भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनसहित ताप्लेजुङका तीन स्थानीय तहले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन्। यो सहित राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग ताप्लेजुङका सबै नौ वटै पालिकाको सम्झौता सकिएको छ।  

भूमि आयोगको ताप्लेजुङ जिल्ला समितिका सदस्य सचिव एवम् नापी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख विज्ञान बञ्जराका अनुसार पछिल्लो समय मैवाखोला गाउँपालिका,फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका र पाथिभरा याङ्वरक गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै सम्बन्धित पालिका क्षेत्रमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनमा मार्गप्रशस्त भएको छ। बञ्जराका अनुसार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने स्थानीय तहले पालिका तथा वडा स्तरमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गर्नुपर्ने, आयोगले प्रकाशित गर्ने ३५ दिने सूचना पश्चात निवेदन फारम भराइ लगत संकलन गर्ने र लगत प्रविष्टि गर्ने, निवेदन दर्ताको निस्सा वितरण गर्ने, आयोगबाट खटिएको नापी प्राविधिक टोलीलाई अत्यावश्यक सामग्री तथा अन्य प्रवन्ध गर्ने, स्थानीय तहबाट थप नापी प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने, नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहबाट थप गरिएका नापी प्राविधिक टोलीमा संलग्न गराउने, नाप नक्सा गर्ने क्षेत्रको पहिचान, घेरा (चार किल्ला) यकिन र वर्गीकरण, आवाद कमोतको अवधि यकिन सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। 

स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिकाले ग्रामीण क्षेत्र, सहरोन्मुख क्षेत्र, सहरी क्षेत्र र पालिकाको केन्द्रलाइ वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ भने नगरपालिकाले भने ग्रामीण क्षेत्र, सहरोन्मुख क्षेत्र र सहरी क्षेत्रमात्र वर्गिकरण गरे पुग्छ। नापनक्सा हुने क्षेत्रको वर्गिकरण गर्दा ऐलानी, पर्ति, नदी उकास लगायतका सरकारी जग्गा र साविकको वन क्षेत्र जनाइएको भएपनि आवादीमा परिणत भएको जग्गा मात्रलाइ आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ। यो कार्य पूरा भएपछि जिल्ला समितिको समन्वयमा जग्गा नाप नक्साको योजना बनाउने, नाप नक्साको विधि तय गर्ने, नाप नक्सा सम्बन्धित यन्त्र उपकरणको तयारी गर्ने र नाप नक्साको कार्य गर्ने प्रकृया अघि बढ्ने छ। यस्तै विगतको नाप नक्साको आवश्यक चेकजाँच गरी स्वामित्व ग्रहण गरिदिन सम्बन्धित जिल्ला समितिलाई अनुरोध गर्ने, नाप नक्सासँग सम्बन्धित फारमको व्यवस्थापन गर्ने, निवेदकको नामावलीको सूचना प्रकाशित गर्ने, विवरण सच्याउने तथा उजुर बाजुर दाबी विरोधको निरुपणका लागि वडास्तरीय सहजीकरण समितिमार्फत् छानबिन गर्ने, वडा समितिले स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई, कार्यपालिकाले आयोगलाई भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रमाणीकरण र सिफारिस गर्ने कार्य स्थानीय तहबाट हुनेछन्। 

योसँगै स्थानीय तहमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ भने सोको विवरण आयोगमा पठाउनुपर्छ। सेवा केन्द्र स्थापनासँगै केन्द्र प्रमुख तोकेर उसको सम्पूर्ण विवरण आयोगमा पठाइ कम्प्युटर प्रविष्टिका लागि युजर नेम र पासवर्ड लिन आयोगमा सम्पर्क गर्नुपर्ने दायित्व समेत स्थानीय तहको हुने छ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७९ ०६:३६ बिहीबार