नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा निजीक्षेत्रका अगुवाहरूले मुलुकको समृद्धि र आत्मनिर्भरताका लागि परम्परागत शैली र राजनीतिक विचारले मात्र अब काम नदिने निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले अबको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई ‘हाई भ्यालु’ उत्पादन, लगानीको सुरक्षा र सुशासनसँग जोड्नुपर्नेमा एकमत जाहेर गरे।

नेपाल रिपब्लिक मिडियाद्वारा आयोजित ‘क्रिएटर्स च्याम्पियन ३.०’ कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरू तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिले आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन्।

नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा अब धेरै ठुला सपनाहरू देखाउनुभन्दा पनि व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनाहरू मात्र समेटिनुपर्ने बताएका छन्। ‘क्रिएटर्स च्याम्पियन ३.०’ कार्यक्रममा बोल्दै नेता पन्तले दलहरूले जनतालाई महत्वाकांक्षी सपना देखाउने तर पूरा गर्न नसक्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। नेता पन्तले विगतमा एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआउँदा र मिलिजुली सरकार चलाउनुपर्दा कुनै पनि दलले आफ्नो घोषणापत्र हुबहु लागु गर्न नसकेको स्वीकार गरे। ‘आफ्नो घोषणापत्र किन कार्यान्वयन भएन भनेर जनताले सोध्दा हामीले स्पष्ट जवाफ दिने ठाउँ अलिकति खुम्चिएको छ’, पन्तले भने, ‘त्यसैले अबको हाम्रो जोड के छ भने धेरै सपना देखाउनेभन्दा पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकिने कुरालाई प्राथमिकता दिने गरौं।’

उनले घोषणापत्र यस्तो होस्, जसले भोलि सरकारमा पुग्दा काम गर्न मार्गनिर्देश गरोस् र प्रतिपक्षमा बस्दा पनि तिनै मुद्दालाई संसद्मा तर्कपूर्ण ढंगले उठाउन सकियोस्। उनले नेपालको राष्ट्रियता र स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन आर्थिक आत्मनिर्भरता अनिवार्य रहेको जिकिर गरे। ‘अहिलेको युगमा राजनीतिक स्वतन्त्रताले मात्र पुग्दैन, आर्थिक स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ’, उनले भने, ‘जबसम्म हामी खाद्य सम्प्रभुताको कुरा नारामा मात्र सीमित राख्छौं र कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौं तबसम्म हाम्रो स्वतन्त्रता पूर्ण हुँदैन।’

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रताप पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न युवा उद्यमशीलता, डिजिटल रूपान्तरण र राजनीतिक इमानदारिताको खाँचो रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

कांग्रेसले विगतका कमीकमजोरी स्वीकार गर्दै आफूलाई रूपान्तरण गरेको बताए। उनले अब कांग्रेसको संकल्प प्रस्तावको मुख्य आधार नै भर्खरै भएको जेन–जी विद्रोह हुने स्पष्ट पारे। ‘नागरिकले व्यवस्था होइन, अवस्था परिवर्तन खोजेका छन्। भदौमा देखिएको युवा विद्रोहलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मूल मुद्दा बनाएका छौं’, पौडेलले भने। उनले कांग्रेसले अब भौतिक विकासलाई मात्र नभई समुन्नत नेपाल र सम्मानित नेपालीको नारासहित व्यक्तिको खुसी, आत्मसम्मान र प्रगतिलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृ समीक्षा बास्कोटाले नेपालले परम्परागत कृषिमा भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै ‘हाई भ्यालु क्रप्स’ मा जोड दिनुपर्ने बताइन्। ‘हामी उत्पादनको कुरा गर्छौं तर धान–मकै फलाएर छिमेकीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन’, बास्कोटाले भनिन्, ‘अब चिया, कफी, जडीबुटीजस्ता वस्तुमा भ्यालु एड गरेर निर्यात बढाउनुपर्छ।’ उनले पुराना राजनीतिक दलहरूले विचारको राजनीति धेरै गरेको तर डेलिभरी दिन नसकेको आरोप लगाइन्। ‘विचारले मात्र सुशासन दिएको वा भ्रष्टाचार अन्त्य गरेको र रोजगारी सिर्जना गरिदिएको भए अहिले हाम्रो उदय नै हुने थिएन’, उनले भनिन्। साथै, उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार र डिजिटल भोटिङ अबको अपरिहार्य आवश्यकता भएको जिकिर पनि गरिन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले नेपालमा लगानीको सुरक्षा र नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या रहेको औंल्याएका छन्। निजीक्षेत्रले विगत लामो समयदेखि द्वन्द्व, भूकम्प, नाकाबन्दी र महामारीजस्ता समस्या झेल्दै आएको हुँदा र राज्यबाट अपेक्षित सुरक्षा पाउन नसकेको उनले बताए। ढकालले सन् २००४/०५ ताका नेपालको निर्यात व्यापारको अवस्था निकै राम्रो रहेको स्मरण गरे। ‘त्यतिबेला तयारी पोसाक, कार्पेट, पस्मिना लगायतका वस्तु गरी झन्डै ८४ अर्बको निर्यात हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘तर द्वन्द्वकालमा ती उद्योगहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भए। त्यसपछि बनेका सरकारहरूले पनि ती उद्योगको पुनरुत्थानका लागि आवश्यक बहस र व्यवस्थापन गर्न सकेनन्।’ 

अमेरिकाको कोटा प्रणालीलाई दोष दिइए पनि आन्तरिक द्वन्द्व र उद्योगधन्दामाथिको प्रहार नै मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ थियो। ढकालले हालैको जेन–जी आन्दोलनमा निजी सम्पत्ति र संरचनामाथि भएको तोडफोडले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश गएको बताए। 

चीनमा भएको एक सम्मेलनको प्रसंग कोट्याउँदै उनले भने, ‘मैले नेपाल लगानीका लागि दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट गन्तव्य हो भनेर बोल्दा मलाई प्रतिप्रश्न गरियो, तिम्रो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका होटेलहरू जल्दा पनि सुरक्षा दिन सकिँदैन भने हामीले कसरी लगानी गर्ने ?’ उनले सरकारले लगानीको सुरक्षामा प्रतिबद्धता जनाउन नसकेसम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मुस्किल पर्ने बताए। अमेरिकाको लस भेगासको उदाहरण दिँदै उनले विकासका लागि सपना देख्नु आवश्यक रहेको बताए।

‘सपना नदेखी कुनै परियोजना वा नीति बन्दैन तर नेपालको समस्या एटिच्युडमा छ’, ढकालले भने, ‘हामी सिद्धान्तत: सहमत भएका कुरालाई पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा कहिल्यै गम्भीर संवाद र बहस गर्दैनौँ। यही कारण राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा राम्रा कुरा आए पनि व्यवहारमा लागु हुन सकेका छैनन्।’

प्रताप पौडेल कांग्रेस, युवा नेता

नेपाली कांग्रेसले विगतका कमीकमजोरी स्वीकार गरी आफूलाई रूपान्तरण गर्दै अघि बढिसकेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न युवा उद्यमशीलता, डिजिटल रूपान्तरण र राजनीतिक इमानदारिताको खाँचो छ। यसको आवश्यकता पूरा गर्न कांग्रेसले मात्र सक्छ। कांग्रेसले अब नैतिक धरातलमा टेकेर नयाँ संकल्पका साथ अघि बढिसकेको छ।  विगतमा भएका कमीकमजोरीप्रति समीक्षा गर्छौं, आत्मालोचना गर्छौं र क्षमा माग्छौं। बदलिएर यो विषयलाई संस्थागत बनाउने कुरामा हामी दृढ संकल्पित भएर योजनासहित लाग्छौं।

कांग्रेसले यही नैतिक धरातल टेकेर आगामी निर्वाचनमा अघि बढिसकेको छ।  कांग्रेस बदलिएको हुँदा नयाँ भएको छ। यिनै विषयको आलोकमा कांग्रेसले आफ्ना संकल्पहरू पस्कनेछ। अघिल्लो पटकभन्दा अहिले कांग्रेस फरक छ।  अहिलेको मुख्य आवश्यकता सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा आर्थिक विकास हो।

यसको भाव र मर्म भनेको खासगरी युवाहरूले राखेको चासो हो। नेपालको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय नै यसको जरा र गर्भमा आजका दिनमा सबैभन्दा बढी चाहिएको कुरा हो। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जगमा उभिएर कांग्रेसले जनतामाझ आफ्ना योजना लैजान्छ र आर्थिक समृद्धिका लागि काम गर्छ।

रघुजी पन्त, एमाले उपाध्यक्ष
राजनीतिक स्वतन्त्रताले मात्र देश बलियो हुँदैन  आर्थिक आत्मनिर्भरता हुनपर्छ।  विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू पनि आर्थिक दबाबमा झुक्नुपरेको छ। त्यसकारण ‘इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट’ सुरक्षित गर्नुपर्छ। भारतसँग मात्र पारवहनमा भर पर्दा उद्योगीले कच्चा पदार्थ ल्याउनै महिना दिन कुर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले उत्तरतर्फको नाका र व्यापार विस्तार अबको आवश्यकता हो। 

राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा मिलिजुली सरकारको बाध्यता रहेको छ। अब घोषणापत्रमा धेरै ठुला सपना होइन, सरकारमा जाँदा कार्यान्वयन गर्न सकिने र प्रतिपक्षमा बस्दा खबरदारी गर्न सकिने विषय मात्र लेख्नुपर्छ। राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा अब धेरै ठुला सपनाहरू देखाउनुभन्दा पनि व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनाहरू मात्र समेटिनुपनुपर्छ।  दलहरूले जनतालाई महत्वाकांक्षी सपना देखाउने तर पूरा गर्न नसक्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ।

विगतमा एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआउँदा र मिलिजुली सरकार चलाउनुपर्दा कुनै पनि दलले आफ्नो घोषणापत्र हुबहु लागु गर्न सकेनन्। आफ्नो घोषणापत्र किन कार्यान्वयन भएन भनेर जनताले सोध्दा हामीले स्पष्ट जवाफ दिने ठाउँ अलिकति खुम्चिएको छ।  त्यसैले अब हामीले धेरै सपना देखाउने भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जसले भोलि सरकारमा पुग्दा काम गर्न मार्गनिर्देश गरोस् र प्रतिपक्षमा बस्दा पनि तिनै मुद्दालाई संसद्मा तर्कपूर्ण ढंगले उठाउन सकियोस्। अहिलेको युगमा राजनीतिक स्वतन्त्रताले मात्र पुग्दैन, आर्थिक स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ। हामीले खाद्य सम्प्रभुताको कुरा नारामा मात्र सीमित राख्यौं भने कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौं र हाम्रो स्वतन्त्रताले पनि पूर्णता प्राप्त गर्दैन।

चण्डीराज ढकाल पूर्वउपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपालमा नीति र सहमति भए पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैं फितलो छ। द्वन्द्वकालमा ८४ अर्बको निर्यात व्यापार ध्वस्त भएको थियो।  लगानीको वातावरण बन्न सकेन। हामी लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भन्छौं तर यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटेलहरूमा तोडफोड हुँदा राज्यले सुरक्षा दिन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानी कसरी आउँछ ?’  जेन–जीको विद्रोह र आक्रोशलाई देखाएर निजी सम्पत्तिमाथि हुने प्रहारले अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न नसकिने भन्दै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो एटिच्युड सुधार्नुपर्नेछ।  

नेपालमा लगानीको सुरक्षा र नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या रहेको छ। निजीक्षेत्रले विगत लामो समयदेखि द्वन्द्व, भूकम्प, नाकाबन्दी र महामारीजस्ता समस्या झेल्दै आएको र राज्यबाट अपेक्षित सुरक्षा पाउन सकेन। सन् २००४/०५ ताका नेपालको निर्यात व्यापार निकै राम्रो अवस्थामा थियो। ‘त्यतिबेला तयारी पोसाक, कार्पेट, पस्मिना लगायतका वस्तु गरी झन्डै ८४ अर्बको निर्यात हुन्थ्यो तर द्वन्द्वकालमा ती उद्योगहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भए। त्यसपछि बनेका सरकारहरूले पनि ती उद्योगको पुनरुत्थानका लागि आवश्यक बहस र व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। अमेरिकाको कोटा प्रणालीलाई दोष दिइए पनि वास्तविक समस्या आन्तरिक द्वन्द्व र उद्योगधन्दामाथिको प्रहार नै मुख्य कारण रहेको थियो।  हालैको जेन–जी आन्दोलनमा निजी सम्पत्ति र संरचनामाथि भएको तोडफोडले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश गएको छ। 

चीनमा मैले लगानीका लागि दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट गन्तव्य नेपाल हो भनेर बोल्दा मलाई प्रतिप्रश्न गरियो, तिम्रो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका होटेलहरू जल्दा पनि सुरक्षा दिन सकिँदैन भने हामीले कसरी लगानी गर्ने ? भन्ने प्रश्न ठडियो। सरकारले लगानीको सुरक्षामा प्रतिबद्धता जनाउन नसकेसम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मुस्किल हुन्छ। सपना नदेखी कुनै परियोजना वा नीति बन्दैन तर नेपालको समस्या ‘एटिच्युड’मा छ हामी सिद्धान्तत: सहमत भएका कुरालाई पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा कहिल्यै गम्भीर संवाद र बहस गर्दैनौं। यही कारण राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा राम्रा कुरा आए पनि व्यवहारमा लागु हुन सकेका छैनन्।

समीक्षा बास्कोटा, नेतृ रास्वपा
पुराना राजनीतिक दलहरूले जनतालाई आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन र विकासको डेलिभरी दिन नसक्दा नयाँ दलहरूको आवश्यकता खड्किएको छ। राजनीतिलाई विचार र वादमा सीमित राखिएको छ। राजनीतिक दलका नेता राजनीतिमा धेरै अनुभवी र ट्यालेन्टेड भए पनि आमनागरिक र नयाँपुस्ताको भावनासँग जोडिन नसकेको हो। 

उहाँहरूका लागि राजनीतिक मुद्दा भनेको विचार मात्र हो तर विचारले मात्र सुशासन दिएको भए, भ्रष्टाचार अन्त्य गरिदिएको भए, देशमै रोजगारी सिर्जना गरिदिएको भए र आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाएको भए वा आर्थिक सामाजिक रुपमा रूपान्तरण भएको भए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक यातायातलाई सुलभ बनाइदिएको भए सायद आज हामी यो परिस्थितिमा हुने थिएनौं। हाम्रो आवश्यकता नै हुने थिएन। 

पुराना दल र आजका मतदाताबिच ‘एज ग्याप’सँगै सोचको अन्तर पनि रहेको छ। आजका मतदाता र नागरिकले हामीसँग किन कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी त्यो जेनेरेसन ग्याप र माइन्डसेटलाई म्याच गर्छौं। यो मामिलामा रास्वपाले  पानीजहाज चलाउने जस्ता ठुला र आधारहीन सपना बाँड्दैन। 

हाम्रो वाचापत्रमा पानीजहाज ल्याएर कुदाइहाल्छौं भन्ने छैन तर हामी सेवा प्रवाह सहज बनाउने, डिजिटाइजेसन गर्ने र जनताका कामकाजलाई सरल बनाउने कुरामा विश्वास गर्छौं। डिजिटल भोटिङ र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको विषयलाई पुराना दलले नयाँपनको ढर्रा ठाने पनि त्यो २१औं शताब्दीको आवश्यकता हो।