काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ। महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने नाममा साना व्यापारीहरुको रोजी रोटी खोसेको भन्दै संघले महानगरको अभियानप्रति आपत्ति जनाएको हो।

नेपाल उधोग वाणीज्य संघ काठमाण्डौले एक प्रेस वज्ञप्ति निकाल्दै चाडपर्व लक्षित गरी तयारीमा रहेका व्यवसायीहरुलाई एकाएक व्यवसाय बन्द गर्नु पिडादायी भएको बताएको छ। संघले एक तर्फी रूपमा व्यवसाय पूर्णरुपमा विस्थापित हुने गरि जबर्जस्ती खाली गराउँदा व्यवसायीहरुले ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेकोमा आपत्ति जनाएको छ।  

संघले महानगरको विकासको लागी उद्योगी व्यावसायिहरु सक्रिय र क्रियाशिल रहे पनि विस्थापित व्यवसायीहरुलाई उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्न र व्यवसायलाई अन्य स्थानमा पुनस् स्थापना गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना मात्र पर्याप्त नभएको वज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले व्यवसायीहरुले घरभाडा र घरबेटीसँग व्यवसाय सम्झौता गरेर कर तिरेर करौडौं लगानी गरेका व्यावसायीमाथिको धरपकड तत्काल बन्द गर्न मेयर शाहलाई आग्रह गरे। उनले महानगरको मेयरलाई अधिकार छ भन्दैमा प्रहरी, डोजर अगाडि पछाडी लगाएर अधिकारीको दुरुपयोग गर्न नहुने बताए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले घरधनी र महानगरबीचकाे विवादमा व्यापारीलाई पारी व्यवसायीलाई मेयर नै गएर धम्क्याउने काम गलत भएको बताए। उनले आफ्नो कर तिरेको सम्पत्तिमा आफ्नो अधिकार हुने भन्दै महानगरले व्यवसायीहरुको सम्पत्तिको रक्षा गर्नुको सट्टा तत्काल व्यवसाय बन्द गर्न लगाउनु न्याय संगत नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

अध्यक्ष श्रेष्ठले मेयरको अभियानले दशैँको मुखमा व्यवसायीमाथि अन्याय भएको भन्दै काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघ व्यवसायीहरुको हक हितको रक्षाको लागि अगाडि बढ्ने बताए। उनले महानगरले अवैध संरचना भत्काउने अधिकारको विरोध नभएर मेयर शाहले व्यवसायीहरुप्रति गरेको व्यवहारको विरोध गरेको बताए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले महानगरले क्षति पुर्‍याएका व्यवसायीहरुलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन माग गर्दै उनले पार्किङको लागि नक्शापास भएपनि व्यवसायीसँग कर उठाउने र कर उठाएको पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाएको आरोप लगाएका छन्। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवसायीहरुबाट कर उठाएको १० अर्ब रुपैयाँको ब्याज खाने काम मात्रै गरेको भन्दै मेयर शाहलाई जनताको मेयर भए जनतालाई नै पैसा फिर्ता गर्न चुनौती दिए।

उनले भने ,‘महानगरले अहिले यदी अण्डरग्राउण्डमा पार्किङ भनेर नक्सा पास गरेको भए त्यसमा व्यवसायिक प्रयोजनको लागि चलायो भने घरधनीसँग कर उठाउने हो। त्यो कर उठाइरहेको छ त्यो कर उठाएर नगरपालिकाले बैंकमा राखेर ब्याज खाइरहेको छ। १० अर्ब कर उठाएर राज्यले खर्च गर्न सकेन भने ब्याज खान पाइँदैन। बालेन्द्र शाहलाई के भन्न चाहन्छु भने जनताको मेयर हो भने १० अर्ब उठाएको पैसा जनतालाई फिर्ता दिनुपर्छ। व्यवसायीहरुको हक हितको लागि काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघ र व्यवसायीहरु एक भएर लाग्छौं। यो विषयमा मेयरले पनि बुझेर कानून अनुसार मात्रै काम गर्नुपर्‍याे। डोजर, प्रहरी अगाडि पछाडी राखेर अधिकार छ भन्दैमा त्यसरी अधिकारको प्रयोगलाई दुरुपयोग नगर्न अनुरोध हो। शक्ति यस्तो चिज हो बन्दुक भएपछि चलाउँ-चलाउँ लाग्दो रहेछ काम गरेर खानेहरुलाई चलाउन नहुने हाम्रो भनाइ हो।'

'बहाल कर लिन महानगरले पार्किङ हो वा व्यवसाय भनेर थाहा भएन। महानगरले व्यवसायीहरुको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने हो। व्यवसायीहरुले लगानी गरेको सम्पत्ति पोको बनाएर जाऔं भन्ने हो र महानगर बिगारेको क्षतिपूर्ति व्यवसायीहरुले पाउनुपर्छ। हामीले अनाधिकृत रुपमा संरचना बनाएको संरचना भत्काउने महानगरलाई अधिकार छ। त्यसमा हामी साथ नदिएको होइन। महानगर पालिकाले व्यापार व्यवसायको काम गरेर गरिखानेहरुको पीडा बुझ्नुपर्छ भनेको हो। नियम विपरीत भएपनि हटाउनको लागि समय दिनुपर्छ। अन्डरग्राउण्ड पार्किङ स्थानमा व्यवसाय गरेको भन्दै व्यवसायीहरुलाई महानगरले जुन व्यवहार गरेको छ। त्यो गलत हो। उनले भने।'

अध्यक्ष श्रेष्ठले काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरुको हक हितको लागि आवाज उठाउँदै आएको बताए। उनले महानगरले पार्किङ प्रयोजनको लागि भनेर व्यवसायको कर लिने, व्यवसाय पनि दर्ता गर्ने व्यवसायबाट कर पनि लिने अनि बिहानै महानगरको मेयरलाई केही सन्को चढ्यो भन्दैमा पसल बन्द गर्न जानु राम्रो नभएको बताएका छन्। श्रेष्ठले ३५ दिने सूचना दिए ३५ दिन कटेर ३६ दिन भयो उठेर जाऔं भन्न प्रजातन्त्रिक देशमा सान्दर्भिक हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे। 

नेपालको कानूनमा अन्डरग्राउण्डमा पसल राख्न पाइँदैन भनेर महानगरले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, 'काम गरी खाने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समस्या भएको छ। हामीलाई महानगरले समस्यामा परेको गुनासो आएको छ। काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरुको हक हितको लागि आवाज उठाउन जरुरी छ। त्यसकारण यो कुरा हामीले उठाएको हो। अहिले सबै भन्दा संघको विमति के छ भने पार्किङ भनेर अन्डरग्राउण्डमा कसैले व्यवसाय वा पार्किङ गरेर चलाएको छ त्यो कित नगरपालिकालाई थाहा छ कि त घरधनीलाई थाहा छ। व्यवसायीहरुले त्यो ठाउँ भाडामा लिएर कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्यो। वाहाल कर तिरेको छ। नगरपालिकाले वाहाल कर पनि उठाएको छ। व्यवसाय दर्ता पनि गरेको छ। व्यवसायबाट कर पनि उठाएको छ। तर बिहानै महानगरको मेयरलाई केही सन्को चढ्यो भन्दैमा पसल बन्द गर्न जानु भएन। उनले भने।'  

अध्यक्ष श्रेष्ठले कानूनी राज्यमा महानगर पालिकाले व्यापार व्यवसाय गरेको पसल भत्काउँदै हिड्ने व्यवस्था नभएको पनि बताए।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७९ १३:०५ बिहीबार