पठाओ चालक २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि शुक्रबार मृत्यु भएको छ। सोही विषयले शुक्रबार सडकदेखि सदनसम्म तात्यो; जुन अस्वाभाविक होइन। त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि बिहीबार दिउँसो भएको घटनापछि शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आक्रोश, आँसु र राजीनामाको मागसहित ‘मुर्दावाद’ का नारा गुन्जिए, तर संसद्को यो दृश्य नेपाली राजनीतिका लागि नयाँ भने होइन।

विगतमा इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले संघीय संसद् भवनअगाडि आत्मदाह गर्दा होस् वा अन्य नागरिकले राज्यको व्यवहारबाट आजित भई देह त्याग गर्दा होस्, बलात्कारबाट मृत्यु हुँदा होस् वा बाढीले गाउँबस्ती बगाउँदा, भूकम्पले हल्लाउँदा होस् कि अन्य यस्ता घटनामा संसद् तात्छ। त्यति मात्र होइन एसइई परीक्षाको परिणाम आएपछि होस् वा अन्य कुनै घटनामा पनि संसद्मा सांसदहरू गरम सुनिन्छन्। सधैंँ यस्तै आक्रोश पोखिन्छ।

आरोपको बाण प्रहार हुन्छ। खोलो तर्‍यो लौरो बिस्र्यो भनेजस्तै केही दिनमा विषय सामसुम हुन्छ। विश्लेषकका अनुसार, शुक्रबार देखिएको यो ठ्याक्कै त्यही ढर्रा हो; जुन विगतमा प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाह घटनाहरूमा पनि देखिएको थियो। जहाँ तत्कालीन संसद्मा आवेगपूर्ण प्रतिक्रियापछि विषय विस्तारै सेलायो र संरचनागत सुधारका एजेन्डा संसदीय छलफलबाट हराउँदै गयो।

गणेश नेपालीको दुःखद मृत्युले पुनः एकपटक यो प्रवृत्तिको पुष्टि गरेको छ। हाम्रा जनप्रतिनिधि घटनालाई राजनीतिक रोटी सेक्ने माध्यम त बनाउँछन्, तर समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ ठोस बहस गर्न सधैं चुक्छन्। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले संसद्को रोस्ट्रमबाट शुक्रबार आक्रोश पोख्दै भने, ‘गणेश नेपालीबारे राज्यले गर्नसम्म गरेको छ, तपाईं राजनीतीकरण नगर्नुस्, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको विषयमा पनि यस्तै राजनीति गर्नुभएको थियो।

शुक्रबारको संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपालगायतका दलहरूले सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकामाथि तीव्र प्रहार गरे। कांग्रेस सचेतक वासना थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विगतको प्रेमप्रसादले आत्मदाह गरेको घटनाको स्टाटस स्मरण गराउँदै मौनतामाथि प्रश्न उठाइन् भने एमाले सचेतक ऐनबहादुर महरले संसद्मै ‘मुर्दावाद’ को नारा लगाए।

राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ को संज्ञा दिए। तर यी तमाम आक्रोश र मागलाई सूक्ष्मरूपमा केलाउने हो भने त्यहाँ समाधानको खाका कतै भेटिँदैन। घटनाको पक्ष र विपक्षमा होइन संसद् र सांसदले यस्ता विषयलाई कसरी समाधान गर्ने र खोज्ने भन्नेमा छलफल र बहस हुनुपर्ने थियो। प्रतिपक्षका लागि यो घटना सरकार र महानगरलाई असफल प्रमाणित गर्ने बलियो हतियार बन्यो। राष्ट्रियसभामा नेकपा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे। सडकमा प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाइयो। गृहमन्त्रीको पनि राजीनामा मागियो।

पार्किङ प्रणाली किन असफल भयो, नगर प्रहरीलाई कस्तो तालिम र आचारसंहिता चाहिन्छ वा स्वरोजगार श्रमिकहरूको आर्थिक सुरक्षाका लागि कस्तो नीतिगत ढाँचा आवश्यक छ भन्ने प्रश्नमा गहिरो बहस भएन।

कुनै पनि सांसदले नेपालको श्रम बजार, ‘राइड सेयरिङ’ जस्ता नयाँ प्रकृतिका स्वरोजगार व्यवसायलाई कानुनी दायरा र सुरक्षा कसरी दिने भन्नेबारे नीतिगत प्रस्ताव अघि सारेनन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अन्य नेताहरूले राहत र क्षतिपूर्तिको माग गरे। राज्यले पैसा दिएर तत्कालको आक्रोश मत्थर पार्ने पुरानै शैलीलाई नै नेताहरूले पुनः जोड दिए, जसले मूल समस्यालाई जस्ताको तस्तै छाडिदिन्छ।

कांग्रेस सांसद सीता थपलियाले भने झैं सिंहदरबारका प्रतिवेदनले भन्दा सडकको पीडाले देशको वास्तविक अवस्था देखाउँछ। मुगुको सोरु गाउँपालिकाबाट काठमाडौं आएर परिवार पाल्न पठाओ चलाउने गणेश नेपालीजस्ता हजारौं युवा आज देशको सामाजिक–आर्थिक संरचनाको ठक्करबाट थला परेका छन्।

सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका चालक र सर्वसाधारणका माग संसद्मा भएका भाषणभन्दा कयौं गुणा व्यावहारिक र समाधानमुखी देखिए। प्रदर्शनकारीले उठाएका माग महत्त्वपूर्ण छन्। अव्यवस्थित पार्किङ प्रणाली र चर्को जरिवानाको खारेजी, काठमाडौंभित्र पर्याप्त पार्किङस्थलको व्यवस्था, राइडरहरूको सुरक्षा, व्यवस्थापन र वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न स्पष्ट कार्यविधि निर्माणलगायतका माग उनीहरूले राखे।

कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले कतिपय नागरिक राज्यसामु किन आफूलाई असहाय महसुस गर्छन् भनि प्रश्न गरेका छन्। शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले गणेश नेपाली घटनाले आफूलाई स्तब्ध बनाएको बताए। उनले भनेका छन्, ‘हामीले आफैंसँग केही कठिन प्रश्न सोध्नैपर्छ। एउटा युवा किन यस्तो निराशाको विन्दुसम्म पुग्छ ? आफ्ना पीडा सुनाउन आफ्नै शरीरमा आगो लगाउनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना हुन्छ ? राज्यका सेवा र संयन्त्रले नागरिकलाई आड, साथ र भरोसाको अनुभूति गराउनुपर्ने हो, तर किन कतिपय नागरिक राज्यसामु आफूलाई यति असहाय महसुस गर्छन् ? समाज, परिवार, राज्य र हामी नागरिकका रूपमा कहाँ चुक्यौं ?’ तर उनले यसमा के गर्ने भन्ने विकल्प केही देखाएनन्।

रास्वपा सांसद रञ्जु दर्शनाले सामाजिक सञ्जालमा लेखे झैं यो केवल ‘कमजोर मनोबल’ को विषय मात्र होइन, बरु स्वरोजगार श्रमिकप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण र मानवताविहीन कानुनको परिणाम हो, तर यस्ता विषयमा संसद्भित्र नीतिगत बहस हुनुको साटो गृहमन्त्री भावुक भएर रोस्ट्रमबाट बाहिरिने र पछि छानबिन समिति गठन गरेर सान्त्वना दिने काम मात्र भएको छ। गृह मन्त्रालयले डिआइजी गोविन्द थपलियाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति त गठन गरेको छ, तर विगतका सयौं समितिजस्तै यसको प्रतिवेदन पनि दराजमा थन्किने आशंका उत्तिकै छ।

यो घटना हुनुमा काठमाडौं महानगरको नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीबिचको क्षेत्राधिकार तथा व्यवहार पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ। राहदानी विभागजस्तो संवेदनशील ठाउँमा पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था नहुनु र सवारी साधनमा ‘ह्विल लक’ लगाएर गरिने जरिवाना असुली नीति कति व्यावहारिक छ ? यसमाथि समीक्षा जरुरी भइसकेको छ।

गणेश नेपालीका दाइ मदन नेपालीले अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भाइले अन्तिम समयमा ‘मेरो गल्ती थिएन’ भनी रोएको बयान दिँदा उपस्थित जोकोहीको आँखा रसाएका थिए। बाइकको किस्ता तिर्न निस्किएको एउटा २५ वर्षीय युवाले आफ्नै शरीरमा आगो झोस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा हाम्रो ‘राजस्वमुखी प्रशासन’ कति दोषी छ ? संसद्मा यस विषयमा केन्द्रित भएर बहस हुनुपर्ने थियो। सर्लाहीमा पनि शुक्रबार एक युवाले आत्मदाह प्रयास गरेका छन्।

प्रहरीका अनुसार विवेक मण्डलले शुक्रबार पेट्रोल छर्किएर आत्मदाह प्रयास गरेका हुन्। सर्लाहीको गडौता नगरपालिका– १० का ३५ वर्षीय विवेक मण्डलले आफूमाथि पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गर्न खोजेका हुन्। मण्डलको प्रादेशिक अस्पताल मलंगवामा उपचार भइरहेको छ। यस्ता घटनाले के देखाउँछ भने देशभित्रको नैराश्य, आपराधिक मनोविज्ञानलगायतका विषयमा गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको विश्लेषण छ।

जबसम्म संसद्मा ‘आरोप–प्रत्यारोपको राजनीति’ बन्द भई निम्नवर्गीय श्रमजीवी नागरिकको जीवन सहज बनाउने नीतिगत बहस सुरु हुँदैन, तबसम्म गणेश नेपालीहरूको आत्मदाहको शृंखला रोकिने छैन। संसद्ले अब सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल वा सस्तो लोकप्रियताका लागि नाराबाजी गर्ने थलो मात्र नभई देशका गरिब र स्वरोजगार नागरिकलाई बचाउने ‘श्रमिक–मैत्री’ कानुन बनाउनेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्छ भन्ने सुझाव बुद्धिजीवी वर्गबाट आएको देखिन्छ।