बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा नियम विपरीत रूपमा ३८ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरिएको खुलासा भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ ले स्थानीय तहलाई सीमित अवस्थामा मात्र करार सेवाको व्यवस्था गर्न अनुमति दिएको भए पनि जानकी गाउँपालिकाले स्थायी प्रकृतिका कामका लागि मनपरी रूपमा कर्मचारी नियुक्त गरी एक करोडभन्दा बढी तलब भत्ता वितरण गरेको देखिएको हो ।

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नौ प्रकारका पदमा करारमा ३८ जना कर्मचारी नियुक्त गरेर तलब भत्ता शीर्षकमा जम्मा एक करोड चार लाख आठ हजार ९८० रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यो रकम गाउँपालिकाको नियमित स्रोत तथा बजेटको ठूलो हिस्सा हो, जुन कानुनी प्रक्रिया नअपनाई खर्च गरिएको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरण अनुसार, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, अनमी, कृषि सहायक, कृषि प्राविधिक, सामाजिक परिचालक, सहायक कर्मचारीलगायतका पदमा करार नियुक्ति दिइएको छ । ती सबै पदहरू ऐनले स्पष्ट रूपमा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने सूचीमा पर्दछन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (३) अनुसार, स्थानीय तहमा प्राविधिक वा विशेषज्ञको अस्थायी आवश्यकताका लागि मात्र सीमित समयका लागि करारमा सेवा लिन सकिने उल्लेख छ । त्यस्तो सेवाका लागि दरबन्दी प्रस्ताव, लागत विश्लेषण, कार्यको औचित्यलगायतका आधारमा सभाबाट स्वीकृति लिई मात्र नियुक्ति गर्न पाइन्छ । तर जानकी गाउँपालिकाले कुनै पनि दरबन्दी प्रस्ताव, अनुमोदन तथा प्रक्रिया नअपनाई आफ्नै निर्णयमा करार नियुक्ति दिएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, ऐनकै उपदफा (४) मा उल्लेख भएअनुसार, प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगीजस्ता पदबाहेक अन्य कुनै पदमा करारमा सेवा लिन पाइँदैन । तर, जानकी गाउँपालिकाले यिनै कानुनी सीमाहरू उल्लंघन गर्दै प्रशासनिक तथा प्राविधिक काम गर्ने कर्मचारीसमेत करारमा नियुक्त गरेको छ । यो केवल प्रक्रिया मात्र होइन, कानुनी हैसियत समेत तोडमोड गरिएको प्रमाण हो । यो नियुक्तिको पछाडि राजनीतिक भागबन्डा र आन्तरिक प्रशासनिक मिलेमतो रहेको स्थानीयबासी र सरोकारवालाहरूको आरोप छ । गाउँपालिकाको नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र नातागोता, चिनजानका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिलाउन नियमको बेवास्ता गरेर करार पद सिर्जना गरेको भन्ने आशंका पनि उठेको छ । कुनै परीक्षण, विज्ञापन वा प्रतिस्पर्धा नगरी नियुक्त भएका यस्ता कर्मचारीहरूलाई सरकारी सेवामा आबद्ध मान्न सकिँदैन । तर उनीहरूलाई नियमित कर्मचारीसरह तलब भत्ता वितरण भइरहेको छ ।

एक वर्षभित्र तलब शीर्षकमा मात्रै एक करोडभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । यो रकम गाउँपालिकाले अन्य प्राथमिक क्षेत्रजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार निर्माण, कृषि प्रवर्द्धनमा लगानी गर्न सक्थ्यो । तर, गैर कानुनी रूपमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरूकै सेवामा खर्च गर्नुले पालिकाको प्राथमिकता नै प्रश्नमा पारेको छ । गाउँपालिकाको यस्ता गतिविधिले सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा जनविश्वास घट्ने सम्भावना बढेको छ । स्थानीय सरकारले पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सुशासनका आधारमा काम गर्नुपर्नेमा कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै, सत्ता पहुँचका आधारमा व्यक्ति विशेषलाई लाभ पु¥याउने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ । यस्तो अनियमितताविरुद्ध सरोकारवाला निकायको मौनतासमेत चिन्ताको विषय बनेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसको गम्भीर छानबिन गरेर जबाफदेहिता कायम गर्न नसकेमा यस्ता गतिविधि दोहोरिने सम्भावना रहन्छ । स्थानीय तहमा बेरोजगार युवालाई पारदर्शी प्रक्रियाबाट सेवा दिने नीति हुनु आवश्यक छ । तर, हाल देखिएको अवस्था भने त्यसको ठिक उल्टो छ ।

असई ३ जना, सहायक कम्प्युटर अपरेटर ३ जना, अनमी ७ जना, कृषि सहायक ४ जना, कृषि पशु प्राविधिक ६ जना, सामाजिक परिचालक ३ जना र सहायक कर्मचारी ११ जना फर्जी कर्मचारी नियुक्त गरेको छ ।

किन यसरी फर्जी नियुक्ति ?

स्थानीय स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार पालिकाले आन्तरिक प्रशासनिक मिलेमतो, राजनीतिक भागबन्डा र ‘स्वार्थ सिद्धिको माध्यम’ का रूपमा यस्ता नियुक्ति गर्दै आएको छ । स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जबाफदेहिताको अभाव, नियुक्ति प्रक्रिया हेर्ने निकायको कमजोरी र अनियमितता अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा यस्तो फर्जी नियुक्ति दोहोरिँदै आएको हो ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको वैधानिक संरचना नअपनाई मनोमानी ढंगले व्यक्तिको सिफारिसमा सेवा करारमा लिने प्रवृत्तिले गाउँपालिकाको सार्वजनिक सेवा प्रणाली नै कमजोर बनाइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

तलब प्रतिवेदनबिना करोड बढी खर्च

लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७८ को दफा ४७ को उपदफा ४ अनुसार तलब खर्च लेख्नुअघि तलब प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, लेखा परीक्षणका क्रममा जानकी गाउँपालिकाले उक्त कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी एक करोड ६२ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको तलब खर्च देखाएको तथ्य बाहिर आएको छ ।

तलब प्रतिवेदन तर्जुमा नगरी तलब खर्च लेख्ने कार्य नियम विपरीत मात्र होइन, अपारदर्शी खर्च प्रथालाई निरन्तरता दिने खालको भएको भन्दै लेखा परीक्षण निकायले आपत्ति जनाएको छ । प्रतिवेदनबिना खर्च लेख्दा कर्मचारीहरूको तलब, ग्रेड, भत्तालगायतका विवरणको यथार्थ पुष्टि गर्न सकिने आधार कमजोर हुने भएकाले यसले वित्तीय अनुशासनमा असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तलब प्रतिवेदन पारित गरी मात्र तलब तथा भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पालिकाले यो प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै आएको देखिएको छ । लेखा परीक्षण निकायले यस्तो अवस्थाले पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सुशासनमाथि प्रश्न उठाउने जनाएको छ । साथै, प्रतिवेदन बिना गरिएको भुक्तानीले कर्मचारीहरूको सेवा स्थिति तथा ग्रेड निर्धारणमा गम्भीर त्रुटि हुने सम्भावना रहेको चेतावनी पनि दिएको छ।