भोटेकोसी बाढीले विध्वंस मात्रै होइन, विविध संकट निम्त्याएको छ, जसले विपद् व्यवस्थापन क्षमतालाई मात्र होइन राज्यको संवेदनशीलतालाई नंग्याइदिएको छ। विपद्ले एकातिर मानवीय संकट सिर्जना गरेको छ भने अर्कातिर बाँचेकाहरूलाई पनि पीडामा पारको छ। घटनाको दिनदेखि मृतकको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ। चार हजारभन्दा बढी सम्पर्कविहीन छन्।

भेटिए पनि बाँच्ने आशा क्षीण हुँदै गएको छ। बाढीले १६ लाख नागरिकलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष असर पुर्‍याएको छ; जसमा करिब ६ हजार ९ सय विद्यार्थीसमेत समावेश छन्। यसले शिक्षा क्षेत्रमा यसको लम्बिँदो असर देखाउँछ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीले ७ हजार पाँच सय ७० वटा निजी आवास तथा भवन प्रभावित बनाएको छ। सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोटमा (३,९७७ घर) भएको छ भने रसुवामा १,७७९, धादिङमा १,४५१, गोरखामा २६३ र चितवनमा १०० घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। स्याटलाइट म्यापिङले भोटेकोसी–त्रिशूली कोरिडोरका थप ४,६८९ भवन बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ, अर्थात् क्षतिको यो शृंखला अझै टुंगिएको छैन।

पूर्ण रूपमा घरवारविहीन भएका ३,४५३ नागरिक हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन् र सरकारले तीन साताभित्र ३,४५० भन्दा बढी प्रभावितलाई अस्थायी आवासमा सार्ने योजना बनाएको छ, तर विपद्को एक साता नाघिसक्दासमेत यो प्रक्रिया कति गतिमा अघि बढ्ला भन्नेमा प्रश्न कायमै छ।

समग्रमा १,१८८ भन्दा बढी परिवार विस्थापित भइसकेका छन्, जसमध्ये धादिङको गल्छी गाउँपालिकाले मात्रै १२० परिवार पूर्ण विस्थापन बेहोरेको छ। निजी आवासमा मात्रै करिब १२ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ यो अंकले भोटेकोसी विपद्को गहिराइ छर्लंग पार्छ।

खाद्यान्न अभाव र प्रदूषित पानीले सिर्जना गर्ने महामारीको जोखिम यतिबेला सबैभन्दा कम चर्चा पाइरहेको तर सबैभन्दा खतरनाक पाटो बनेको छ। दूषित पानी र बासी खाद्यान्नबाट फैलिने हैजाले शरीरमा जल वियोजन गराई ज्यानसमेत लिन सक्छ भने ढल मिसिएको पानीका कारण झाडापखाला र आउँको जोखिम बढेको छ।

साल्मोनेला ब्याक्टेरियाजन्य टाइफाइडले कडा ज्वरो र आन्द्रामा गम्भीर असर पु¥याउने तथा प्रदूषित पानी र असुरक्षित खानाबाट हुने जन्डिसले कलेजोमै संक्रमण गराउने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। बालबालिका, गर्भवती र ज्येष्ठ नागरिकमा स्वास्थ्य जोखिम बढ्दो छ।

चिकित्सकका अनुसार, बालबालिकामा खाद्य अभावले वृद्धि रोकिने र तौल घट्ने समस्या हुन्छ भने गर्भवती महिलाले पर्याप्त पोषण नपाउँदा रक्त अल्पता (एनिमिया), कम तौलको शिशु जन्मने जोखिम बढ्छ, ज्येष्ठ नागरिकलाई छिटै शारीरिक कमजोरी र संक्रमणको जोखिम बढाउने हुन्छ। उद्धार तथा सरसफाइ कार्यमा खटिएकाहरूमा समेत शव र मृत पशुधन व्यवस्थापनका कारण महामारीजन्य जोखिम बढेको छ।

घाइतेको उपचारमा औषधि र शल्यक्रिया सामग्री अभाव हुन नदिन सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था छ। आफन्त गुमाएका, आँखैअगाडि विनाश देखेका र भागेर बाँचेका नागरिकमा गम्भीर मानसिक त्रास देखिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ; जसका लागि दीर्घकालीन मनोसामाजिक परामर्शको खाँचो छ।

बाढीले सबैभन्दा ठुलो र दीर्घकालीन असर पारेको क्षेत्र भनेकै जलविद्युत् हो। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको जानकारीअनुसार सञ्चालनमा रहेका आठवटा आयोजना (२८१ मेगावाट) र निर्माणाधीन चारवटा आयोजना (३८८ मेगावाट) क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये केही मात्र मर्मत हुन सक्ने र त्यसका लागि पनि ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। कुल ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन नै अवरुद्ध भइसकेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा समेत परेको छ।

बंगलादेशसँग विद्युत् निर्यातका लागि सम्झौता भएका चिलिमे र त्रिशूली आयोजना क्षतिग्रस्त भएपछि ती आयोजनाबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश पठाउनै सकिएको छैन भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेपालले भारत र बंगलादेश गरी करिब १२ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने अनुमति पाइसकेको सन्दर्भ हेर्दा यो कटौतीले नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जन पनि प्रभावित हुने विश्लेषण छ।

रसुवागढीदेखि गल्छीसम्म २२ वटा पक्की पुल बगेको सडक विभागले जनाएको छ भने प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जानकारी गराएअनुसार गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गको ठुलो हिस्सासँगै ४८ झोलुंगे पुल र ३१ मोटरेबल पुल नै बगेको छ।

भोटेकोसी विपद्को सबैभन्दा चिन्ताजनक तर कम अनुगमन भइरहेको पाटो भनेकै बजार हो। पृथ्वी राजमार्ग र रसुवा जोड्ने सडक खण्डहरू अवरुद्ध हुँदा ढुवानी ठप्प भएपछि काठमाडौंसहितका बजारमा खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आपूर्ति करिब आधाले घटेको छ। यसैको फाइदा उठाउँदै केही ठुला आयातकर्ता र थोक व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाइरहेका छन्। ढुवानी मार्ग अवरुद्ध हुनुलाई निहुँ बनाएर ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थसमेत अभाव देखाइँदै लुकिछिपी बढी मूल्यमा बेच्ने कालोबजारी गतिविधि सुरु भइसकेको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले व्यवसायीलाई चेतावनी दिएको र उजुरीका लागि टोल–फ्री नम्बर ११३६ सक्रिय गराएको भए पनि सरकारको सम्पूर्ण ध्यान भोटेकोसी उद्धार–राहततर्फ केन्द्रित हुँदा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

भोटेकोसीको बाढी उच्च तह पार गरेको ठिक चार दिनपछि कृष्ण भीरमा पहिरो गएको घटनाले अर्को संकटको संकेत गर्छ। यसले नदी किनारका कडा चट्टान र पहाडको फेदी कटान भएकाले भविष्यमा थप ठुला पहिरो आउने जोखिम उच्च रहेको र गेग्रान जम्मा भई नदीले बजार वा बस्तीतर्फ नै धार परिवर्तन गर्न सक्ने खतरा छ भने नेपाल र तिब्बततर्फका हिमताल फुट्ने निरन्तर जोखिम पनि कायमै छ। यस्तो अवस्थामा पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।

खेतीयोग्य जमिन बगेको वा बालुवा÷गेग्रानले पुरिएको र पशुधनको ठुलो क्षति भएकाले किसानहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै गुमेको छ। नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य नाका तातोपानी/रसुवागढी क्षेत्र बारम्बार बन्द हुनुपर्दा आयात–निर्यात व्यापार ठप्प बनी स्थानीय व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्थासम्म आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहका सरकारबिचको समन्वय अभावमा विस्थापित गाउँ र बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न कठिन बन्ने छ। पुनर्निर्माण–पुनरुत्थानका लागि आवश्यक ठुलो स्रोत–साधन व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छँदै छ। अब बाढी फेरि आउँछ कि आउँदैन भन्ने होइन, अर्को विपद् आउँदा राज्य र समाज कति तयार हुन्छन् भन्ने हो।

यसैबिच विपत्ले थलिएका व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज नै घोषणा गरेको छ। बाढीले मर्मत–सम्भार हुन नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बगेर हराएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानी साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका साधन पुनः आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिने निर्णय भएको छ।

त्यसैगरी बाढीले मर्मत नहुने गरी नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण नष्ट भएकै परिमाणमा नबढ्ने गरी पुनः पैठारी गर्दा पनि भन्सार महसुल पूर्णरूपमा मिनाहा हुनेछ। भन्सार महसुल बुझाइसकेपछि भदौ १० गतेकै बाढीका कारण गन्तव्यमा नपुग्दै नष्ट भएका वस्तुका हकमा सोही प्रकृतिको वस्तु ६ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट पैठारी गर्दा पहिले तिरेको महसुल समायोजन गर्न पाउने व्यवस्थासमेत सरकारले गरेको छ।

जलविद्युत्देखि व्यापार–व्यवसायसम्म ठुलो क्षति व्यहोरिरहेको भोटेकोसी करिडोरका व्यवसायीका लागि यो प्याकेज केही राहत भए पनि बगेका पुल र अवरुद्ध सडकका कारण वास्तविक पुनः सञ्चालन कति चाँडो सम्भव होला भन्ने प्रश्न कायमै छ।