कैलालीमा घरको नक्सापास न्यून सङ्ख्या गर्ने गरेको पाइएको छ। लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाए पनि नक्सापास गर्नेबारे नागरिक सचेत बन्न सकेका छैनन्। उनीहरुले नक्सापासको महत्व अझै बुझ्न सकेका छैनन्। न्यून व्यक्तिले मात्र मापदण्डअनुसार घर बनाउने गरेको पाइएको छ।  

विसं २०७२ मा भूकम्प गएपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भवन निर्माण संहिता लागू गर्‍यो। भवन निर्माण विभागको नेतृत्वमा मुलुकमै पहिलोपटक आफ्नै मौलिक र व्यवहारिक संशोधित एवं परिमार्जित संहिता बन्यो। जुन देशैभरिका पालिकामा लागू गर्न निर्देशन दिइयो। कैलालीका विभिन्न पालिकामा भने त्यो कार्यान्वयन भएको कमै पाइन्छ।  

भूकम्पजस्ता विपत्ति तथा बलियो घर बनाउन र बस्ती व्यवस्थित बनाउन भवन निर्माण संहिताले सहयोग गर्छ। कैलालीका पालिकाले २०७२ अघि बनेका घरलाई नक्सापास गर्ने निश्चित समय तोके र सो समयमा नआएका घर अभिलेखीकरण गर्ने तथा नयाँ बन्दै गरेका घर मापदण्डअनुसार पास गर्ने गरे पनि घर नक्सापास न्यून मात्रामा हुने गरेका छन्।

कैलालीको भजनी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा चार तथा आव २०७७÷७८ मा नौ घरको नक्सापास गरिएको छ। यस्तै २०७८÷७९ मा दुई र आव २०७७÷७८ मा १४ घरको अभिलेखीकरण गरिएको भजनी नगरपालिका इञ्जीनियर अनिष श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘मापदण्ड पालना गरेर घर बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना निकै कममा पाइयो। मापदण्डबिना निर्माण गरिएका घर हामीले पछि पास गर्न सक्दैनौँ’, उनी भन्छन्, ‘घरको मूल्याङ्कन गर्न र बैंकिङ कारोबार गर्न समस्या हुन्छ। अर्कोतर्फ मापदण्डबिनाका घरले विपद्का समयमा जोखिम हुनसक्छ।’

जोशीपुर गाउँपालिकामा पनि घरको नक्सापास गर्ने निकै कम छन्। जोशीपुरले २०७२ अघि बनेका घर अभिलेखीकरण गर्नका लागि भर्खरै एकमहिने सूचना निकालेको छ। चेतनाको कमीले नयाँ घर धमाधम बनिरहे पनि घरको नक्सापास गर्न आउने कमै रहेका जोशीपुर गाउँपालिकाका सब इन्जिनियर हरिषा पन्तले बताए। ‘विसं २०७२ अघि भवन निर्माण संहिता लागू हुनुपूर्वका घर अभिलेखीकरण गर्न थालेका छौँ, त्यसपछि मापदण्ड लागू भएपछिका घरको भने रेकर्ड राख्न गाह्रो छ’, उनले भने।

जानकी गाउँपालिकामा आव २०७८/७९ मा २५ घरको नक्सापास र १७ घरको अभिलेखीकरण भएको छ। आव २०७७/७८ मा १० घरको नक्सापास र २४ घरको अभिलेखीकरण गरिएको छ। पालिकामा हरेक वर्ष सयौँ पक्की घर निर्माण हुन्छन्। तर समयमै पास हुँदैनन्। यसरी बनेका घरको मूल्याङ्कन नहुने भएकाले भविष्यमा समस्या हुनसक्ने गाउँपालिकाका सब इन्जिनियर विपिन चौधरी बताउँछन्।  

‘हामीले हरेक घर मापदण्डअनुसार बनुन् भनेर सूचना गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘जानकारी भएकाहरू पनि लापरवाही गरिरहेको पाइएको छ।’ संहिताअनुसार आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइने घर र कार्यालय, सपिङ मल, कलकारखाना तथा उद्योगधन्दाका लागि बनाइने घरको साइज मापदण्डअनुसार फरक–फरक हुन्छ। त्यसैगरी साना–ठूला भवनको डिजाइन गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी कसरी बनाउने भन्ने कुरामा प्राविधिकले ध्यान दिन्छन् तर यहाँ बनिरहेका घर आफ्नै हिसाबले बन्दा मापदण्ड पूरा भएको देखिँदैन। यसले भविष्यमा समस्या हुनसक्छ।  

अन्य पालिकाको तुलनामा टीकापुरमा केही सङ्ख्या बढी छ। तर टीकापुर बजार क्षेत्र भएकाले यो सङ्ख्या पनि सन्तोषजनक होइन। टीकापुरले गत वर्ष एक सय ८९ भवन निर्माण तथा नयाँ नक्सापास गरेको छ। कार्यालयले दुई सय ६८ जनालाई भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएको छ। नगरपालिकाले एक सय ८५ विविध सिफारिस तथा अभिलेखीकरण गरेको भवन निर्माण तथा बस्ती विकास शाखाका इन्जिनियर नवीन ओझा बताउँछन्।  

‘हामीले मापदण्डअनुसार भवन बनाउन डकर्मी तथा ठेकेदारलाई समेत तालिम दियौँ, घर धनीसँग पनि पटक–पटक छलफल गरेका छौँ’, ओझा भन्छन्, ‘जीवनभरिको कमाइ खन्याएर बनाउने घर बनाउँदा लापरवाही नगरौँ भन्ने गरेका छौँ। विस्तारै सचेत बन्दै गएका छन्।’

इन्जिनियर ओझा पालिकाले तीन चरणमा घर नक्सापास गर्ने गरेको बताउँछन्।‘धमाधम मापदण्डबिना निर्माण हुने घरले जोखिमसमेत बढाउने भएकाले नागरिक सचेत हुन आवश्यक छ’, उनले भने, मनपरि घर बनाउने तर पछि कागजात चाहियो, कारोबार गर्नुपर्‍यो भन्दै आउनेहरू छन्। उनीहरूलाई सुविधा पाउन गाह्रो छ।’ भवन बनाउने तर घर नक्सापास नगर्दा पालिकाको राजस्वमा समेत असर पर्ने गरेको छ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७९ ०५:०५ शुक्रबार