सरकारले निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पद मुख्य सचिवमा सचिवहरूको वरिष्ठताक्रममा ३६औं नम्बरमा रहेका गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बैठकले वरिष्ठताक्रममा निजामती सेवा प्रशासन सेवातर्फ १८औं नम्बर तथा सबै सेवातर्फ गरी ३६औं नम्बरमा रहेका कार्कीलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सचिव रहेका कार्की मुख्य सचिवमा नियुक्त भएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्ले परम्परा लत्याउँदै सचिवहरूको वरिष्ठताक्रममा ३६औं स्थानमा रहेका कार्कीलाई मुख्य सचिव बनाउने निर्णय गरेपछि निजामती सेवामा खैलाबैला मच्चिएको छ।

कार्यरत मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल ५८ वर्ष उमेरहदका कारण शुक्रबार अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। अर्याल गत मंसिर ८ गते मुख्य सचिव नियुक्त भएका हुन्। उनी वरिष्ठताका आधारमा मुख्य सचिव नियुक्त भएका हुन्। यस पटक भने सरकारले वरिष्ठता मिचेर मुख्य सचिव बनाएको छ। यसअघि सरकारले वरिष्ठताका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परालाई पनि मिचेको थियो।

मुख्य सचिवमा सरकारले रोलक्रममा धेरै पछि रहेका कार्कीलाई नियुक्तिको निर्णय गरेपछि कर्मचारी प्रशासनमा असन्तुष्टि बढेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि वरिष्ठता मिचेर तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्याललाई मुख्य सचिव बनाएका थिए। त्यतिबेला एकनारायण सचिवको वरिष्ठताक्रममा पाँचौं नम्बरमा थिए। एकनारायणपछि सुमनराज भने वरिष्ठताका आधारमा मुख्य सचिव नियुक्त भएका हुन्।

वर्तमान सरकारले पालो नमिचेको भए खगेन्द्रप्रसाद नेपाल मुख्य सचिव हुने थिए। तर सरकारले खगेन्द्रका लागि विशेष पद सिर्जना गरी सचिवमा राखेको छ। त्यसैले खगेन्द्र मुख्य सचिव हुने सम्भावना थिएन। खगेन्द्रपछि पालो नमिचिएको भए सचिव किरण शर्मा मुख्य सचिव हुने थिए। शर्मापछि वरिष्ठताको हिसाबमा क्रमशः हरिप्रसाद मैनाली, गोविन्द शर्मा, डिल्लीराज शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, गोपाल सिग्देल, रविलाल पन्थ, कृृष्ण्बहादुर राउत, रामेश्वर दंगाल, मुकुन निरौला, सरजु वैद्य, दीपक काफ्ले छन्। कार्की (मुख्य सचिवमा नियुक्त) भन्दा वरिष्ठतामा घनश्याम उपाध्याय, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, राधिका अर्याल, सरिता दवाडी, केदारनाथ शर्मा र पाराश्वर ढुंगाना अगाडि छन्। वरिष्ठताको हिसाबमा कार्की भन्दा मदन भुजेल र चन्द्रकला पौडल कनिष्ठ सचिव मानिन्छन्।  

निजामती सेवा ऐनमा कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर सरकारको बुधबारको निर्णयले अब सचिवमा कार्यरत जोसुकैलाई पनि मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने नजिर स्थापित गरेको एक सचिवले बताए। ‘अब वरिष्ठताको आधार रहेन’, एक सचिवले भने, ‘यसअघि पनि अलिअलि पालो मिचेर मुख्य सचिव नियुक्त गरिएका उदाहरण छन्। तर यसपटक वरिष्ठ र कनिष्ठ भन्ने विषय नै रहेन।’

कार्की ५८ वर्ष उमेरहदका कारण २०८५ पुस २५ गतेसम्म मुख्य सचिवमा रहन पाउने छन्। तर यही बिचमा सरकारले निजामती सेवामा ५५ वर्ष उमेरहद वा ३० वर्ष सेवावधिको व्यवस्था लागु गर्‍यो भने कार्की लागु भएकै दिन मुख्य सचिवबाट बिदा हुनेछन्। किनभने उनको उमेर ५५ वर्ष पूरा भएको छ।

कार्कीको जन्म २०२७ साल पुस २५ गते भोजपुरमा भएको हो। २०५२ सालमा स्नातकोत्तर तह द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण कार्की खुला प्रतिस्पर्धाबाट २०५३ पुस ७ गते शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भएका हुन्। २०८१ भदौ २० गते उनी सचिवमा बढुवा भएका हुन्। सचिवमा बढुवाको २ वर्ष नबित्दै सरकारले उनलाई मुख्य सचिव बनाउने निर्णय गरेको हो।

मुख्य सचिवका अधिकार

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा मुख्य सचिवले सरकारको सचिव तथा अन्य विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको सुपरीवेक्षकको हैसियतले सचिवले सम्पादन गर्नुपर्ने प्रशासनिक कामहरूमा निर्देशन दिने व्यवस्था छ।

विभिन्न मन्त्रालय तथा सम्बद्ध अन्य निकायमा प्रशासनिक कामकारबाहीको समन्वय गर्ने वा गराउने, विभिन्न मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय निकायबिच समन्वय गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को सचिवका रूपमा काम गर्ने र उक्त हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रमाणित गर्ने अधिकार पनि मुख्य सचिवलाई छ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परिचालन गर्ने गराउने र निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको सुपरीवेक्षण गर्ने, मुलुकको प्रशासन तन्त्रलाई चुस्त र फुर्तिलो बनाउन सरकारका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने अधिकार मुख्य सचिवलाई छ। सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन समयसमयमा सचिवहरूको बैठक गर्ने, बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय तहका कार्यालयहरूको प्रशासनिक कामकारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने गराउने काम पनि मुख्य सचिवको हो। विभिन्न मन्त्रालय वा निकायका सचिवले पेस गरेका प्रस्तावमा आवश्यक प्रक्रिया पुगे नपुगेको जाँची प्रस्ताव निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने, नेपाल पक्ष भएका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने गराउने अधिकार पनि मुख्य सचिवलाई छ।