लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अगुवाले कानूनी अधिकार प्राप्त गर्न अझैपनि चुनौती रहेको बताएका छन्। नेपालगन्जमा मंगलबार सो समुदायका अगुवाले संविधानमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन तहबाट आफूहरूलाई कानूनी अधिकार नदिइएको बताए।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायकी अगुवा मनिला न्यौपानेले संविधानमा भएको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विपरीत अझै पनि कानूनी संरचनामा आफूहरूलाई नसमेटिएको गुनासो गरिन्। ‘सर्वोच्चको फैसला विपरीत अझै पनि नागरिकताको सवालमा हामीलाई वञ्चित गरिएको छ, निर्वाचन आयोगले बनाउने कानूनमा विभेद गरिएको छ,’ उनले भनिन्। लामो समयसम्म आफूहरू पहिचानका लागि लडेको स्मरण गराउँदै न्यौपानेले थपिन्, ‘सामाजिक संरचनामा हामीमाथि विभेद कायमै छ।’

यस्तै, उक्त समुदायकी अर्की अगुवा सिमरन शेरचनले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका विषयमा समाजमा अझै पनि फरक बुझाइ रहेको बताइन्। ‘हाम्रो समुदायका विषयमा समाजमा फरक बुझाइ रहेको देखिन्छ, समाजमा अझै पनि जनचेतनाको कमी छ,’ उनले भनिन्।

पश्चिम तारा नेपाल नेपालगन्जकी प्रमुख एवम् लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायकी अगुवा परिना चौधरीले कतिपय व्यक्ति परिवार र समाजको डर, त्रासका कारण खुल्न नसकेको बताइन्। उनका अनुसार नेपालगन्ज क्षेत्रमा मात्र साढे ८ सयदेखि एक हजारको हाराहारीमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय रहेका छन्। 

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको कानूनी र राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्न अब एक्लै लडेर सम्भव नभएको उनीहरू बताउँछन्। यसका लागि सबै सरोकारवालाले साथ दिनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।