यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले राज्यले बनाएको विभेदकारी नीति खारेज गरेर यौनिक तथा अल्पसंख्यक मैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्ने एक कार्यक्रममा बताइएको छ।

विराटनगरमा बुधबार ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो। ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीका मानव अधिकार अधिकृत सुदीप गौतमले यौनिक तथा अल्पसंख्यकलाई पहिचानको आधारमा राज्यले नागरिकता दिनुपर्ने बताए।

राज्यको विभेदकारी कानुनका कारणले यौनिक तथा अल्पसंख्यकले अहिले पनि पहिचानको आधारमा नागरिकता पाएका छैनन्। राज्यको यस्तो विभेदकारी नीति तत्काल खारेज गरी यौनिक तथा अल्पसंख्यक मैत्री कानुन बनाउनु पर्ने बताए।

‘वैवाहिक मान्यता नपाउँदा धेरै यौनिक तथा अल्पसंख्यक चाहेर पनि विवाह गरेर बस्न पाएको छैनन्,’ गौतमले भने, ‘वैवाहिक मान्यता नपाउँदा उनीहरु सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारीबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।’ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई नागरिकतामा बनाउन ठूलो समस्या रहेको छ।

अहिले पुरुष र महिलाहरुका लागि मात्र नागरिकता बनाउने प्रावधान राखिएको छ। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको आधारमा नागरिकता बनाउन नपाउँदा रोजगारलागयत अन्य विभिन्न सेवा लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। राज्यले अब पहिचान अनुसारको नागरिता दिनुपर्ने गोतमले बताए।

परिवर्तनशील समाजको कार्यक्रम संयोजक मुस्कान श्रेष्ठले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरिनुपर्ने बताइन्। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक पनि महिला पुरुष जस्तै यो देशको नागरिक भएकोले विभेदकारी नीति अन्त्य गरिनुपर्ने बताइन्।

कार्यक्रममा उनीहरूले राजनैतिक दलमा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पनि समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए। देशमा ८ देखि १० लाख यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक रहेकोमा मोरङमा मात्र १४ हजारको संख्यामा रहेको संयोजक श्रेष्ठले बताइन्।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७९ १३:१२ बुधबार