१७ अर्ब बढी खर्च गरेर स्तरोन्नति गरिएको बुटवल–नारायणगढ सडक नेपाल सरकारसमक्ष हस्तान्तरण नहुँदै भासिएको छ। सडक विभागका उच्च कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग त्यस सडकको गुणस्तर परीक्षण गर्न अनुरोध गरेका छन्।
सडक हस्तान्तरण नहुँदै ठाउँठाउँमा समस्या उत्पन्न भएपछि सडकको गुणस्तर तथा सरकारी पक्षबाट भएको अनुगमन तथा प्राविधिक परीक्षणप्रति नै प्रश्न उठेको छ। यद्यपि हस्तान्तरण नहुँदै सडक भासिएकाले त्यसको मर्मत गर्ने काम ठेकेदार कम्पनीकै हुने भएकाले यसमा राज्यलाई घाटा नपर्ने सडक विभागक उच्च कर्मचारीहरू बताउँछन्।
बुटवल–नारायणगढ सडक स्तरोन्नतिको काम ९३ प्रतिशत पूरा भइसकेको सडक विभागको भनाइ छ। स्तरोन्नति भएको त्यस सडकमा गाडी गुड्न पनि सुरु भइसकेको छ। त्यस क्षेत्रमा सास्ती पनि हटिसकेको छ। तर उक्त सडक ठेकेदार कम्पनीले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउँदै तीन ठाउँमा समस्या आएको हो। कुनै क्षेत्रमा चिरा परेको छ, कुनैमा पानी जमेको छ र कतै सडक भासिएको (दबेको) छ।
बुटवल-नारायणगढ सडकखण्ड पश्चिम आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी विकास खनालका अनुसार दबेको सडकमा हाल माटो पुर्ने काम भइरहेको छ। उनका अनुसार बर्दघाटको उकालोबाट दाउन्ने जाने सडकखण्डमध्ये करिब सात सय मिटर बाटामा माटो भासिएको हो। यस ठाउँबाहेक चोरमारा तथा चिसापानीमा पनि बाटो चिरा परेको तथा पानी जम्ने समस्या आएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा एडिबी निर्देशनालयका प्रमुख चूडा ढकालले सडक दबेको, चिरा परेको तथा माटो जमेको विषयमा गुणस्तर परीक्षण गर्न आयोजना निर्देशनालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अनुरोध गरेको बताए। उनका अनुसार बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डमध्ये शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत भागमा मात्र समस्या देखिएको हो। यस्तो समस्या देखिनुमा चार कारण रहेको उनको भनाइ छ।
‘गैंडाकोटदेखि बुटवलसम्म माटोको गुणस्तर फरकफरक छ तर डिजाइन एउटै भयो। माटोअनुसार फरकफरक डिजाइन हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। नयाँ सडकमा तत्कालै कालोपत्र गर्नुहुँदैनथ्यो तर तत्कालै कालापेत्र गरियो,’ ढकालले भने, ‘यसैगरी उक्त सडकमा ओभरलोडका गाडी धेरै चले। उक्त ठाउँमा दाउन्नेमाझैं ढलान गर्नुपर्थ्यो तर ढलान गरिएन।’
हस्तान्तरण नहुँदै उक्त सडकमा समस्या आउँदा राज्यलाई घाटा नपर्ने र समस्या भएको ठाउँमा मर्मत सम्भार गर्ने काम ठेकेदार कम्पनीको भएको उनको भनाइ छ। ‘त्यसको सबै मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीले गर्ने छ। यसमा हामीलाई घाटा भएको छैन। ठेकेदार कम्पनीले पुरै तयार गरिसकेपछि मात्र उक्त सडक हस्तान्तरण गर्ने छ,’ उनले भने। बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको स्तरोन्नति गर्न १७ अर्ब दुई करोड रुपैयाँमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङसँग पहिलो पटक २०१८ डिसेम्बर १९ मा सम्झौता भएको थियो। यस सडकखण्डको काम पूरा गर्न हालसम्म चार पटक म्याद थप भइसकेको छ तर पनि काम पूरा भएको छैन।
११३ किलोमिटर लामो यो खण्डलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरी स्तरोन्नतिको काम थालिएको हो। पूर्वी खण्ड ६४.४२५ र पश्चिम खण्ड ४८.५३५ किलोमिटरको छ। सडक विभागअन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडिबी) निर्देशनालयबाट यो आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। यो आयोजनालाई एडिबीले सहयोग गरेको छ। तर पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको एक उच्च इन्जिनियरले हस्तान्तरण नहुँदै उक्त सडक भासिनु राम्रो नभएको बताए।
उनले भने, ‘यसमा धेरै कारण हुन सक्छन्। डिजाइनअनुसार माटो भरेको तथा कालोपत्र गरेको देखिएन। यसमा अनुगमन र प्राविधिक परीक्षणमा पनि प्रश्न उठेको छ।' सडक दबेको ठाउँमा २० सेन्टिमिटर कालोपत्र गर्नुपर्नेमा १० सेन्टिमिटरमा मात्र कालोपत्रे गरिएको उनको भनाइ छ। यस्तो समस्या उत्पन्न भएको विषयमा कारणहरू खोजिनुपर्ने उनले सुझाव दिए।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०८३ ०६:५३ मंगलबार




-600x400.jpg)
