गत फागुनको पहिलो साता रोल्पा सदरमुकाम नजिकै मानव चिहान भेटियो। उक्त चिहान तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सेनाद्वारा मारिएकाहरूको हुनसक्ने स्थानीयले दाबी गरेका गरे। कुनै समय ठूलो खाडल रहेको रोल्पा नगरपालिका–४ कालिमाटी गाउँको कालिपोखरा जंगलमा ठूलाठूला ढुंगाले पुरिएको अवस्थामा मानव कंकाल, हाडखोर र कपडा प्रष्ट देखियो।
स्थानीयका अनुसार २०५९ सालको फागुन–चैत ताका उक्त क्षेत्रमा सेनाले गोली चलाएको थियो। सोही दिनदेखि बेपत्ता भएका रोल्पा नगरपालिका–१ हरिगातिनाका ३ जनाको हत्या गरी खाडलमा पुरेको उनीहरूको दाबी छ। यो समाचार नागरिक दैनिकले बाहिर ल्यायो। फाल्गुन ९ गते समाचार बाहिरिए पछि सुरक्षा अंगहरू तातिए। केही दिनपछि चिहान खोज्दै जंगल पुगेका उनिहरूले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी कंकालहरू जम्मा गरेर परीक्षणका लागि काठमाण्डौ पठाए।
माओवादी द्वन्द्वका नाममा आतंककारीको बिल्ला भिराईएर मारिएका उनीहरू को हुन् भन्ने विषयमा उजुरी नपरेको भन्दै मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण आयोगहरूले कुनै सोधखोजसम्म गरेनन्। त्यसो त जनताका लागि युद्ध गरेको बताउने माओवादीले पनि सामूहिक चिहानका बारेमा कुनै खै खबर गरेन। कांग्रेस र एमालेलाई त झन् चासो हुने कुरै भएन। माओवादीका भनेर मारिएका उनीहरू आज पनि बेपत्ताको सूचीमा छन्।
गत जेठ २९ गते ‘श्रमदान भन्दै ठेकेदारद्वारा श्रमशोषण’ भन्ने शीर्षकमा अर्को समाचार नागरिक दैनिकमै छापियो। यहाँका विभिन्न गाउँमा विद्युत् विस्तार गर्न दिइएको ठेक्काका ठेकेदारले छिटो बत्ती बाल्ने भए श्रमदान गर्न भन्दै जनतालाई प्रत्येक घरघुरीबाट पाँचदेखि १० दिनसम्म विनाज्याला काम लगाउने गरेको खुलेको थियो। आफ्ना मतदातामाथि श्रम शोषण भएको जानकारी पाएका जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा एकपटक पनि छलफलसमेत गरेनन्।
विद्युत् प्राधिकरण रोल्पा शाखाका प्रमुख शम्भु प्रसाद मण्डलले समाचार आएसँगै कर्मचारीसँग ‘पत्रकारको काम लेख्ने हो, पत्रिकाको काम छाप्ने हो, समाचार आएर केही हुन्न’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विद्युत् प्राधिकरण रोल्पाका प्रमुख मण्डललाई बोलाएर जानकारी लियो। तर जिल्ला हाम्रो ठेक्का नै हो भन्ने दम्भ पालेका राजनीतिक दलहरूले यो विषय थाहै नपाएजस्तो गरी चुप लागे। स्थानीय एक समाजसेवीका अनुसार ठेकेदारले चुनाव खर्च दिएका कारण दलहरू यस्ता विषयमा बोल्न सक्दैनन्।
२०७७ असोज २९ मा सक्नुपर्ने अस्पताल भवन निर्माण योजना आजसम्म पनि अपुरो छ। पटकपटक म्याद थप्दै गएको यो योजना कहिले सम्पन्न हुन्छ गर्भमै छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमले खबर बनाए तर यति गम्भीर विषयमा कुनै दिन सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठकसम्म बसेन। लिबाङ–दारबोट सडक खण्ड कालोपत्रे गर्ने काम ठप्प छ। समाचार बन्छन् तर जिल्लामा दलहरूले कहिल्यै बहस गर्दैनन्।
रोल्पाको एक मात्र ठुलो र गतिलो आयोजना भनेको सहिद मार्ग हो। दाङ घोराही, रोल्पाको होलेरी, घर्तिगाउँ, थवाङहुँदै रुकुम जोड्ने यो सडक अलपत्र जस्तै छ। दाङ घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरीसम्म कालोपत्रे गरिएको ३१ किलोमिटरमध्ये अहिले एक किलोमिटरमा पनि पिच देख्न सकिँदैन। धेरैपटक समाचार बने तर कहीँ कतै छलफल दबाब केही सुनिएको छैन।
सरकारी विद्यालयमा ६० प्रतिशत बढी शिक्षक दरबन्दी कम भएका कारण विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु परेको, स्वास्थ्य संस्थामा औषधि सकिएको, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेकाले औषधि नपाएको, बेरोजगारी, चरम गरिबी जस्ता सामाजिक मुद्दा राजनिति गर्नेको आखामा कहिल्यै परेको देखिँदैन। सुत्केरी, हिंसा पीडित महिला त झनै उनिहरूको प्राथमिकतामा कहिले पर्दैनन्।
तर दलका कार्यकर्ता अनियमिततामा मुछिएका वा मुछिने प्रयास गरेका अनि सरकारी कर्मचारीले योजनावद्ध तरिकाले गरेका अनियमितताका साना–ठूला योजनाका कुनै समाचार सञ्चारमाध्यममा आए भने विज्ञप्ति निकाल्नेदेखि धम्कीका भाषा सुरु हुन थाल्छ। आफूविरुद्धका खबरमा खबरदारी गर्ने उनीहरूले जनचासोमा कहिल्यै चुईक्क बोल्दैनन्। आफूविरुद्धका समाचारमा निरन्तर बिष बमन गर्ने नेता कार्यकर्तासँगै साइबर स्यालहरूले सामाजिक सञ्जालमा तल्लोस्तरको हर्कत समेत गर्ने गर्दछन्।
सत्ता चलाउनेहरूको दम्भले मानसिक दबाब दिने प्रयास हुन्छ भने यदाकदा धम्कीसमेत आउने गर्छ। पत्रकार महासंघ रोल्पाका अध्यक्ष नवीन लोचन मगर सरोकारवाला जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने गरेकाले समाचार प्रभाव नपरेको बताउँछन्। ‘कहिले काहीँ समाचारको स्तर पनिहुँदैन अर्को कुरा वास्ता नभएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारी नेता कार्यकर्तालाई समाचारका विषयमा बोल्न भन्दा नबोलेपछि सजिलो हुन्छ।’
पत्रकार महासंघ रोल्पाका संस्थापक सभापति काशीराम डाँगी भन्छन्, ‘सरोकारवाला समाचारको सुनुवाइ गर्नै चाहादैनन्। रोल्पामा नागरिक समाज सशक्त छैन त्यसले पनि दबाब सिर्जनाहुँदैन। सबै एकैनासे भएपछि तै चुप मैचुपको वातावरण पनि हुन्छ। नागरिकहरूले सिस्टम नबुझ्नुको फाइदा टाठाबाठाले उठाइरहेका छन्।’
प्रकाशित: २ श्रावण २०७९ ०३:०१ सोमबार
