चर्चित व्यापारी दीपक भट्टविरुद्ध अनुसन्धान सुरु भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट उनीमाथि संयुक्त रूपमा अनुसन्धान सुरु भएको हो। सिआइबीले बिहीबार पक्राउ गरेलगत्तै उनलाई विभागमा बुझाएको थियो। सिआइबीका प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले विभागलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको बताए। ‘सम्पत्ति शु्द्धीकरण विभागलाई सिआइबीले अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको छ,’ उनले भने। लामो समय सत्तानजिक रहेको र त्यसको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप उनीमाथि छ।

व्यापारी भट्टमाथि निरन्तर रूपमा सरकार, संसदीय समिति, विपक्षी दलका नेताहरू र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तालाई प्रभावित पार्दै आएको आरोप छ। उनले राज्यका विभिन्न निकायमा आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर नीतिगत निर्णय गराउन सफल भएको र त्यसबापत अवैध आर्थिक उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरिएको छ। धेरै पटक विवादमा आए पनि सत्तानजिक भएकै कारण उनी अनुसन्धान वा छानबिन हुन सकेको थिएन।

व्यापारी भट्टको सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि २०७९ असार २४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। त्यो उजुरीबारे अख्तियारले अझै अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनीसँग जोडिएका धेरै विषय भएकाले अख्तियारले उनीविरुद्धको उजुरीमा अनुसन्धान जारी राखिरहेको हो।

२०७९ जेठ तेस्रो साता नयाँ पुनर्बिमा कम्पनी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले लाइसेन्स पाएपछि उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयरधनीहरूमा ४४ वटा निजी फर्म तथा कम्पनीसहित एक सय ६ जनाको लगानी छ। २०७९ सालको असारमै अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको हतियार खरिद गर्न ८४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो। हतियार खरिदका लागि उनले नै लबिइङ गरेको स्रोतको दाबी छ। इटालीको बेर्रेटा कम्पनीले उत्पादन गर्ने एक हजार एक सय ५० थान फोल्डिङ सर्ट गन, एक हजार दुई सय थान पेस्तोल, १० लाख प्लास्टिकका गोली र २५ हजार थान सेल (अश्रुग्याँस) खरिदका लागि अर्थ मन्त्री शर्माले ८४ करोड बजेट रकमान्तर गरेका थिए । यो समाचार पहिलो पटक नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । त्यसपछि अन्य सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि निरन्तर समाचार आएपछि हतियार खरिद कार्य रोकिएको थियो।

त्यसभन्दा अघि नेपाल प्रहरीको हतियार खरिदमा उनी संलग्न थिए। २०७१ सालमा प्रहरी मुख्यालय नक्सालमा तत्कालीन एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी अन्वेषण योजना प्रमुख हुँदा एक अर्ब ५० करोडको हतियार खरिदको डिल गरेको अडियो रिपोर्ट बाहिर आएको थियो। त्यसबेला सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले गरेका थिए भने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए।

नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्न भन्दै आर्थिक वर्षको अन्तिममा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। त्यसबेला पनि इटालीको बेर्रेटा कम्पनीबाटै नेपाल प्रहरीका लागि हतियार व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसयता उनी सरकारी र व्यापारिक वृत्तमा निरन्तर चर्चामा छन्।

उनका बारेमा अध्ययन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, सिआइबी, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धानका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त टोली बनाइएको थियो। राज्यशक्तिको प्रभावबाट यी सबै स्थानमा भइरहेका अनुसन्धानलाई निस्तेज पारिएको दाबी छ। यसअघि छानबिनमा बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सिआइबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रभावकारी हुन नसक्दा अनुसन्धान छायामा परेको बताइएको छ।

यसअघिको सरकारले गत मंसिरमै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सिआइबी र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिलाई अर्थ मन्त्रालयमा नै बोलाएर भट्टको सम्पत्ति छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए। पछिल्लो समयमा सिआइबी र राष्ट्रबैंकका प्रतिनिधिसहितको संयुक्त टोलीबाट भट्टविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको थियो।

भट्ट २०६३ सालमा साउथर्नका नेपाली प्रतिनिधि (एजेन्ट) बनेपछि उनको व्यापारिक साम्राज्य सुरु भएको थियो। उनले सरकारी निकायसँगको सम्बन्ध पनि यसैबेलाबाट स्थापित गर्दै लगेका हुन्। भट्टले प्रहरी र सेनाको ठेक्का गरे। नेपाल प्रहरीले भिड नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिरहेको सामग्री पनि उनले नै ठेक्का लिएका थिए। सेनाको हेलिकोप्टर खरिदमा पनि भट्ट संलग्न थिए।

चीनको गेजुवा कम्पनीलाई १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणको ठेक्का दिने निर्णय गरेपछि सो कम्पनीलाई यो ठेक्का दिलाउने भूमिकामा पनि उनी नै रहेका थिए। ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ को क्षमता एवं लागत बढाउन पनि भट्टले ठुलै चलखेल गरेका थिए। भट्टले चिनियाँ कम्पनीका अलावा भारतीय कम्पनीहरू आइकोम टेल, जागुअरलाई पनि नेपालमा ल्याएका थिए। गेजुवासँग उनले बुढीगण्डकीबाहेक २०७५ जेठ १५ मा ४४० मेगावाटको भेरी–१ र २०७४ पुस २४ मा २५६ मेगावाटको भेरी–२ आयोजनाको लाइसेन्स हात पारेका छन्।

भट्टकै कारण ४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनामा खरिद सम्झौता विवादमा परेको थियो। त्यही विवादका कारण चिनियाँ कम्पनी सिजिसी कारबाहीमा परेको थियो। काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा लापरबाही गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई नेपाल ल्याउने पनि भट्ट हुन् । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा मात्र ४५ करोड सेयर भट्टको नाममा थियो । सो कम्पनीमा ६.४३ प्रतिशत सेयर भट्टको छ। सो कम्पनीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले मात्रै भट्टले भन्दा पाँच करोडभन्दा बढी रकम लगानी गरेको देखिन्छ। ५०–५० करोड रुपैयाँ हालेर यी दुई बैंकले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको ७.१५ प्रतिशत सेयर लिएका छन्।

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेड र इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिबिचको करोडौंको कारोबार पनि खुलेको छैन। जगदम्बा र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससँग भट्टको कारोबार व्यवसायी कामबापतको भनेर समेत उजुरी परेको थियो । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स भट्टकै अग्रसरतामा खोलिएको संस्था हो। यो कम्पनी खुल्दा नै ठुलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ। जगदम्बा स्टिल्सको खाताबाट उनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४८ करोड रुपैयाँ लिए पनि सो कम्पनीको लेखा परीक्षणमा भने त्यति ठुलो रकम गायब भएको विषयमा पनि थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार भट्टको एकल स्वामित्वमा रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालि र उनको व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट चल्ती खाताबाट शंकास्पद र अस्वाभाविक कारोबार भएको देखिएको थियो। ५० लाख ऋणको सीमा रहेको उनको व्यक्तिगत खाताबाट २०७८ असार १४ देखि असार २३ को बिचमा ३० करोड १५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको थियो भने ४५ करोड चार लाख ४५ हजार एक सय १० रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो।

त्यस्तै २०७८ असार १७ देखि २०७८ साउन ५ को बिचमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको खातामा १८ करोड ४० लाख ९५ हजार ५६६ रुपैयाँ जम्मा र ६३ करोड ४० लाख ९३ लाख ८२९ रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो। जुन खाताको ऋण सीमा ४४ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै उनको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खातामा सोही वर्ष असार १३ देखि १६ गतेका बिचमा जगदम्बा स्टिल्सबाट ४५ करोड जम्मा भएको थियो । देखिने कुनै व्यवसाय नभएका भट्टले यसरी केही दिनमै बैंक खाताबाटै करोडौंको कारोबार गरे पनि यसबारे थप अनुसन्धान भएको थिएन।