अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलाली जिल्लाको जानकी गाउँपालिका–९ का वडा अध्यक्ष खकेन्द्र भण्डारीसहित आठ जनाविरुद्ध सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार वडा अध्यक्ष भण्डारी, तत्कालीन वडा सचिव प्रेमबहादुर बुढा, कार्यालय सहयोगी सोनम कठरिया, खरिदार पूर्णबहादुर विष्ट, र वडा सदस्यहरू कल्पना खड्का, सुनकोसा सार्की, विजयबहादुर रावल र शेरबहादुर विश्वकर्माले मिलेमतो गरी कुल रु. ७३ लाख ३७ हजार ६२७ बराबरको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम हिनामिना गरेको पाइएको हो।
अनुसन्धानका क्रममा आ.व. २०७४/०७५ देखि २०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिकसम्म मृतक व्यक्तिहरूको नाममा भत्ता वितरण गरिएको, एउटै नागरिकता नम्बरबाट दोहोरो लाभग्राही अभिलेख तयार पारिएको र नवीकरण नै नभएका लाभग्राहीका नाममा रकम भुक्तानी गरिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन वडा सचिव प्रेमबहादुर बुढाले ४७९ औंठाछाप, र कार्यालय सहयोगी सोनम कठरियाले २०४ औंठाछाप लाभग्राहीको नाममा आफैंले लगाएको प्रमाण भेटिएको छ।
रकम हिनामिनाको विवरण
अख्तियारका अनुसार, अनियमित रूपमा भुक्तानी गरिएको रकममा वडा सचिव बुढाद्वारा औंठाछाप प्रयोग गरी भुक्तानी गरिएको रकम : २१ लाख ३४ हजार ७२१ रुपैयाँ छ । त्यस्तै कार्यालय सहयोगी कठरियाद्वारा भुक्तानी गरिएको रकम ७ लाख ८१ हजार २०० रुपैयाँ छ ।
मृत्यु दर्ता भइसकेका व्यक्तिहरुको नाममा नवीकरण गरी निकासा गरिएको रकम १५ लाख ५० हजार ४०० रुपैयाँ छ । दोहोरो लाभग्राहीका नाममा वितरण १ लाख ७८ हजार ४०० रुपैयाँ छ ।
मृतक व्यक्तिहरुकै खातामा रहेको रकम १३ लाख २८ हजार ९८० रुपैयाँ रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
नवीकरण नगरिएका लाभग्राहीका खातामा रहेको रकम १३ लाख ६३ हजार ९२६ रुपैयाँ छ । यी सबै जोड्दा प्रतिवादीहरूले रु. ७३ लाख ३७ हजार ६२७ बराबरको सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ।
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
मुख्य मागदाबी
वडा अध्यक्ष खकेन्द्र भण्डारी र वडा सचिव प्रेमबहादुर बुढामाथि बिगो रकम बराबर कैद र जरिवानाको सजाय।
कार्यालय सहयोगी सोनम कठरियामाथि रु. ९ लाख २० हजार ४०० बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको माग।
खरिदार पूर्णबहादुर विष्टमाथि रु. २४ हजार बिगो कायम गरी सजायको माग।
चार जना वडा सदस्यमाथि गलत प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा सहयोग गरेको आरोप।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका क्रममा सरकारी रकम दुरुपयोग, मृतकका नाममा भुक्तानी, दोहोरो लाभग्राही अभिलेख तयार पार्ने र झुट्टा कागजात प्रमाणित गर्ने कार्य स्पष्ट भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्न जाने भएकाले आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको बताए ।
प्रकाशित: ३१ आश्विन २०८२ १५:३१ शुक्रबार
