संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सोमबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले सरकारी, संस्थागत तथा निजी घरले खपत गर्ने ऊर्जाको २५ प्रतिशत वा १५ सय वाट पिक वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनका लागि सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयले देशमा ऊर्जा समस्या चुलिँदै गएको सन्दर्भमा सहज आपूर्ति र दीर्घकालीन समाधानका लािग विद्युतीय ऊर्जाको विकल्पका रुपमा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेको जनाएको छ । 'राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा उपलब्ध जलविद्युतले मात्र देशको ऊर्जा माग धान्न नसकेर चर्को लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो,' मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने ।
भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि ७५ वटै जिविस र २ सय १७ नगरपालिकामा पत्राचार गरिएको छ । यो व्यवस्थापछि नयाँ बन्ने भवनका नक्सा पास गर्दा नै सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानको डिजाइन अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुपर्ने छ । नक्सामा सौर्य ऊर्जा प्रणालीको डिजाइन राखिएमात्र नक्सा पास हुने छ ।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा देशभरका सबै सरकारी भवन, सबै व्यापारिक भवन, तल्लो तला व्यापारिक प्रयोजनमा रहेको र माथिल्लो तला आवासीय प्रयोजनमा रहेका भवन, सबै प्रकारका संस्थागत भवन जस्तै विद्यालय, अस्पताल, निजी तथा सार्वजनिक कम्पनीका कार्यालय भवन, सार्वजनिक÷संस्थागत भवन, सभाहल, सम्मेलन भवन, मल्टिप्लेक्स, तारे होटल, संयुक्त विशाल बजार, सिनेमा हल, सांस्कृतिक तथा भोजभतेर स्थल र महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाभित्र १० आनाभन्दा बढी जग्गामा बनेका आवासीय भवनमा यो व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो ।
भवन निर्माण अनुमति लिएका र निर्माण सकेर निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन नलिएका सबै भवनले अनिवार्य रुपमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ । तर, निर्माण सम्पन्न भइसकेका आवासीय भवनले भने सम्बन्धित गाउँ/नगर परिषद्को निर्णयअनुसार यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ । आवासीय भवनका हकमा जग्गाको क्षेत्रफल तथा भवनको तला अनुसार कम्तीमा २ सय वाट पिकभन्दा कम नहुने गरी सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
घरको छानामा दैनिक ५ घन्टाभन्दा थोरै समय घाम लाग्ने भई सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न नसकिने अवस्थाका घरमा यस्तो व्यवस्था अनिवार्य नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले प्राविधिक सहयोग गर्ने जानकारी दिइएको छ ।
सौर्य ऊर्जा प्रणालीसहितको नक्सा पास गर्न लाग्ने खर्च घटाउन सरकारले स्थानीय निकायमार्फत् प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको विद्युत् प्रसारण लाइनमा पर्याप्त जलविद्युत व्यवस्था नभएसम्म यो व्यवस्थाले ऊर्जा संकट धेरै हदसम्म समाधान गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका आवासमा रहेका करिब १५ लाख इन्भर्टर र सडकमा रहेका करिब १८ हजार भेपर लाइटमा पनि सौर्य ऊर्जाकै व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले स्थानीय निकाय र जनसहभागितामा सौर्य सडकबत्ती कार्यक्रम पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रकाशित: ७ पुस २०७२ २२:१० मंगलबार
