हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिमसम्बन्धी नेपाल र भुटानको प्रस्ताव कोप–३१ को औपचारिक एजेन्डा नबनेपछि अग्रणी जलवायु अभियन्ता हरजित सिंहले हिमाली समुदायको बढ्दो संकट सम्बोधन गर्न विकसित देशहरूले देखाएको उदासीनताको आलोचना गरेका छन्। 

हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट जलवायु समस्या र जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा उचित स्थान दिलाउन नेपाल र भुटानले निरन्तर कूटनीतिक प्रयास गरे पनि कोप–३१ का अध्यक्षले उक्त प्रस्तावलाई औपचारिक एजेन्डाका रूपमा स्वीकार नगरेपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। कोप ३१ अध्यक्षले यस विषयमा थप परामर्श र अध्ययन गर्ने सहमति भने जनाएका छन्। अझै पनि सम्मेलनको अन्तिम निर्णयको दस्तावेजमा यो विषयले प्राथमिकता पाउने आशा नेपालको छ।

यसबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै सिंहले पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्का घटनालाई ध्यानमा राखेर नेपाल र भुटानले अघि सारेको ‘पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस’ शीर्षकको नयाँ एजेन्डा अत्यन्तै सान्दर्भिक र आवश्यक रहेको बताएका छन्।

‘पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्लाई यी देशले नयाँ एजेन्डा प्रस्ताव गरेका हुन्। हिमाली समुदायका आवश्यकता अनुकूलन, जलवायु वित्त तथा क्षति र नोक्सानीसम्बन्धी संरचनामा समेटिनुपर्ने माग उनीहरूको छ,’ सिंहले भनेका छन्, ‘जलवायु संकट सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम योगदान गरेका अग्रपंक्तिका समुदायले पनि आफू पूर्ववत् स्थितिमा फर्कन नसक्ने गरी क्षति व्यहोर्दै आएका छन्।’

‘कोप–३१ न्यायका लागि हुनुपर्छ। यसले विकसित देशहरू जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानी तथा आफ्ना दायित्व सम्बोधन गर्न कति अनिच्छुक छन् भन्ने देखाउँछ। हिमाली तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायले सामना गरिरहेका जोखिमलाई खोक्रो संवादमा सीमित गरिनु हुँदैन,’ फिल द फन्ड नामक अभियानका ग्लोबल संयोजक तथा फोसिल फ्युल नन–प्रोलिफरेसन ट्रिटी इनिसिएटिभका रणनीतिक साझेदारी सल्लाहकार समेत रहेका सिंहले भने।

जलवायु सम्मेलनमा गरिने प्रतिबद्धता घोषणापत्र र कूटनीतिक छलफलमा मात्र सीमित नभई जोखिममा रहेका देशलाई ठोस आर्थिक सहयोगमा रूपान्तरण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।

‘विकासशील देशका लागि उपलब्ध गराइने क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्त न्यायोचित, सहज पहुँचयोग्य र पर्याप्त हुनुपर्छ,’ सम्मेलनका सहभागी सिंहले  भनेका छन्।

जलवायु जोखिममा रहेका समुदायको वित्तीय आवश्यकतालाई फेरि ओझेलमा पार्न नहुने चेतावनी दिँदै सिंहले क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको पुछारमा सीमित गरिन नहुने बताए।

‘हिमालयमा आएका विपद् केवल प्राकृतिक घटना होइनन्। यस्ता विपद् जीवाश्म इन्धनको विस्तार र विकसित विश्वको ऐतिहासिक उत्सर्जनबाट थप चर्किएका हुन्,’ उनले भने।

उनले पर्वतीय जलवायु न्यायका विषयमा प्रगति रोक्ने देशहरूलाई अझ जवाफदेही बनाउन नेपाल र भुटानले आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव प्रयोग गर्नुपर्ने पनि बताए।

‘नेपाल र भुटानले वास्तविक जलवायु नेतृत्व देखाएका छन्। अब उनीहरूले प्रगति अवरुद्ध गर्ने देशहरूको नाम लिएर प्रश्न उठाउनुपर्छ। अग्रपंक्तिमा रहेका जोखिमपूर्ण देशका लागि वास्तविक अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध हुन नभएको वर्तमान अवश्थामा सम्मेलनका क्रममा वाचन गरिने भाषणमा व्यक्त गरिने सहानुभूतिको कुनै अर्थ नहुने हुँदैन,’ उनको भनाइ छ।

नेपाल र भुटानले औपचारिक रूपमा गरेको अगाडि सारेको प्रस्तावमा हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँका समुदायले सामना गरिरहेका विशिष्ट जोखिमलाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको मूल प्रवाहमा समेट्न आग्रह गरिएको  छ। विशेषगरी जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त तथा हानी र नोक्सानीका विषय यसको प्राथमिकतामा छन्।

यी दुई हिमाली देशले बढ्दो तापक्रम, तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदीको क्षयीकरण, हिउँको स्वरूपमा आएको परिवर्तन तथा जलवायुजन्य विपद्ले हिमाली बस्ती मात्र नभई तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौँ मानिसको जीवन र जीविकामा समेत जोखिम बढाएको बताउँदै आएका छन्।

कोप–३१ को अध्यक्ष राष्ट्रले थप परामर्श गर्ने निर्णय गरेसँगै यो विषय छलफलका लागि खुला रहे पनि औपचारिक एजेन्डामा स्थान नपाउनुले हिमाली देशहरूले उठाउँदै आएको मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा आवश्यक राजनीतिक प्राथमिकता र वित्तीय प्रतिबद्धता पाउने हो कि होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।