जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निजी रूपमा सञ्चालनमा रहेका होस्टेलहरूलाई एक महिनाभित्र सरकारले तोकेका सबै मापदण्ड अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले सबै निजी होस्टेल सञ्चालकलाई एक महिनाभित्र तोकिएको २१ बुँदे व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।

यस्तै, प्रशासनले पछिल्ला दिनमा छात्रावास सम्बन्धी विभिन्न गुनासोहरू बढ्दै गएपछि निजी छात्रावासहरूको नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ।

अनुगमनका क्रममा मापदण्ड उल्लंघन गर्ने केही छात्रावासलाई रु.३ लाखसम्म जरिवाना गरिएको र केही छात्रावास शिलबन्दीसमेत गरिएको जनाएको छ।

प्रशासनले विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार हुने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुल्ने, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, सरसफाइमा लापरवाही, गुणस्तरहीन खाना र पिउने पानी र लागुऔषधको दुरुपयोगलगायत विभन्न गुनासोहरु बारम्बार आउने गरेको जनाएको छ।

प्रशासनले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित स्थानीय तहले जारी गरेका छात्रावास सञ्चालन मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र विद्यार्थीलाई मानवीय, सुरक्षित र मर्यादित वातावरणमा बस्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।

यस्तै, छात्रावासभित्र आन्तरिक सुरक्षा मजबुत बनाउने तथा लागुऔषध, मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग तथा बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ।

त्यसैगरी, सम्बन्धित निकायमा छात्रावासको अनिवार्य दर्ता तथा नवीकरण गर्न र शुल्क तथा दररेट सार्वजनिक गरी सोहीअनुसार मात्र शुल्क असुल्न निर्देशन दिएको छ।