नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र चीन सरकारको त्रिपक्षीय साझेदारीमा नेपालमा कृषि-खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।
२४ महिना अवधिको यस परियोजनाले मुलुकका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु-उत्थानशील कृषि, ग्रामीण जीविकोपार्जनमा सुधार र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
चीनको ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड साउथ-साउथ कोअपरेसन फन्डको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यस परियोजनाले स्थानीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु-स्मार्ट कृषि, पोषण सुधार, डिजिटल नवप्रवर्तन तथा समावेशी ग्रामीण विकासमा सहयोग पुर्याउनेछ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत माओमिङ झाङ, एफएओका प्रतिनिधि केन शिमिजु र एफएओ पिएसटीकी निर्देशिका हुआ याङलगायत संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले यो परियोजनाले खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण समृद्धि र दिगो विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
चिनियाँ राजदूत झाङले नेपालको कृषि आधुनिकीकरण र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा चीनको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए। त्यस्तै, एफएओकी निर्देशिका हुआ याङले यस नवीन सहकार्यलाई एसिया र अन्य क्षेत्रका लागिसमेत दक्षिण-दक्षिण सहयोगको एउटा सफल नमुनाका रूपमा विकास गरिने बताइन्।
काभ्रेपलाञ्चोक र इलाम जिल्लामा कार्यान्वयन गरिने यस परियोजनाअन्तर्गत डिजिटल कृषि विस्तार सेवामार्फत किसानहरूलाई प्राविधिक परामर्श, मौसम सूचना, वित्तीय सेवा, कृषि बीमा र बजारसम्बन्धी जानकारीहरू उपलब्ध गराइनेछ।
परियोजनाले महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन क्षमता सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यस अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट प्राविधिक ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान भई स्थानीय नेतृत्वमा नेपालको कृषि तथा खाद्य प्रणालीको दीर्घकालीन रूपान्तरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८३ १८:२१ सोमबार
