विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धिमा नेपालजस्ता मुलुकको भूमिका निकै कम हुने गर्छ। विकसित मुलुकहरूले ठुलो परिमाणमा उत्सर्जन गर्ने हरित ग्यासका कारण निम्तिरहेको जलवायु संकटबाट हरित ग्यास उत्सर्जनमा कम योगदान गर्ने मुलुकहरू बढी प्रभावित भइरहेका छन्।

नोभेम्बर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनको २७औं सत्र (कोप २७) पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भएकाले नेपालसहित अल्पविकसित र विकसित मुलुकका लागि निकै महत्त्वपूर्ण साबित हुन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन्।

जलवायु संकट सम्बोधन गर्न गरिब मुलुकहरूसँग पर्याप्त आर्थिक स्रोतको अभाव छ। पेरिस सम्झौताअनुसार धनी मुलुकहरूले गरिब मुलुकहरूमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न प्रत्येक वर्ष एक सय बिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असर न्यूनीकरण प्रयासका लागि नोभेम्बर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टको अल सेखमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनको २७औं सत्र (कोप २७) हुँदैछ। सम्मेलन पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भएकाले नेपालसहित जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका र विशेषगरी अल्पविकसित तथा विकसित मुलुकका लागि निकै महत्त्वपूर्ण साबित हुन सक्ने सरोकारवाला निकायका अधिकारी बताउँछन्।

पेरिस सम्झौतासम्बन्धी ‘रुल बुक’ तयार भइसकेको र उक्त सम्झौता कार्यान्वयन सम्मेलनको मुख्य लक्ष्य भएकाले पनि नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव बुद्धि पौडेल बताउँछन्। पेरिस सम्झौतामा विश्वव्यापी तापमानलाई १ दशमलव ५ मा सीमित गर्न विश्वव्यापी रूपमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तर प्रतिबद्धता इमानदारीपूर्वक पालना नभएसम्म अहिलेकै प्रयासबाट त्यो सम्भव नभएको भन्दै जलवायु विज्ञहरूले थप प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन्। कोप २७ त्यसका लागि महŒवपूर्ण मञ्च भएको सहसचिव पौडेल बताउँछन्। उनले हाल नेपाल सरकारले कोप २७ मा केकस्ता विषय उठान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। कोप २७ विकासशील मुलुक इजिप्टमा हुन लागेकाले पनि यसमा विकासशील मुलुकका अजेन्डा प्राथमिकतामा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जलवायुविज्ञ डा. माधव कार्की पनि कोप २७ नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्। उनका अनुसार जलवायु अनुकूलन र विश्व तापमान न्यूनीकरणका लागि यसपटक नेपालजस्ता मुलुकले प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोग बढी हुनसक्छ। त्यस हिसाबले पनि कोप २७ नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। कार्की नेपालले पनि जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जनमा न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न संकटबाट हुने क्षति सम्बोधन गर्नेजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन्।

कार्की नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदायसँग सहयोग माग गर्दैगर्दा यसका असर रोक्न आफ्नै तहबाट पनि प्रयास गर्नुपर्ने बताउँछन्। जलवायुसम्बन्धी अभियन्ता श्रेया केसी पनि कोप २७ को मुख्य अजेन्डा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन भएकाले यो निकै महŒवपूर्ण साबित हुने बताउँछिन्। ‘हरेक सम्मेलन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् तर नोभेम्बरमा हुने सम्मेलन पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भएकाले थप महवपूर्ण हुनेछ,’ उनले भनिन्।

उनी जलवायु सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना अजेन्डा प्राथमिकताका आधारमा राख्न सक्नुपर्ने बताए। उनी नेपालजस्ता मुलुकमा जिडिपीको ठूलो हिस्सा जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका संकट सम्बोधनमा खर्च हुने र मुस्किलले गरिएका विकास निर्माण तथा संरचना पनि जलवायु परिवर्तनजन्य विपत्तीको मारमा पर्ने भएकाले यस्ता विषयलाई पनि नेपालजस्ता मुलुकले सम्मेलनको अजेन्डा बनाउनुपर्ने बताउँछिन्।

उनी जलवायु पतिवर्तनका कारण नेपालले के कति क्षति बेहोरेको छ भन्ने तथ्यांक पनि राख्नुपर्ने बताउँछिन्। सरोकारवालाहरू जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव हिमाली क्षेत्रमा परेको भन्दै जलवायु सम्मेलनमा हिमाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताउँछन्।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७९ ०१:४८ शुक्रबार