल गरी आवश्यक संशोधन, परिमार्जन तथा निर्णय गरेको बताइएको छ।
प्रदेश प्रहरी गठनको विषय केवल प्रदेशको आन्तरिक प्रशासनसँग मात्र सीमित नभएकाले संघीय प्रहरी प्रशासन र प्रदेश प्रहरीबिच अधिकार, जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यसका लागि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्य, सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वयसम्बन्धी विधेयक तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयकसमेत प्रक्रियामा रहेका छन्।
समितिले तयार पारेका प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानुनी दस्ताबेज तथा पूरा गरिएका प्रक्रियाको विवरण संघीय गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई हस्तान्तरण गरिएको प्रदेश सरकारका मन्त्री फकिरा महतोले बताए।
संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रदेश प्रहरी गठन तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी आधारलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको मन्त्री महतोले बताए।
संघीयता कार्यान्वयन सँगै प्रदेशको शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रदेश प्रहरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिँदै आए पनि अधिकार बाँडफाँट, प्रहरी कर्मचारी समायोजन र संघ–प्रदेशबिचको कमान्ड तथा समन्वयको विषय लामो समयदेखि विवाद र अन्योलमा रहँदै आएको छ।
मधेश सरकारले अघि बढाएको कानुनी प्रक्रियाले ती विषयलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कानुनी प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगे प्रदेश प्रहरीको अधिकार क्षेत्र, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको सीमा स्पष्ट हुनुका साथै संघीय तथा प्रदेश प्रहरीबिचको समन्वयसमेत थप व्यवस्थित हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८३ १६:४१ बुधबार
