नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ जारी भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङबाट २२ जनाले नेपाली नागरिकता त्याग गरेका छन्। यो अवधिमा १२ महिला र १० पुरुषले नेपाली नागरिकता त्याग गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टंकबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए।
प्रशासन कार्यालयका अनुसार नागरिकता त्याग गर्ने मध्ये अधिकांशले बेलायत, हङ्कङ र भारत देशमा बसोबास गर्ने र उत्तिकै नागरिक बन्ने कारण पेश गरेका छन्। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नेपाली नागरिकता त्याग गर्नेहरुले नामथर, नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर, जारी मिति र स्थान, हालको बसोबासको ठाउँ, नेपालमा बसोबासको ठाउँ, नेपाल नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने कारण र परिवारका सदस्यमध्ये नेपाली नागरिकता भइ बस्नेहरुको नाम उल्लेख गरी निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।
कुनै नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न चाहेमा निज नेपालभित्र बसेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष र विदेशमा बसेको भए सम्बन्धित नेपाली राजदूत वा नेपाली नियोग प्रमुख वा महावाणिज्यदूत वा वाणिज्यदूतसमक्ष आफूले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कलप्रति संलग्न गरी अनुसूची–९ बमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
उपनियम (१) बमोजिम विदेशमा सूचना दिएको भए सात दिनभित्र पूरा विवरण खोली नेपाली राजदूत वा नेपाली नियोग प्रमुख वा महावाणिज्यदूत वा वाणिज्यदूतले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त भएको सूचना मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पठाउनुपर्ने हुन्छ।
उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो सूचना अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचाको दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ र त्यसरी दर्ता भएको मितिदेखि त्यस्तो व्यक्तिको नेपाली नागरिकता समाप्त हुनेछ।
नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ दफा ११ बमोजिम विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ।
उपनियम (१) बमोजिमको सूचनाको निवेदन प्राप्त भएपछि अनुसूची–१२ बमोजिमको ढाँचामा सूचना दर्ताको जानकारी दिइ नियम ८ बमोजिमको अधिकारीले साविककै नागरिकताको विवरणसहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७९ ०७:२१ सोमबार
