अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा चापाकल खरिद तथा वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नगरपालिकाले ह्याण्डपम्प तथा ट्युबवेल (चापाकल) खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत लागत अनुमान तयार गरी खरिद प्रक्रियालाई विभाजन गरेर प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। एउटै वस्तुको खरिदलाई पटकपटक विभाजन गरी आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी भुक्तानी दिइएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ।

आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीलाम्बर मिश्र मैथली र तत्कालीन लेखापाल विजयकुमार यादवविरुद्ध जनही रु ३६ लाख १३ हजार ३१ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ। यस्तै, तत्कालीन इन्जिनियर सन्तोषकुमार यादव र तत्कालीन सब–इन्जिनियर विपिनकुमार मण्डलविरुद्ध जनही रु २० लाख ४९ हजार ४५० तथा तत्कालीन जिन्सी शाखा प्रमुख शिवशङ्कर यादवविरुद्ध रु १५ लाख ६३ हजार ५८१ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको छ। त्यस्तै, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख गङ्गाराम यादवविरुद्ध रु ३६ लाख १३ हजार ३१ बिगो कायम गरिएको छ।

आयोगले अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोपमा विभिन्न आपूर्तिकर्ता तथा सञ्चालकविरुद्ध पनि बिगो र सोहीअनुसारको सजाय मागदाबी गरेको छ। लीला आयरन स्टोर्सका प्रोप्राइटर विनयकुमार यादवविरुद्ध रु पाँच लाख ३४ हजार ८७६, डिएम जेनरल अर्डर सप्लायर्सका प्रोप्राइटर दूधनाथ कुमरविरुद्ध रु ११ लाख ८९ हजार ४७१ बिगो माग दाबी गरिएको छ।

यस्तै, श्रीराम इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर अमरनाथ कुमरविरुद्ध रु २ लाख २० हजार १९७, जैसवाल निर्माण सेवा (सिर्जना ट्रेडर्स)का प्रोप्राइटर रामबाबु चौधरीविरुद्ध रु सात लाख नौ हजार ६२३ र क्वालिटी सोलुसन कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक मनोजकुमार यादवविरुद्ध रु सात लाख ११ हजार ९०० बिगो कायम गरिएको छ।

आयोगले राष्ट्रसेवक कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम तथा आपूर्तिकर्ताविरुद्ध सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारका रूपमा कसुर गरेको आरोपमा जरिवाना, कैद तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ। आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कानुनबमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ। रासस