सम्पत्ति छानबिन आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ सालदेखि २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन तथा छानबिनको काम थालेको छ । यसबीचमा सर्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका ३० हजारभन्दा बढीको सम्पत्ति आयोगले केलाउन सुरु गरेको हो ।

उक्त आयोगले सोमबारदेखि विधिवत रुपमा काम सुरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोगका लागि ३८ जना कर्मचारी खटाएको छ । जसको नेतृत्व जंगबहादुर डाँगीले गर्दैछन् । उनी उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका कानुन तर्फका सहसचिव हुन । उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोगमा खटाएको छ । सोमबारदेखि आफूले काम सुरु गरेको डाँगीले बताए ।

‘आज (सोमबार)देखि मैले विधिवत रुपमा काम सुरु गरेको छु’ डाँगीले भने । उक्त आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका वा अवकाशप्राप्त पदाधिकारी र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने छ । आयोगले सहसचिव र सहसचिव भन्दा माथिल्लो तहका सबै कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्दैछ । कार्यालय प्रमुख भएका उपसचिव र उपसचिव भन्दा मुनिका कर्मचारीहरु पनि सम्पत्ति छानविन हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्पत्ति छानविन आयोगमा सरकारी वकिल समूहका चार जना उपसचिव सरहका विज्ञ टोली खटाएको छ । यसैगरी नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रविधि र अनुसन्धान टोलीलाई समेत आयोगमा खटाइएको छ । आयोगमा लेखा अधिकृत, शाखा अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, नायब सुब्बा, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीसम्म कर्मचारीलाई खटाइएको छ ।  

यसैगरी शखा अधिकृत सरहका दुई जना कर्मचारीलाई पनि आयोगमा आयोगको कार्यालय केशरमहलमा राखिएको छ । छानविनको काम सकिए पछि आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

कसको सम्पत्ति छानविन हुदैछ ?

सरकारले आयोगले कार्यविधि समेत बनाइसकेको छ । कार्यविधि आयोगको वेइवसाइडमा राखिएको छ । कार्यविधिमा कस कसको सम्पत्ति छानविन गर्ने भन्ने विषयमा व्याख्या गरिएको छ ।  

जसअनुसार आयोगले तत्कालिन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको सम्पत्ति छानविन गर्नेछ ।  

यसैगरी संविधानसभाका सदस्य, तत्कालीन संसदका सदस्य, हालका प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीका अलवा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति छानविनको दायरा भित्र पर्नेछ । यसैगरी महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ता, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पूर्व तथा वर्तमान अधिकारीहरूको पनि सम्पत्ति उक्त छानिवन आयोगले केलाउने भएको छ ।  

आयोगले निजामती सेवा, संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका सबै सहसचिवको सम्पत्ति छानविन गर्ने छ । साविकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा वा राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी छानविन आयोगको दायरामा पर्नेछन ।

जसअनुसार कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती सेवा, संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा वा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन हुनेछ ।  

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका कर्मचारी, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारीको सम्पत्त छानविन हुनेछ ।  

यसैगरी नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारी,नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान लगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन हुने भएको छ ।

गत वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । आयोगको सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको पदमा बालेन्द्र शाहले सपथ ग्रहण गरे पछि गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र सम्पत्ति छानविन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३ औं बुँदामा समेत यस विषय उल्लेख छ ।