मिटरब्याजीले निरक्षरता र गरिबीको फाइदा उठाउँदै निम्न वर्गमाथि शोषण गरेको खबर लगातार आउन थालेपछि साउनको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा चासो देखाएका थिए।
पीडितहरू काठमाडौंमै आएर धर्ना दिन लागेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र गृह मन्त्रालयका सहसचिवलाई बोलाएर मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्याको पहिचान गरी समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए।
त्यसपछि साउन २७ गते गृहमन्त्री खाँणको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले मन्त्रालयका सहसचिव डा. भिष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
उक्त कार्यदलको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनसुन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा र सदस्य सचिवमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) रोशन खड्कालाई तोकिएको थियो।
कार्यदललाई एक महिनाको समयावधि दिइएको छ। जसमा मिटरब्याजी समस्या धेरै देखिएका जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गर्ने, समस्याका कारण र समाधानका उपाय पहिचान गर्ने अपराध कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने र अपराध न्यूनीकरण गर्न के कस्ता उपायहरू गर्न सकिन्छ ? त्यसको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
यही कार्यदलले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै सोही दिन माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका मिटरब्याज पीडित ‘मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति’सँग वार्ता गरेको थियो।
त्यसको दोस्रो दिन साउन २८ गते ‘देशभरि मिटरब्याजीको जालो फैलिएको हुनसक्ने’ भन्दै मिटरब्याजीले गरेका अपराध र शोषणविरुद्ध उजुरी गर्न सार्वजनिक सूचना गरिएको थियो। जसको समयावधि भदौ ५ सम्म तोकिएको थियो। यद्यपि अझै पनि उजुरी लिने काम जारी रहेको जनाइएको छ।
यही सूचना अनुसार मंगलबारसम्ममा ३८ जिल्लामा उजुरी परेका छन्। जसमा कुल १ हजार ९ सय ६४ उजुरी परेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ। जसअनुसार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा १ हजार ३ सय ३० उजुरी परेका छन्।
जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी सर्लाहीमा ४ सय २७ उजुरी परेका छन्। त्यसपछि सिरहामा २ सय ८९, महोत्तरीमा १ सय ९१, काठमाडौंमा १ सय ४१, धनुषामा १ सय ४०, सप्तरीमा १ सय १४, नवलपरासी (सुस्ता पश्चिम) ः १ सय २, पर्सामा ८३, दाङमा ४८, बारामा ४५, कैलालीमा ४३, रौतहटमा ४१, मोरङमा ३७, नवलपरासी (सुस्ता पूर्व)मा ३५, सुनसरीमा ३३, रूपन्देहीमा २९, कास्कीमा २४, झापामा २१ र काभ्रेपलाञ्चोकमा १८ उजुरी परेका छन्।
यस्तै चितवनमा १६, बाँकेमा १५, सल्यानमा ११, सुर्खेतमा ११, मकवानपुरमा ९, बर्दियामा ८, भक्तपुरमा ६, ललितपुरमा ६, तनहुँमा ५, पर्वतमा ३, कञ्चनपुरमा २, दोलखामा २, सिन्धुलीमा २, धादिङमा २, स्याङ्जामा २, उदयपुरमा १, म्याग्दीमा १ र अर्घाखाँचीमा १ वटा उजुरी परेका छन्।
यसरी ११ दिनमै ३८ जिल्लाबाट यति ठूलो संख्यामा उजुरी परेपछि मिटरब्याजीहरूको जालो निकै फराकिलो रहेको देखिएको छ। यसकारण अझै थुप्रै पीडितहरू रहेको हुनसक्ने कार्यदलको अनुमान छ।
पक्राउ पनि सँगसँगै
उजुरी संकलनसँगै केही ठूला सुदखोर(मिटरब्याजी)हरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कोसिसमा पनि सरकार छ। यसैक्रममा बुधबारसम्म तीनजना पक्राउ गरेर अनुसन्धान कार्य चलिसकेको छ। उनीहरूलाई पीडितकै उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७९ ०२:०५ बिहीबार
