सर्वोच्च अदालतले ४७ वर्षदेखि विवादमा रहेको सरकारी जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी मुद्दामा २०६४ सालको सरकारले गरेको निर्णय बदर हुने फैसला गरेको छ। न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले नेपाल आयल निगमले किनेको जग्गा बदर गर्दै नेपाल औषधि लिमिटेडका नाममा हुने गरी फैसला गरेको हो।

२०६४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल औषधि लिमिटेडका नाममा रहेको विवादित जग्गा आयल निगमलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसै अनुसार २०६५ जेठ ३ मा जग्गा निगमका नाममा हस्तान्तरण भएको थियो। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को जग्गा हस्तान्तरणको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बिहीबार बदर गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै आयल निगमले लिएको जग्गा बदर भई नेपाल औषधि लिमिटेडका नाममा गएको छ। सर्वोच्च अदालतले जग्गाको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी मनासिब, न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश गरेको छ।

बबरमहलस्थित लिमिटेडका नाममा रहेको रणबहादुर शाहबाट अधिग्रहण गरिएको ३ रोपनी ४ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा विवादको यो मुद्दामा सर्वोच्चले व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया सबै ठिक भएको तर सम्बन्धित व्यक्तिलाई मुआब्जा नदिएको भन्दै न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिएपछि मात्रै जग्गा सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न आदेश गरेको छ।

उहिलेदेखि सरकारले जग्गाको मुआब्जा लिन पत्राचार, सूचना गरिरहे पनि शाहले लिन नमानेका कारण र पटकपटक रिट दर्ता गर्दा मुद्दा लम्बिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले जग्गाको मुआब्जा पुरा नै मूल्यमा दिने वा अहिलेको मूल्यमा भन्नेचाहिँ खुलाएको छैन।

यस्तो थियो विवाद

२०३२ माघ २८ मा रणबहादुर शाहको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्दै वन मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो। त्यसपछि २०३३  माघ ३० मा सरकारले प्रतिरोपनी १५ हजार मूल्य तोकेर मुआब्जा बुझ्न शाहलाई आह्वान गरे पनि उनले रकम चित्त नबुझेको भन्दै लिन मानेनन्।

त्यसपछि २०३४ जेठ २१ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी शाहलाई मुआब्जा लिन सूचना दिइयो। तर उनले मुआब्जा कम भएको भन्दै बुझ्न अस्वीकार गरिरहे। त्यसपछि २०३४ जेठ ३० मा शाहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे। सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै ‘अब कानुनबमोजिम गर्नू’ भनी परमादेशको आदेश जारी गर्‍यो।

फेरि सरकारले २०३६ सालामा मुआब्जा बढाउँदै प्रतिरोपनी २० हजार रूपैयाँ दिने निर्णय गर्‍यो। पटकपटक पत्राचार, सूचना दिँदा पनि रिट निवेदक शाहले मुआब्जा लिन मानेनन्। त्यसपछि सरकारले २०४६ साल मंसिर ११ मा उनलाई पत्र पठाएर मुआब्जा बुझ्न बोलाएको थियो। शाहले त्यतिबेला पनि मूल्यमा चित्त नबुझाएपछि २०४६ साल माघ १२ मा फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

२०४९ वैशाख २६ मा सर्वोच्च अदालतले वन मन्त्रालयले अदालतको अघिल्लो आदेशबाट मुआब्जामा पुनर्विचार गरी प्रतिरोपनी २० हजार रूपैयाँ बनाएको निर्णय सदर गरिदियो। शाहको रिट निवेदन खारेज भयो। सरकारले मुद्दा जित्यो। शाहले अझै पनि मुआब्जा बुझ्न मानेनन्। २०४९ सालमा शाहले मुद्दा पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिए।

सर्वोच्चले २०६० सालमा पुनरवलोकन नहुने आदेश दियो। फेरि २०६३ पुस १९ मा तत्कालीन शाही औषधि लिमिटेडले जग्गा खाली गरिदिन शाहलाई पत्राचार गरेको थियो। शाहले २०६३ पुस २१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जग्गा फिर्ता पाउँ भन्ने माग गर्दै निवेदन दिए।

२०६४ चैत २१ मा औषधि लिमिटेडको जग्गा नेपाल आयल निगमलाई बेच्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय भयो। सोही निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरी जग्गा औषधि लिमिटेडको हुने आदेश गरेको हो। शाहले २०६५ भदौ १८ मा बिक्री भएको जग्गा बदर गरी आफ्नो नाममा गराउन माग गर्दै फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

२०६७ साल असोज १७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र तपबहादुर मगरको संयुक्त इजलासमा राय बाँझियो। न्यायाधीश शाहले जग्गा फिर्ता दिनुपर्ने आदेश गरे भने मगरले रिट खारेज हुने आदेश गरे। फेरि जग्गाधनी शाहले सर्वोच्चमा पुनरवलोकनका लागि रिट निवदेन दिए।

सर्वोच्चले शाहले जग्गा नै फिर्ता माग गरेको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरी उनको माग दाबीसँग सहमत हुन नसकिने ठहर गरेको छ। जग्गाधनी शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई पछिल्लोपटक २०६७ चैत ३० मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसै मुद्दाको बिहीबार फैसला भएको हो। 

प्रकाशित: १० भाद्र २०७९ ०१:०२ शुक्रबार