जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विषय सामाजिक सञ्जालमै राखेको छ। बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान गर्न पक्राउ पुर्जी जारी भएको सगौरव जानकारी गराइएको छ।

यसरी घटनाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरी प्रचारमुखी बन्दा कानुन उल्लंघन हुन थालेको छ। प्रहरीले अदालतबाट लिएको पक्राउ पुर्जी सार्वजनिक गरेर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९ को व्यवस्था उल्लंघन गरेको देखिएको छ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९ उपदफा ५ मा उल्लेख छ, ‘पक्राउ पुर्जीबमोजिमको आदेशमा पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सार्वजनिक गरिनेछैन।’ तर कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै कसलाई पक्राउ गर्ने भन्ने विषयलाई हत्तपत्त प्रचारप्रसार गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, प्रहरीले प्रमाण संकलन गर्न जाने विषय, कुनकुन प्रमाणमा केके छन् भन्ने विषयसमेत सार्वजनिक गरिरहेको छ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जी लिएको कुरा प्रचार गर्न नहुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बताउँछन्। ‘व्यक्ति भाग्न सक्छ। पक्राउ पुर्जीको विषय अदालत, प्रहरी आफैंले प्रचार गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘आरोपित व्यक्तिका परिवार, आफन्तमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।’ त्यसकारण पनि पक्राउ पुर्जी सार्वजनिक गर्न नहुने उनको तर्क छ।

कोही कसैका विरुद्ध जाहेरी दरखास्त परेको पनि सार्वजनिक गर्ने विषय नभएको उनी बताउँछन्। ‘फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ मा पक्राउ पुर्जीको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ। आरोपित सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सबै विषय अनुसन्धानका क्रममा बाहिर ल्याउनुहुँदैन,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने। कार्यविधि संहिताले व्यक्ति नियन्त्रणमा नआएसम्म अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जी सार्वजनिक गर्न नहुने उनले बताए।

सम्बन्धित आरोपित भाग्न सक्ने सम्भावना रहने भएकाले पीडितको संरक्षणका लागि पनि कानुनले नै गोप्य राख्न भनेको उनले बताए। ‘अभियुक्त भाग्ने, प्रमाण लोप, नष्ट गर्न सक्ने पनि हुन सक्छ। पीडितलाई दबाब दिन सक्ने हुन सक्छ। पीडितको संरक्षणका लागि कुनै पनि अपराध अनुसन्धानको विषय र पक्राउ पुर्जी सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय होइन,’ उनले भने। कुनै पनि जाहेरी दर्ता भएपछि मुद्दा अनुसन्धान गर्ने दायित्व प्रहरीको हो।

अपराध अनुसन्धानका विषयमा सूचनाको हकको ऐनले पनि गोप्य राख्ने अधिकार दिएको छ। प्रचारले अपराध अनुसन्धानमा प्रतिकूल असर पार्छ। अनुसन्धानकै क्रममा भनिदिएपछि प्रतिकूल असर गर्ने उनले बताए। कसुरमा सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जी लिनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले घटनाको जाहेरी दर्ता गर्नेदेखि अनुसन्धान, मुद्दा दर्ताको प्रक्रियाका विषयमा कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। पक्राउ गर्नुपर्दा पक्राउ गर्नुअघि पक्राउ गर्नुपर्ने कारण खुलाएर सम्झाईबुझाई आत्मसमर्पण गर्ने आदेश दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैगरी महिलालाई पक्राउ गर्नुपरे महिला प्रहरीद्वारा पक्राउ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

‘कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई उसले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिनेछैन,’ यो संविधानको धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हकमा लेखिएको छ।

यो कुनै पनि व्यक्तिको मौलिक हक हो। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफूविरुद्ध गरिएको कारबाहीबारे जानकारी पाउने मौलिक हक हुन्छ। क्रिकेट खेलाडी लामिछानेविरुद्ध जर्बजस्तीकरणीको जाहेरी प्रहरीमा परेपछि निकै प्रसारप्रसार भइरहेको छ। जबर्जस्तीकरणी कसुरमा प्रहरी वृत्त गौशाला जाहेरी दरखास्त परेको थियो।

लामिछाने मात्रै होइन, यसअघि कलाकार पल शाहको विषयमा पनि त्यसैगरी प्रचारप्रसार भएको थियो। प्रहरीले पक्राउ पुर्जी, अनुसन्धान, प्रमाणका विषयमा अगाडि नै सार्वजनिक गरेको थियो। कानुनअनुसार सम्भव भएसम्म मुचुल्का, प्रमाण संकलन गर्दा अभियुक्त वा जाहेरवालाको रोहवरमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले भने प्रहरीले कानुन उल्लंघन नगरेको दाबी गरेका छन्। कतिसम्म सार्वजनिक गर्ने र कुन कुरा गोप्य राख्ने भन्ने विषयमा प्रहरी अधिकारीहरू सचेत रहेको दाबी गरेका छन्। ‘कति प्राइभेट राख्ने भन्ने हुन्छ। पीडितको नाम दिन मिल्दैन। ‘मिडियाले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको कुरा, अनुसन्धानको कुरा सोध्न पनि मिल्दैन,’ उनले भने, ‘प्रहरीले अनुसन्धान समाप्त भएपछि मात्रै बाहिर ल्याउने हो।’

प्रहरीले संविधानले दिएको अधिकार, सूचनाको हक, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको विषय, गोपनीयताको हकको विषयमा अनुसन्धानमा खटिनेलाई ज्ञान दिएको बताए।

‘गोपनीयताको हक मान्छेको इज्जत, जीवनसँग जोडिएको विषय हामी एकदमै संवेदनशील बन्नुपर्छ,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘तर कसैले अनुसन्धानका क्रममा गलत गरेको रहेछ। हामी कारबाही गर्छौं।’ सम्बन्धित जाहेरी दरखास्त दिने व्यक्तिले पनि मिडियामा प्रचारप्रसार गरेको हुन सक्ने र प्रहरीले गोपनीयताको हकलाई ख्याल राखेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७९ ०२:५९ शुक्रबार