सुरुमा कुन–कुन वस्तुमा भन्सार छुट दिने भन्ने निक्र्योल हुन सकेन । जे–जस्ता सामग्री आए, सबै भित्रिए । क्षणक्षणमा भूकम्पको कम्पनले तर्साउँदा भन्सार नाका पनि राम्रोसँग चल्न सकेको थिएन । विपत व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्वतयारी हुन नसक्दा भन्सार मात्र होइन, सरकारका सबै संयन्त्र अस्तव्यस्त थिए । केही दिनमै सरकारले के सामान ल्याउन पाउने, के नपाउने भन्ने निर्णय ग¥यो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगी हात नेपालतर्फ बढाउन सजिलो बनाइदियो ।
भूकम्पको त्रास, भूकम्पपछिको वीभत्स दृश्यले अत्तालिएको मन र पूर्वयोजना नहुँदा सुरुका दिन राहतस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पठाएका सामग्री के–कति कोबाट प्राप्त भयो, ती सामग्री कति मूल्यका थिए, कहाँ पठाइयो र बाँडियो भन्ने तथ्यांक राख्न सरकारले सकेन । पछि भन्सार विभागले यस्ता सामग्रीको तथ्यांक राख्न थाल्यो तर त्यो पनि प्रभावकारी भएन । भन्सार विभागले राहतमा विदेशबाट कसले, के पठायो र कहाँ लग्यो भन्ने तथ्यांक त राख्यो तर ती सामग्री भनेको ठाउँमा लगेर बाँडियो कि बाँडिएन भन्नेमा ध्यान दिएन ।
राहत व्यवस्थित गर्न सरकारले केही नै निर्णय नगरेको पनि होइन तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसलाई मानेनन् । विदेशबाट पठाइएका राहत सामग्रीलाई सरकारले भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको थियो । भन्सार नाकामा कबोल गरेअनुसारको स्थानमा सामग्री वितरण गरेको प्रमाणीकरण एक महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गरेर ल्याएपछि मात्रै त्यो छुट पाइन्थ्यो । यस्तो कार्य कसैले पनि गरेन तर भन्सार छुटचाहिँ सबैले पाए ।
भन्सार छुटमा तीन अर्बको सामग्री
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार भूकम्पपछि १४ वटा भन्सार नाकाबाट १ अर्ब ५२ करोड ८ लाख ३३ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ बराबर मूल्य खुलेका सामग्री भित्रिएको छ । नेपाल भित्रिएकामध्ये आधा सामग्रीको मात्र मूल्य खुलाइएको छ । मूल्य नखुलेका सामग्री पनि जोड्ने हो भने करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि दुई महिनामा भित्रिएको देखिन्छ ।
राजस्व छुटमा भैरहवा भन्सारबाट २२ करोड ३१ लाख ६७ हजार ४ सय ९२ रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री भित्रिएको छ । विराटनगर भन्सारबाट २० करोड ३७ लाख ४७ हजार ३ सय ९४ रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री भूकम्पपीडितको नाममा भित्रिएका छन् । यस्तै वीरगन्ज भन्सारबाट ३२ करोड ९८ लाख ४१ हजार ६ सय र गौर भन्सारबाट १ करोड ६ लाख ८० हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ बराबरको राहत भित्रिएको छ ।
जलेश्वर भन्सारबाट ४ लाख ६४ हजार १४ रुपैयाँ र कैलाली भन्सारबाट १ करोड ५ लाख ७७ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री विभिन्न व्यक्ति तथा संघ–संस्थाले राजस्व छुटमा ल्याएका छन् । कञ्चनपुर भन्सारबाट ३२ लाख ६४ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ, कृष्णनगर भन्सारबाट २ करोड ५ लाख ९५ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ, मेची भन्सारबाट २६ करोड ६० लाख ७ हजार ७ सय ६८ रुपैयाँ, नेपालगन्ज भन्सारबाट ५ करोड १९ लाख ५० हजार २ सय ३८ रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री भन्सार छुटमा भित्रिएको देखिन्छ ।
यस्तै सर्लाहीबाट १२ लाख ६० हजार रुपैयाँ र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट ७ करोड ८१ लाख ६३ हजार १ सय ९७ रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री भन्सार छुटमा भित्रिएको छ । भित्रिएका मध्ये आधा राहत सामग्रीको मात्र मूल्य खुलेको देखिन्छ । अनुमानित मूल्य राखिएका राहत सामग्री पनि ज्यादै न्यून मूल्य मात्र राखिएको छ, जसलाई पत्याउनै गाह्रो पर्छ ।
भूकम्पपछि पीडितका लागि विभिन्न १८ देशबाट १५ लाखभन्दा बढी ब्लांकेट र ५ लाख भन्दा बढी पाल तथा त्रिपाल राजस्व छुटमा नेपाल भित्रिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले भूकम्पपीडितलाई विभिन्न प्रकारका १ लाखभन्दा बढी सोलार बत्ती पठाएका थिए । विभिन्न भन्सार नाकाबाट ४३ लाख ७६ हजार २ सय ३२ भन्दा बढी किचन सामग्री पूर्ण भन्सार छुटमा भित्रिएका छन् ।
सरकारी निकाय, संघ–संस्था तथा व्यक्तिले केजी, बाकस, कार्टुन, पत्ता उल्लेख गरी ठूलो मात्रामा औषधि भिœयाए । जसअनुसार ३ लाख २४ हजार १ सय ४५ केजी, ३ लाख ७८ हजार ७ सय ८० पत्ता, ५३ हजार ७६ कार्टुन र १ हजार ९६ बाकस औषधि घाइतेका लागि राहत भन्दै भन्सार छुटमा भित्रिएको छ । यसबाहेक थप दुई गाडी औषधि पनि घाइतेको नाममा भन्सार छुटमा आएको छ ।
भूकम्पपीडितका लागि भन्सार छुटमा १६ करोड ४८ लाख ९६ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ बराबरको ब्लांकेट विभिन्न व्यक्ति तथा संघ–संस्थाले ल्याएका छन् । मूल्य नखुलेको ब्लांकेट यसमा पर्दैन । भन्सार छुटमा १ करोड ५० लाख ६१ हजार २ सय ५१ रुपैयाँ बराबरको ६ लाख केजीभन्दा बढी चिउरा भूकम्पपीडितको नाममा आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भूकम्पपीडितका लागि ६ करोड ४० लाख ७१ हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ बराबरको २ करोड केजीभन्दा बढी चामल पठाएका थिए । विभिन्न व्यक्ति तथा संघ–संस्थाले ४८ करोड ७३ लाख २५ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँ बराबरको टेन्ट तथा त्रिपाल पीडितलाई पठाए ।
८४ अर्बको आपतकालीन राहत
वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालका भूकम्पपीडितलाई आपतकालीन राहत (खाद्य–गैरखाद्य) सामग्री तथा सेवा उपलब्ध गराउन देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठेको थियो । त्यसमध्ये अधिकांश भूकम्पपछिको ८ महिना अवधिमा भूकम्पपीडितका नाममा खर्च भइसकेको छ ।
वैशाख १२ गतेदेखि पुस १६ (सन् २०१५ भित्र) गतेसम्म विभिन्न दातृराष्ट्र तथा निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ), गैरसरकारी संस्था (एनजिओ), विभिन्न संघ–संस्था र नेपाल सरकारले उक्त रकम भूकम्पपीडितको नाममा संकलन गरी खर्चेका हुन् ।
मानवीय मामिला समन्वय गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय (ओसिएचए) को प्रतिवेदन अनुसार ५० वटा दातृराष्ट्र तथा निकायले भूकम्पपछिको ८ महिनाको अवधिमा भूकम्पीडितका लागि आपतकालीन राहत भन्दै करिब ३८ अर्ब ५ करोड ८५ लाख २७ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छन् । विभिन्न १ सय २५ भन्दा बढी आइएनजिओ, एनजिओ तथा संघ–संस्थाले १७ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख ४४ हजार ९ सय ६८ रुपैयाँ उठाएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको सेन्ट्रल इमर्जेन्सी रेस्पोन्स फन्ड (सिइआरएफ) ले करिब २ अर्ब ६ करोड ४२ लाख ८१ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ विभिन्न निकायमार्फत भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराएको छ ।
माथि उल्लेख गरिएको रकम भूकम्पपीडितको नाममा प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुन आएको रकमभन्दा बाहिरको हो । प्रधानमन्त्री कोषमा भूकम्पपछि अर्थ मन्त्रालयसहित १ हजार २ सय ७८ व्यक्ति तथा संघ–संस्था र दाताले २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयलये मात्र कोषमा साढे १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा गरेको थियो । कोषमा जम्मा भएको कूल रकममध्ये २२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ भूकम्पपीडितको नाममा खर्च भइसकेको छ ।
भूकम्पपीडितको नाममा प्रधानमन्त्री कोषमा जम्मा भएको रकम मात्र सरकारले खर्च गरेको छ । बाँकी ५९ अर्ब ७९ करोड १ लाख ५३ हजार ६ सय ७२ रुपैयाँ राष्ट्रसंघका विभिन्न निकाय, दातृराष्ट्र तथा निकाय, आइएनजिओ, एनजिओ र संघ–संस्थाले राहतमा खर्च गरेका छन् ।
भूकम्प गएलगत्तै राष्ट्रसंघले ५ महिनाका लागि नेपालका भूकम्पपीडितलाई आपतकालीन राहत उपलब्ध गराउन ४२ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने जनाउँदै दातृराष्ट्र तथा निकायसँग अपिल गरेको थियो । राष्ट्रसंघले अपिल गरेभन्दा भूकम्पपीडितका लागि 'डबल' बढी रकम तथा राहत जम्मा भएको छ । तर, राष्ट्रसंघले भनेजस्तो भूकम्पपीडितको दैनिकी भने सहज भएको छैन । जाडोमा न्यानो ओढ्ने–ओछ्याउने कपडा नपाउँदा, आवास व्यवस्था नहुँदा चिसोले दर्जन बढी भूकम्पपीडितको ज्यान गयो ।
राहत उठाउने सयौं
भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय सयौं संघ–संस्थाले नेपालका भूकम्पपीडितका लागि भन्दै रकम संकलन गरे । तीमध्ये केहीलाई मात्र मानवीय मामिला समन्वय गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । कति संघ–संस्था यस्तो कार्यमा संलग्न थिए, कतिले कति रकम उठाए, कति भूकम्पपीडितकोमा पुग्यो भन्ने विवरण नेपालको सरकारी निकायसँग छैन ।
भूकम्पपछि एक्सनएड, एक्सन एगेन्स्ट हंगर, एडिआरए, एयरलिंक, अल ह्यान्ड्स भोलेन्टियर्स, अमेरिकेयर्स, अमेरिकन ज्युइस जोइन्ट डिस्ट्रिब्युसन कमिटी, अमेरिकन रेडक्रस, आनन्दमार्ग युनिभर्सल रिलिफ टिम (एएमयुआरटी), बिआरएसीले नेपालको भूकम्पपीडितको सहयोगका लागि अपिल गरेका थिए ।
भूकम्पपीडितको सहयोगार्थ केयर युएसए, कन्सर्न वल्र्डवाइड, क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेज (सिआरसी), कन्भे अफ होप, चाइल्ड फन्ड, क्रिस्चियन ब्लाइन्ड मिसन, डाइरेक्ट रिलिफ, डक्टर्स अफ द वल्र्ड, गोल ग्लोबल, ग्लोबल गिभिङ, ह्याबिटाट फर ह्युमनिटी, हर्ट टु हर्ट इन्टरनेसनल, ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनल, हेइफर इन्टरनेसनल, हेल्पएज युएसए, हेल्पिङ ह्यान्ड, इन्टरनेसनल फडरेसन अफ रेडक्रस एन्ड रेड क्रिसेन्ट सोसाइटिज (आइएफआरसी), इन्टरनेसनल मेडिकल क्रप्स (आइएमसी), इस्लामिक रिलिफ युएसए र लुथरन वल्र्ड रिलिफ संस्थाले पनि अपिल गरेका थिए ।
यस्तै, मेडएयर, मर्सी क्रप्स, मेनोनाइट सेन्ट्रल कमिटी, अक्सफाम अमेरिका, प्लान युएसए, प्लान इन्टरनेसनल, प्रोजेक्ट सियुआरइ, प्रोजेक्ट होप, रिलिफ इन्टरनेसनल, रिसर्च इन्टरनेसनल, द साल्भाटेसन आर्मी, समरिट्यान्स पर्स, सेभ द चिल्ड्रेन, सोसाइटी अफ सेन्ट भिनसेन्ट डे पौल (एसभिडिपी), युएन वल्र्ड फुड प्रोग्राम, युनिसेफ, वल्र्ड कन्सर्न, वल्र्ड एजुकेसन, वल्र्ड फुड प्रोग्राम युएसए, वल्र्ड निग्वोर्स र वल्ड भिजनले पनि भूकम्पपीडितको सहयोगका लागि अपिल गरेका थिए । यसरी अपिल गर्ने संघसंस्थाको सूची निकै लामो छ ।
नेपालका भूकम्पपीडितको नाममा सहयोग तथा आर्थिक संकलन गर्ने यस्ता संस्थाले कति रकम उठाए, त्यो कहाँ खर्च गरे, हालसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । राष्ट्रसंघकै निकायले खर्चको हिसाब–किताब सार्वजनिक गरेका छैनन् । कति रकम प्रशासनिक कार्यमा, कति राहत सामग्रीमा, कति ढुवानीमा खर्च भयो– कसैले हिसाब सार्वजनिक गरेको छैन ।
कसले, कति सहयोग गरे ?
आपत्कालीन राहतका लागि सबैभन्दा बढी अमेरिकाले करिब ७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । अमेरिकाले २५ भन्दा बढी आइएनजिओ, एनजिओ तथा संघ–संस्थालाई ३५ वटा परियोजनाका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो । त्यसपछि नर्वेले करिब ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ गरेको छ । नर्वेले ४२ वटा परियोजनाको लागि विभिन्न संघसंस्थालाई उक्त रकम प्रदान गरेको हो ।
तेस्रो नम्बरमा बेलायत रहेको छ । बेलायतले भूकम्पपीडितका लागि करिब ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । बेलायतले १९ वटा परियोजनाका लागि उक्त रकम दिएको हो । चौंथो स्थानमा रहेको युरोपेली युनियन (इयु) ले २४ वटा परियोजनाका लागि करिब २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ दिएको छ । त्यसपछि चीनले ३ वटा परियोजनामार्फत २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराएको छ ।
नेपालका भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने सूचीको छैटौं स्थानमा राष्ट्रसंघको सेन्ट्रल इमर्जेन्सी रेस्पोन्स फन्ड (सिइआरएफ) छ । सिइआरएफले भूकम्पपछि सन् २०१५ का लागि आपतकालीन सहयोग भन्दै करिब २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । सिइआरएफले आफ्नो सहयोग राष्ट्रसंघकै अन्य निकाय डब्लुएफपी, युनिसेफ, डब्लुएचओ, युएनएफपिए र आइओएममार्फत नेपाललाई उपलब्ध गराएको हो ।
सातौं स्थानमा रहेको क्यानडाले नेपालका भूकम्पपीडितलाई २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएको छ । २५ वटा परियोजनामार्फत क्यानडाले उक्त रकम नेपालका भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराएको हो । क्यानडापछि जापानले भूकम्पपीडितलाई ठूलो सहायता दिएको छ । जापानले १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गरेको छ । नवौं स्थानमा रहेको थाइल्यान्डले करिब १ अर्ब ६४ करोड र दसौं स्थानमा रहेको अस्ट्रेलियाले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
भूकम्पपछि ४१ वटा दातृनिकायले नेपालका भूकम्पपीडितलाई भन्दै २ अर्ब २८ करोड १ लाख ५६ हजार २ सय ६४ रुपैयाँ उपलब्ध गराएका थिए । यस्तै, विभिन्न ८४ संघ–संस्थाले करिब १५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराए ।
कसले कति पाए ?
दातृराष्ट्र तथा निकाय र संघ–संस्थाले विभिन्न आइएनजिओ, एनजिओ, राष्ट्रसंघीय निकाय र संघसंस्थामार्फत विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरी भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराएका हुन् । विभिन्न १ सय ९ दातृराष्ट्र तथा निकाय, आइएनजिओ र संघ–संस्थाले नेपालको भूकम्पपीडितलाई भन्दै बालबालिकासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको कोष (युनिसेफ) लाई करिब १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेका छन् । राष्ट्रसंघकै अर्को निकाय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले करिब ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विभिन्न ३२ दातृराष्ट्र तथा निकायबाट प्राप्त गरेको छ ।
बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अक्सफामले विभिन्न ३२ दातृराष्ट्र तथा निकाय र संघ–संस्थाबाट नेपालको भूकम्पपीडितका लागि भनी करिब २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । आप्रवाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आइओएम) ले करिब १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने युनाइटेड नेसन पपुलेसन फन्डले ३८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विभिन्न १७ निकायबाट पाएको छ ।
इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ रेडक्रसले विभिन्न १२ वटा निकायबाट नेपालको भूकम्पपीडितका लागि भनी करिब १ अर्ब ९६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । सेभ द चिल्ड्रेनले करिब ९८ करोड ५५ लाख विभिन्न निकायबाट प्राप्त गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले करिब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँ, प्लान इन्टरनेसनलले करिब ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ, एजेन्सी फर टेक्निकल को–अपरेसन एन्ड डेभलपमेन्टले करिब ६२ करोड ७९ लाख, राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले ५८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र केयर नेपालले करिब ४४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।
दातृराष्ट्र तथा निकायले भूकम्पपीडितलाई राहतस्वरुप उपलब्ध गराएको रकममध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय आइओएम, डब्लुएफपी, युनिसेफ, फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन, मानवीय सहायतसम्बन्धी कार्यालय, युएनडिपी, शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय, ह्युमन सेटलमेन्ट प्रोग्राम (युएन–ह्याबिटाट), पपुलेसन फन्ड र विश्व स्वास्थ्य संगठनले मात्र करिब २४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।
विभिन्न १ सय ५७ वटा एनजिओले भूकम्पपीडितका लागि भन्दै दातृराष्ट्र तथा निकायबाट करिब ११ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ बुझेका छन् । विभिन्न ४७ रेडक्रस÷रेडक्रिसेन्ट संस्थाले करिब ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । यस्तै, ८ निजी संघ–संस्था तथा फाउन्डेसनले २४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ ।
भूकम्पप्रभावित दुर्गम पहाडी जिल्लामा हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री ढुवानी गरिरहेको राष्ट्रसंघीय निकाय डब्लुएफपीले २०७२ वैशाख १२ देखि पुस १६ गतेसम्मको अवधिमा हेलिकप्टर उडानमा मात्र करिब १ अर्ब ७३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ सकिएको छ । डब्लुएफपीले प्रोफेसनल र जनरल सर्भिस स्टाफका लागि मात्र भूकम्पपीडितलाई आएको रकममध्ये करिब १ अर्ब ३४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएकोबाहेक विभिन्न दातृराष्ट्र तथा निकाय, आइएनजिओ, एनजिओ र संघ–संस्थाले भूकम्पपीडितलाई हालसम्म करिब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएका थिए । यो रकमको २३.१ प्रतिशत युनिसेफले प्राप्त गरेको छ भने ११.१ प्रतिशत डब्लुएफपीले । यही रकमको ४.२ प्रतिशत बेलायती संस्था अक्सफामले र ३.९ आइओएमले प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछिको ठूलो हिस्सा इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ रेडक्रसले ३.४ प्रतिशत, सेभ द चिल्ड्रेनले १.९ प्रतिशत, थाइ रेडक्रस सोसाइटीले १.६ प्रतिशत र बेलायतको डिजास्टर इमर्जेन्सी कमिटीले १.४ प्रतिशत रकम प्राप्त गरेका थिए ।
कुन क्षेत्रमा कति ?
केही दातृराष्ट्र तथा निकाय, आइएनजिओ र संघ–संस्थाले भूकम्पपीडितका लागि आपतकालीन सहायता रकम उपलब्ध गराउँदा क्षेत्र किटान गरेर उपलब्ध गराएका थिए । दाताले कृषि क्षेत्रमा राहत उपलब्ध गराउन करिब ६२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेका थिए । समन्वय र सहायता सेवाका लागि ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएका थिए । दाताले आपतकालीन आर्थिक पुनरुत्थान र पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ दिएका थिए ।
यस्तै, शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, खाद्यन्नका लागि ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य सेवाका लागि ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, मानवअधिकार संरक्षणका लागि १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, आपतकालीन आवास र गैरखाद्य सामग्रीका लागि ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, खानेपानी र सरसफाइका लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । कुनै क्षेत्र नछुट्याई २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । अन्य विविध क्षेत्रका लागि ३१ करोड ८० लाख रुपैयाँ राखिएको थियो ।
कुन महिनामा कति ?
२०७२ वैशाख १२ गते अर्थात २०१५ अप्रिल २५ का दिन विनाशकारी भूकम्प गएपछि नेपालमा राहतस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा दातृनिकायबाट सबैभन्दा ठूलो सहयोग त्यही वर्ष मे महिनामा भित्रिएको छ । मे महिनामा २८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट भूकम्पपीडितको राहतका नाममा नेपाल भित्रिएको थियो । भूकम्प गएको महिना अप्रिलमा आपतकालीन राहतका लागि १४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विभिन्न माध्यममार्फत उपलब्ध गराएका थिए । जुनमा ७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आपत्कालिन सहयोगको नाममा खर्च भएको थियो । जुलाइमा २ अर्ब २१ करोड, अगस्टमा १ अर्ब १६ करोड, सेप्टेम्बरमा ५३ करोड ६६ लाख, अक्टोबरमा १ अर्ब ४७ करोड, नोभेम्बरमा ६६ करोड ४८ लाख र डिसेम्बरमा ४५ करोड ७४ लाख आपतकालीन राहतमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खर्च गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ सन् २०१५ को जनवरी, फेब्रुअरी र मार्चमा नेपाललाई उपलब्ध गराएका थिए, जुन आपतकालीन राहतमा खर्च गरिएको थियो ।
वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका अनुकम्पले करिब ८ लाख घरमा पूर्ण र आंशिक रूपमा क्षति पु¥याएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा दातृनिकाय र प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट खर्चेको ८४ अर्बभन्दा बढी रकम समानुपातिक रूपमा वितरण गरेको भए क्षति भएका ८ लाख घरमध्ये प्रत्येकको भागमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने देखिन्छ ।
प्रकाशित: १० वैशाख २०७३ २३:३६ शुक्रबार
