काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका पूर्व नेतृत्वमाथि ठूलो आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ। तत्कालीन विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएसँगै प्राधिकरणभित्रको कार्यशैलीमाथि पुनः प्रश्न उठेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गर्दै तिवारीमाथि १० करोड ५४ लाख ९५ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको जनाएको छ। यो मुद्दाले विगतमा भएका निर्णय, ठेक्का तथा योजनाहरूको पारदर्शितामाथि गम्भीर चासो सिर्जना गरेको छ।

तिवारी र उनकी पत्नीको पारिश्रमिक र अन्य आय तथा जग्गा बिक्री आयमार्फत १४ करोड ५१ लाख ९१ हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ वैधानिक आम्दानी देखिएपनि बैंक खाता, घरजग्गा र अन्य सम्पत्ति जाँचबुझ गर्दा २५ करोड ६ लाख ८७ हजार २ सय २७ रुपैयाँबराबरको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

प्राधिकरणजस्तो संवेदनशील निकायमा उच्च पदमा बसेका व्यक्तिमाथि यति ठूलो रकमको आरोप लाग्नुले सरकारी संयन्त्रभित्रको निगरानी प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने बहसलाई पनि पुनर्जीवित गरेको छ।