नेपालमा विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष कायम गर्ने कि घटाएर १८ वर्ष बनाउने भन्ने विषयमा पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र बहस चलिरहेको छ।

एकातर्फ १८ वर्ष पुगेपछि व्यक्ति कानुनी रूपमा वयस्क हुने भएकाले विवाह गर्ने अधिकार पनि स्वतः प्राप्त हुनुपर्ने तर्क छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक अवस्था र बालअधिकारको दृष्टिले २० वर्षको व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने आवाज बलियो देखिएको छ।

हाल प्रचलित कानुनअनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न पाइँदैन। २०७२ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत लागू गरिएको यो व्यवस्था २०७४ मा लागू भएको मुलुकी देवानी संहितामा पनि कायम राखियो।

यसअघि अभिभावकको मञ्जुरी भए/नभएको आधारमा फरक–फरक उमेरको व्यवस्था थियो। अहिले भने महिला र पुरुष दुवैका लागि समान रूपमा २० वर्ष उमेर तोकिएको छ।

बालअधिकारकर्मी, स्वास्थ्यविद्, महिला अधिकारकर्मीहरू विवाहको उमेर घटाउनु नेपालजस्तो सामाजिक र आर्थिक असमानता भएको समाजका लागि दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन सक्ने बताउँछन्।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि बालविवाह पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको अवस्थामा उमेर घटाइए बालविवाहले थप वैधानिकता पाउन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

राष्ट्रिय जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तथ्यांकले पनि कानुनी व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पारेको देखाउँछ। १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहको विवाह दर सन् २०११ मा २८.८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१६ मा २७ प्रतिशत र सन् २०२१ मा २१ प्रतिशतमा झरेको छ।

यसले कानुनी कडाइ, शिक्षा र सामाजिक चेतनाको प्रभावले कम उमेरमा हुने विवाह क्रमशः घट्दै गएको संकेत गर्छ।

बालअधिकारकर्मी डा. देवकी आचार्यले बालविवाह न्यूनीकरणमा कानुनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँछिन्। उनले अहिलेको व्यवस्था कमजोर बनाइए सामाजिक र स्वास्थ्य दुवै दृष्टिले जोखिम बढ्ने बताइन्।

स्वास्थ्यमा गम्भीर असर

किशोरावस्थामै विवाह र मातृत्वले महिलाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको स्वास्थ्यविद्हरूको भनाइ छ। उनीहरूले २० वर्षअघि गर्भधारण हुँदा आमा र शिशु दुवै जोखिममा पर्ने चेतावनी समेत दिँदै आएका छन्।

प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार १० देखि १९ वर्ष उमेर समूहलाई किशोरावस्था मानिन्छ, जुन उमेरमा शरीर र मानसिक अवस्था पूर्ण रूपमा परिपक्व भइसकेको हुँदैन।

यही कारण कम उमेरमा विवाह र यौनसम्बन्धले प्रजनन स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्छ। उनका अनुसार यो उमेरमा गर्भधारण हुँदा कुपोषण, जटिल प्रसूति, मानसिक तनाव, कम तौलका शिशु जन्मिने, शिशुको मृत्युदर बढ्ने तथा गर्भमै शिशु गुम्ने जोखिम उच्च हुन्छ।

डा. गौतमले नागरिक न्यूजसँग भने, ‘बिहे गर्ने उमेर २० वर्षपछि भने पनि कानुनविपरीत बिहे हुने गरेको छ। कति समुदायमा परम्पराका नाममा सानैमा बिहे गरिदिने चलन छ। बिहे गरेपछि बच्चा हुने भइहाल्यो। कतिपय त बिहेपछि महिनावारी भएका छन्। कलिलै उमेरमा बच्चा जन्माउँदा आमा र शिशु दुवै स्वस्थ हुँदैनन्।’

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार १५–१९ वर्षका १४ प्रतिशत किशोरी कुनै न कुनै समयमा गर्भवती भइसकेका थिए। त्यसमध्ये १० प्रतिशतले बच्चा जन्माइसकेका थिए भने ४ प्रतिशत सर्वेक्षणकै क्रममा गर्भवती थिए। कर्णाली प्रदेशमा किशोरी गर्भधारणको दर सबैभन्दा बढी २९ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

उनका अनुसार कम उमेरमा हुने यौन सम्बन्धले पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिमसमेत बढाउँछ।

शिक्षा र आत्मनिर्भरतामा प्रभाव

महिला अधिकारकर्मीहरूका अनुसार विवाहको उमेर २० वर्ष कायम गरिनुले किशोरीहरूलाई शिक्षा पूरा गर्ने अवसर बढाएको छ। विद्यालय र उच्च शिक्षामा छात्राको सहभागिता बढ्नु यसको सकारात्मक संकेत भएको उनीहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धिताल भन्छन्, ‘कम उमेरमा विवाह हुँदा शिक्षा बीचमै छुट्ने, आर्थिक निर्भरता बढ्ने, मानसिक दबाब सिर्जना हुने तथा भविष्य निर्माणको अवसर सीमित हुने समस्या देखिन्छ।’

उनले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा कानुन कमजोर बनाइए बालविवाह फेरि बढ्न सक्ने चेतावनी दिए। 'अहिले पनि कानुन हुँदाहुँदै धेरै किशोरी गर्भवती भइरहेका छन्,’ उनले नागरिकन्यूजसँग भने, ‘उमेर घटाउँदा समस्या झन् बढ्न सक्छ।’

कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था भयावह रहेको उनले बताए। नेपालमा बालविवाह अन्त्यका लागि विभिन्न प्रयास भइरहे पनि कर्णाली प्रदेशमा त्यसको खासै प्रभाव परेको देखिएको छैन।

सबैभन्दा धेरै बालविवाह मधेश प्रदेशमा (४२.४ प्रतिशत) हुने गरेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार त्यसपछि कर्णालीमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने बालिकाको संख्या ३७.९ प्रतिशत छ, जुन राष्ट्रिय औसत ३५.१ प्रतिशतभन्दा बढी हो। बालकहरूको हकमा पनि ७ प्रतिशतले १८ वर्षअगावै विवाह गर्ने गरेका छन्।

कर्णालीमा किशोरी गर्भवती हुने दर पनि उच्च छ। आयोगको तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा २१ प्रतिशत गर्भवती २० वर्षमुनिका रहेका छन्। यो सबै प्रदेशको तुलनामा उच्च भएको र यसले मातृ मृत्युदर र प्रश्रव जटिलताको जोखिम बढाएको छ।

कर्णालीमा गरिबीका कारण पनि चाँडै विवाह गर्ने गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। विवाह केवल दुई व्यक्तिको सम्बन्ध मात्र नभइ सामाजिक र आर्थिक जिम्मेवारी पनि भएको धितालले बताए।

२० वर्षको उमेरले व्यक्तिलाई निर्णय क्षमता विकास गर्न, आत्मनिर्भर बन्न र दाम्पत्य जीवनका लागि मानसिक रूपमा तयार हुन समय दिने तर्क उनको छ।

उमेर घटाउने बहस

विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने पक्षधरहरू भने नागरिक अधिकारको प्रश्न उठाउँछन्।

उनीहरूका अनुसार १८ वर्ष पुगेपछि व्यक्तिले मतदान गर्न, नागरिकता लिन, सम्पत्ति सम्बन्धी निर्णय गर्न र अन्य कानुनी जिम्मेवारी बहन गर्न पाउँछ भने विवाहमा मात्र रोक लगाउनु असंगत हुन्छ।

पछिल्लो समय किशोर–किशोरीबीचको सहमतिमा भएको सम्बन्धका कारण बलात्कार तथा बालविवाहसम्बन्धी मुद्दा लागेर धेरै युवा बाल सुधार गृह पुग्न थालेपछि पनि यो बहस चर्किएको हो।

संसद्को कानुन तथा मानव अधिकार समितिले विभिन्न प्रदेशमा अध्ययन गरी विवाहको उमेर घटाउने तथा सहमतिमा भएका सम्बन्धमा सजाय कम गर्नेसम्मका सुझाव दिएको थियो।

बालअधिकारकर्मीहरू भने समाधान उमेर घटाउनु नभई कानुनलाई व्यावहारिक बनाउनु रहेको बताउँछन्। समान उमेर समूहका किशोर-किशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।

सामाजिक दबाब र बालविवाह

नेपालमा बालविवाह कानुनी रूपमा निषेध भए पनि व्यवहारमा अझै व्यापक छ। विशेषगरी ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायमा सामाजिक दबाब, गरिबी, परम्परागत सोच र लैंगिक विभेदका कारण किशोर–किशोरीहरू कम उमेरमै विवाह गर्न बाध्य हुने अवस्था छ।

अधिकारकर्मी धितालका अनुसार समाजले किशोर–किशोरीबीचको मित्रतालाई सहज रूपमा स्वीकार नगर्दा पनि समस्या बढिरहेको छ। ‘केटा र केटी साथी भयो भने अझै पनि समाजले नकारात्मक टिप्पणी गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि भागेर विवाह गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।’

उनी अहिलेको समाज पुरानो सोचमा चल्न नसक्ने र किशोर–किशोरीबीचको मित्रतालाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्ने सामाजिक चेतना विकास हुन आवश्यक रहेको बताउँछन्।

कानुन संशोधनको तयारी

हाल मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ संशोधनबारे विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको छ। बालअधिकारकर्मीहरूले कानुनले बालबालिकाको संरक्षण गर्नुपर्ने तर उनीहरूको जीवन नै बिगार्ने गरी अपराधीकरण गर्न नहुने धारणा राखेका छन्।

कतिपय विज्ञहरू सहमतिमा भएका किशोर सम्बन्धलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने बताउँछन्। तर उनीहरू पनि विवाहको न्यूनतम उमेर घटाउने पक्षमा भने देखिँदैनन्।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले  ‘बिहेवारी २० वर्ष पारी अभियान’ सम्बन्धी समेत चलाएको सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले जानकारी दिए।

उनले कम उमेरमा विवाहलाई कानुनी मान्यता दिँदैमा बालविवाह घट्ने तर्क सही नभएको भनाइ राखे। ‘बरु यसले मातृ तथा शिशु मृत्युदर बढाउने खतरा रहन्छ,’ उनले भने।

यस्तै, महिला तथा बालबालिकाको हक अधिकारका लागि काम गर्दै आएको प्लान इन्टरनेशनल नेपालका पोलिसी इन्फ्लुयन्सी मेनेजर इरशाद अन्सारी बालविवाह पनि शिक्षाको कमीकै कारण हुने गरेको बताउँछन्।

उनले शहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका समुदायमा गरिबी र अशिक्षाको स्तर बढी भएकै कारण कम उमेरमा विवाह गरिदिने प्रचलन रहेको सुनाए।

‘यस कारण पनि विवाहको उमेर घटाउने कुरा हाम्रो समाजमा सही हुँदैन,’ उनले नागरिकन्यूजसँग भने, ‘सके २० वर्ष नै राखौँ नभए त्यो भन्दा माथिको उमेर कायम गरौँ। तर बिहेको उमेर भने घटाउनु हुँदैन।’

यस्तै, अहिले देशका विभिन्न बाल सुधार गृहहरूमा दलित जनाजाति मधेशी मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरू छन्। यो समुदायमा शिक्षाको कमी धेरै रहेकाले यही समुदायका मानिसहरू थुनामा रहेको तथ्यांकले देखाउने अधिवक्ता अजय शंकर झाले बताए।

बाल सुधार गृहमा रहेका अधिकांश बालकहरू जबरजस्ती करणीको आरोपमा रहेका उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरमा बिहे गरेकै कारण ती बालकहरू अहिले बाल सुधार गृहमा रहेका छन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाई हेर्दा मधेश प्रदेशको अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून साक्षरता देखिएको छ। जुन ६३ दशमल ५ प्रतिशत रहेको छ। यसमध्ये पनि महिलाको साक्षरता संख्या ज्यादै कम रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार बालविवाहको मुद्दामा हुनेखाने वर्गभन्दा पनि न्यून स्तरका व्यक्तिहरू धेरै छन्। हिजोसम्म १८ वर्षमा विवाह गर्न पाउने उमेर थियो तर २० बनाएपछि कति जनामा यसको जानकारी पुग्यो भन्दै उनले प्रश्न तेर्स्याए।

उनले भने, ‘बालविवाह गरेकै कारण थुनामा राखिन्छ, के यो समाधान हो ? बरू कैदमा नपर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो।’ २० बाट नघटाऔं तर १८ वर्षमा बिहे गरेर तीन वर्ष थुनामा गइरहेका छन्। यो परिपाटीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने गम्भीर विषयमा राज्यले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

बालअधिकार महासन्धिले १८ वर्षमुनिका सबैलाई बालबालिका मान्छ। नेपालमा २०७२ को विधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ। संविधानमा भएका अधिकार प्रवर्द्धन गर्न बालबालिका ऐन, २०७५ आयो। ऐनले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ कार्यान्वयनमा छ।  

१८ वर्षमुनिका मानिसलाई बालबालिका भने पनि २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरे/गराइए त्यसलाई बालविवाह भनिन्छ र नेपालको अहिलेको कानुनले यसलाई वर्जित गरेको छ।

सरकार आफैँले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८० लागू गरेको छ। रणनीतिमा २०३० सम्ममा बालविवाहको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

कतिपयले विवाहको उमेर घटाइयो भने बलात्कार कम हुने र बालविवाहको अवस्थामा पनि न्यूनीकरण हुने तर्क गरेका छन्। यी तर्कहरू गरिरहँदा सरकार र बालबालिकाको हकअधिकारका लागि आवाज उठाउने सरोकारवाला निकायले के बिहेको उमेर घटाए बालविवाह अन्त्य हुन्छ भनेर सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्नु आवश्यक देखिएको बताउँछन्।

नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई बालविवाह गर्न बाध्य पार्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ ले २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहलाई दण्डनीय मानेको छ। नेपालले बालविवाह अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिलेको आवश्यकता विवाहको उमेर घटाउनु नभइ युवालाई गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना र आत्मनिर्भरता प्रदान गर्नु हो।