राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने ३३ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ। आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३२ बमोजिम सूचना नदिने, आंशिक सूचना दिने तथा सूचनाको हकको कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको हो। विसं २०६५ सालमा स्थापना भएको आयोगले हालसम्म ३३ कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गरिसकेको सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले बताए। सूचना नदिएर कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा कार्यरत कार्यालय प्रमुख छन्।  

हालसम्म सूचना नदिने तथा आंशिक सूचना दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक सात, त्रिवि शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष चार, त्रिविका शिक्षाध्यक्ष एक, स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुख चार, स्कुल तथा क्याम्पसका प्रमुख छ तथा अन्य ११ जना गरी जम्मा ३३ कार्यालय प्रमुखलाई आयोगले कारबाही गरिएको हो। 

सूचना नदिएको भन्दै यहीँ साउन ४ गते आयोगले बल्खुस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई २० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसहित बसेको आयोगको इजलासले सूचना नदिएको भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम जरिवाना हुने निर्णय गरिएको छ।

रौतहट मलोहिया–५ का राजीव दासले गरेकाे उजुरीमा आयोगले उक्त जरिवाना गर्ने निर्णय आदेश दिएको हो। दासले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुसँग चिकित्सा शास्त्रको अध्ययन कति वर्षसम्म पूरा गर्नुपर्ने हो, यससम्बन्धी व्यवस्था कस्तो छलगायत सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए। 

त्यस्तै आयोगले गत असार १३ गते सूचना नदिने रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको कार्यालय प्रमुख बैंजु ठाकुरलाई  १० हजार जरिवाना  थियो। राजपुर नगरपालिका–१ का एकामुल हकले गरेकाे उजुरीमा आयोगले उक्त उक्त आदेश गरेको थियो। हकले राजपुर नगरपालिकासँग कोरोना महामारीको समयमा नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकको सङ्ख्या र  प्रतिव्यक्ति कति खर्च भयो र क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिले ओढ्नका लागि खरिद गरेको कम्बलको मूल्यबारे प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए। 

आयोगले पटक–पटक सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै दिएको आदेशको उपेक्षा गर्ने तथा सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गर्ने गरेको छ। सूचना मागकर्ताले मागेको सूचना उपलब्ध नगराए प्रक्रियाअनुसार सो निकायलाई आयोगले सूचना नदिनुपर्नाको कारणलेखी पठाउन भन्दै आदेश जारी गर्छ। सो आदेश पछिको जवाफमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३ ले भने बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनमै उल्लेख रहेको आयुक्त मैनालीले बताए।

कतिपय सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखले सो विषय जान्दा जान्दै पनि सूचना नै दिन मान्दैनन्। आयोगले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम कारबाही गर्ने गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ।रासस

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७९ ०६:०९ मंगलबार