व्यक्तिको जमिन किर्ते गरेर विक्रीमा संलग्न मालपोत कार्यालयका छ जना कर्मचारीसहित १३ जनालाई जिल्ला अदालत सुर्खेतले सजाय निर्धारण गरेको छ। अदालतले तीन जनालाई किर्ते र ठगी तथा १० जनालाई किर्तेमा दोषी ठहर गरेकाहरुको मंगलबार सजाय निर्धारण गरेको हो।
अदालतले मालपोत कार्यालय सुर्खेतकासुब्बा विश्वरुप साउँद, कम्प्युटर शाखामा कार्यरत खरिदार गणेश विक, कृष्णबहादुर थापा, दिपेन्द्र श्रेष्ठ, सुनील राना र तिर्थराज महतारालाई जनही एक वर्ष कैद र २० हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ। फैसला सुनाइएका मध्ये सुनिल रानाको मृत्यु भइसकेको छ।
जिल्ला अदालत सुर्खेतका श्रेस्तेदार ठाकुरप्रसाद पौडेलका अनुसार तत्कालीन वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष रामकुमार दर्लामी र वडासचिव उत्तम अधिकारीलाई जनही ९ महिना कैद तथा १५ हजार जरिवाना सुनाइएको छ।
नक्कली जग्गाधनी बनाइएका वीरेन्द्रनगर–३ का सहवीर कार्कीलाई १ वर्ष कैद र २० हजार जरिवनाको सजाय सुनाइएको छ। जेष्ठ नागरिक भएकाले २५ प्रतिशत कैद र जरिवाना हुन आउने भएकाले उनले ९ महिना कैद र १५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उनी कैद तथा जरिवाना तिरेर मंगलबार कारागारमुक्त भएका छन्। मालपोत कार्यालयमा लेखनदास रहेका वीरेन्द्रनगर–६ का अमरसिंह कटुवाललाई तीन महिना कैद तथा ३० हजार जरिवाना सुनाइएको छ भने जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्त वीरेन्द्रनगर–६ गणेश चोकका सन्तोष ठाकुर, वीरेन्द्रनगर–५ चिसापानीका निर्मल पुरी र वीरेन्द्रनगर–२ का गोरख भनिने गणेश बुढालाई ठगी र किर्ते दुवैमा कसुदार ठहर गरी सजाय निर्धारण गरिएको श्रेष्तेदार पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार तीनै जनालाई ठगीतर्फ जनही दुई वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना तथा किर्तेमा एक वर्ष कैद र २५ हजार जरिवानाको फैसला भएको छ। असार २२ गते जिल्ला न्यायाधीश डा. राजेन्द्रप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले व्यक्तिको जग्गा किर्थे गरेर बेचविखन गरेको कसुरमा १३ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो।
व्यक्तिको जग्गा किर्ते तथा ठगीमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख लक्ष्मी खत्री, सुब्बा कमला सापकोटा, नापी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राजेन्द्र थापा, अमिन भिमलाल आचार्य, खरदार दीपेन्द्र पुलामीसहित छ जनालाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ। वीरेन्द्रनगरका सौगात रावतको साविक जर्बुटा–३ (क) मा रहेको कित्ता नं ३१११ को जग्गा मूलधनीलाई जानकारी नदिएर २०७७ असार १० गते ठाकुरसहितका व्यक्तिले कार्कीको नाममा नामसारी गरी त्यसको भोलिपल्टै मालपोतका कर्मचारीको मिलेमत्तोमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विक्री गरिएको थियो।
प्रकाशित: २९ असार २०७९ ०९:०३ बुधबार
