संघीय सरकार जिल्लामा समेत अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न तम्तयार छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही दिनअघि जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूसहितको सहभागितामा राखेको छलफलमा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही निर्णयका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त आफ्नो अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन २१ दिने सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ। उसले घोराही १६ स्थित आफ्नो जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकाहरूलाई बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको हो।  

संघीय सरकारको नीतिअनुरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभरकै अतिक्रमित जग्गा यसैगरी खाली गराउने नियत राख्छ। संघीय सरकारको यही नीतिका कारण संघीय सरकार र स्थानीय तहबिच टकरावको परिस्थिति बन्ने देखिन्छ। संघीय सरकार अतिक्रमित बस्तीमा डोजर चलाउने नियत राख्छ, तर स्थानीय सरकार भने पहिला उचित व्यवस्थापन अनि मात्रै अतिक्रमित जग्गा खाली गरिनुपर्ने अडानमा छन्। ‘संघीय सरकार बस्तीमा डोजर हान्ने नियतका साथ प्रस्तुत हुन खोज्दै छ, उसलाई बस्ती हानेपछि घरवारविहीन बन्ने नागरिकको व्यवस्थापनको चिन्ता छैन’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले भने, ‘हामी संघीय सरकारको यो कदमको पक्षमा छैनौं, अतिक्रमित बस्ती खाली गराउनुपूर्व त्यहाँ बसेहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो।’  

डोजर चलाउने र बस्ती खाली गराउने मात्रै नियतमा रहेको संघीय सरकारले डोजर चलाउन खोजे त्यसमा स्थानीय तहको कुनै साथ र सहयोग नरहने प्रमुख खड्काले बताए। ‘सरकारले कुनै व्यवस्थापनको योजना बिनै बस्तीमा डोजर चलाउन खोज्यो भने त्यसमा हाम्रो समर्थन र साथ रहन्न’, उनले भने, ‘हामी त्यो बेला जनताका पक्षमा हुनेछौं, अतिक्रमित बस्ती खाली गर्ने नाममा स्थानीयलाई दुःख दिने काम गरिनु हुँदैन।’

जिल्लाको पूर्वी स्थानीय तह राप्ती गाउँपालिका पनि संघीय सरकारको डोजर चलाउने नीतिको खिलाफमा छ। बस्ती खाली गराएपछि स्थानीय सर्वसाधारणको व्यवस्थापनको कुनै योजना नबनाएरै बस्ती उठाउन खोजिए यो पालिका पनि स्थानीयसँगै उभिने पालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको भनाइ छ। ‘अरूको सवालमा भन्दा पनि भूमिहीन र सुकुम्बासीको बस्तीमा डोजर चलाउने र उनीहरूलाई बिचल्ली पारेर सडकमा पुर्‍याउन खोजियो भने हामी त जनतासँग हुनुपर्छ’, अध्यक्ष बिष्टले भने, ‘व्यवस्थापनविना यसरी डोजर चलाउन खोजियो भने राज्य सञ्चालकको हिसाबले जनतासँगै उभिनुपर्ने हाम्रो दायित्व रहन्छ।’ उनले आफ्नो पालिका क्षेत्रमा पाँच सय घरपरिवार भूमिहीन तथा दलित सुकुम्बासी रहेको बताए। यी नागरिकको बसोवासको उचित व्यवस्थापन नै अतिक्रमण हटाउने पहिलो सर्त पालिकाको छ।  

राप्तीपारिको स्थानीय तह गढवा गाउँपालिका पनि संघीय सरकारको डोजर हान्ने नियतको खिलाफमा छ। उसको पनि एउटै सर्त छ, ‘भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिला उचित व्यवस्थापन। अन्यथा यो पालिकाले पनि संघीय सरकारको अतिक्रमित बस्ती खाली गराउने नीतिप्रति समर्थन जनाउने छैन। ‘बस्तीमा डोजर हान्ने र नागरिकको उठिबास लगाउने सरकारको जुन खालको नियत देखिएको छ, यसमा हाम्रो समर्थन छैन, हामी यसको विरोधमा हुने छौं’, गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण शर्माले भने, ‘पहिला भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको बसोबासको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ, अन्यथा संघीय सरकारको यो कदममा हामी सँगै हुँदैनौं।’

अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिएरै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने सुझाव स्थानीय तहको छ। जग्गा खाली गराउनुपर्ने स्थानबाट हटाएर अन्यत्र जग्गाको व्यवस्थापन गरेर बसोवासको व्ष्वस्थापन गरिनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि भएको कामलाई निरन्तरता दिएर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा पुर्जा वितरण गरिनुपर्ने तुलसीपुर उपमहानगरका प्रमुख टीकाराम खड्का बताउँछन्। ‘सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमार्फत हाम्रो नगरमा धेरै काम भइसकेको छ, यही कामअनुसार स्थानीय तहलाई नै बसोवासको व्यवस्थापनको जिम्मा दिइयो भने हामी नै यस्ता भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्छौं’, प्रमुख खड्काले भने, ‘तर यो प्रक्रियामा नलागेर सोझै डोजर मात्रै चलाउने संघीय सरकारको नियतले भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो पार्छ।’

गढवा गाउँपालिकामा १३ सय घरपरिवार भूमिहीन तथा दलित सुकुम्बासी छन्। यो पालिकाले पनि बस्ती खाली गर्नुपूर्व यी परिवारको उचित व्यवस्थापनको खोजी गरेको छ। स्थानीय तहले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमार्फत जग्गा नामजाँचको कामसमेत सक्काइसकेको छ, तर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको खारेजीपश्चात् पुर्जा वितरण कार्य रोकियो। आयोग खारेज भए पनि अब बन्ने सरकारी संरचनाले आयोगबाट अहिलेसम्म भएका कामबाटै निरन्तरता दिएको खण्डमा बस्ती व्यवस्थापन गर्न चाँडो हुने र लगानीसमेत कम हुने पालिका अध्यक्ष शर्माले बताए। 

‘बस्तीमा डोजर लगाउनुपूर्व तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले गरेका कामलाई निरन्तरता दिँदै भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ’, अध्यक्ष शर्माले भने, ‘हामी लालपुर्जा दिने अन्तिममा थियौं तर आयोग खारेज भएपछि त्यो काम प्रभावित भयो, अब त्यही कामलाई निरन्तरता दिएर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई उचित स्थानमा जग्गा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।’  

यता स्थानीय प्रशासनले भने स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अतिक्रमित बस्ती खाली गराउने तयारी गरिएको जनाएको छ। भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन समेत स्थानीय तहले गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासी रहेको खण्डमा उनीहरूलाई सेल्टर बनाएर राख्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए। यसका लागि पहिला वास्तविक सुकुम्बासी भए–नभएको बारे लगत संकलन लिइनेसमेत उनले बताए।

‘सुरुमा वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी भए–नभएको पहिचान गरिन्छ, त्यसपछि उनीहरूको व्यवस्थापन पाटो स्थानीय तहले गर्नेछन्’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले भने, ‘सुकुम्बासी, भूमिहीनहरूलाई कुनै सेल्टरमा राखेर अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्न पनि सकिन्छ।’ यता सरकारले बस्तीमा डोजर चलाउन थालेको भन्दै आतंकित सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूले जिल्लामा आन्दोलन गरिरहेका छन्।