खाँडाचक्र नगरपालिकाको नजिकै सडकछेउछाउ भाडाका घरमा बस्दै आएका छन्। बादी समुदाय यस बस्तीमा धेरै समस्या छन्।
‘नेपालमा व्यवस्था फेरियो स्थानीय सरकार आयो अब त राम्रो घरमा बस्न पाइन्छ भन्ने आशामा रहेकी यस बस्तीकी गंगा बादी अहिले पनि भाडाकै घरमा बस्न बाध्य भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो समस्या समाधानमा कसैले चासो देखाएनन्, जब चुनाब आउँछ, तब मात्र नेताहरू हाम्रो घरसम्म आइपुग्छन् र समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिन्छन्।
चुनावी एजेन्डा बनाएर बादी बस्ती पुग्ने नेताहरू जग्गा, जमिन, रोजगारी र घर बनाइदिने बताउँदै फर्किए तर फेरि यो बस्तीमा आएनन् र समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका छन्।’ वर्षाैंदेखि यिनै पीडाबाट गुज्रिरहेका खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का कृष्ण बादी निर्वाचनमा आफ्नो बस्तीको एजेन्डा बने पनि अहिले समस्या समाधान भने हुन नसकेको बताउँछन्। ‘जग्गा जमिनविना यहाँ बस्न थालेको २१ वर्ष बित्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म नेताहरूको कमाइ खाने भाँडो र चुनावी एजेन्डा मात्र भयौं।’ कालिकोटमा बस्दै आएका १४ घरपरिवार बादी समुदायलाई २१ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले अझै व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
दुई घरपरिवारलाई ६ वर्ष पहिला जनता आवासले घर बनाइदिएको थियो। ती पनि वर्षाले भत्किनलागेका छन्। अरू सबै भाडाका घरमा बस्दै आएका छन्। अहिले उनीहरू बिहानदेखि साँझसम्म अरूकै घरमा ज्याला मजदुरी गरेर साँझबिहानको छाक टारिरहेका छन्। अहिले उनीहरूसँग न त जमिन छ, न त आफू बस्ने घर नै छ ? ‘हामीलाई भोट दिनुहोस्, तपाईको अमूल्य भोटले हामीले जित्यौं भने समस्या हल गर्नेछौं,’ गिता बादीले गुनासो गरिन्। तर, जितेपछि फर्केर नआएको उनले बताए।
२०६५ सालमा सरकारले बादी समुदायका महिलालाई यौनशोषणमुक्त र पुनःस्थापनाको घोषण गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बादी समुदायका महिलालाई यौनकर्मीको रूपमा हेर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। २०६५ पुस २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले बादी महिलालाई यौनशोषणमुक्त र पुनःस्थापनाको धोषणा गरेको थियो।
घोषणा भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको र बादी समुदायले अहिले पनि यौनशोषणको समस्या झेल्दै आएको छ। वर्षाको समयमा झन् धेरै समस्या थपिने गरेको छ। भाडाका घर पनि भत्किँदै गएका छन्। ‘अब काहाँ बस्ने हो, ज्यान जोगाउन राति आफन्तको घरमा सुत्न जाने गरेका छौं,’ गिता बादीले बताइन्।
शिक्षाको महुँचबाट वञ्चित
बादी समुदायका किशोरीकिशोरी अहिले पनि शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित भएका छन्। बिहान बेलुकाको छाक टार्नका लागि घरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यताले स्कुल नगएको १४ वर्षीया रेसमा बादीले बताइन्। उनी जस्तै बादी समुदायकै १३ वर्षीया गिता बादी पनि स्कुल नगएर घरकै काममा व्यस्त छिन्। उनी भन्छिन्, ‘कापी, कलम, झोला किन्ने पैसा छैन्। स्कुल जान ड्रेस किन्ने पैसा छैन, कसरी जानु स्कुल ?’ बादी समुलायकी गंगा बादीले घरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यताले बालबालिकाले स्कुल देख्न नपाएको स्वीकार गरिन्। अहिले पनि यस समुदायका पुरुषले मदिरा पिएर पत्नीलाई पिट्ने गरेकाले त्यस्ता पुररुषहरूलाई व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्ने महिलाहरूको माग छ।
१५ वर्षमै आमा
कानुनले २० वर्ष नपुगदासम्म बिहा गर्न बन्देज लगाएको छ तर कालिकोटलगायत दुर्गम जिल्लाका किशोरी १५ वर्षमै आमा बन्ने गरेका छन्। काकिलोटको बादी बस्तीकी बसन्ती (नाम परिवर्तन) १५ वर्षमै आमा बनेकी छिन्। ‘बालविवाह गर्न हुन्न भन्ने तालिमै लिएकी थिएँ,’ बसन्ती भन्छिन्, ‘तर के गर्नु, खानलाउनकै लागि बिहा गर्नुपर्यो।’ आफूजस्तै किशोरीले राम्रो लगाएको, मीठो खाएको देख्दा बिहा गर्ने रहर जागेको बताउँछिन् बसन्ती। ‘पढ्ने, लेख्ने र जागिर खाने मन मलाई पनि थियो,’ बसन्ती भन्छिन्, ‘तर बिहा गरेपछि सबै बाटा बन्द भए।’ उनी सदरमुकामकै एउटा होटलमा श्रम गरिरहेकी छन्। उनका पति रोजगारीका लागि भारतमा छन्। कालिकोटमा अझै पनि बालविवाह, छाउपडी प्रथा, जातीय छुवाछुतजस्ता कुप्रथा कायमै छन्। अहिले पनि महिनावारी हुँदा छाउपडी बस्ने गरेको बसन्ती बताउँछिन्। बसन्ती छाउगोठमै थिइन्। मन भएर पनि कुप्रथा तोड्न नसकेकामा उनी दुःखी छन्।
बादी समुदाय कर्णाली राजमार्ग आसपासमा गिटी कुटेर जीवन बिताउँदै आएका छन्। बादी समुदायमा बालकदेखि वृद्धसम्म गिटी कुट्ने र होटलमा काम गर्ने गर्छन्। सरकारले आफ्ना लागि केही नगरेको उनीहरू बताउँछन्। जिल्लाको बादी बस्तीमा १६ घरधुरीमा ४६ को बसोबास छ, जसमध्ये १९ बालबालिका छन्। उनीहरू अधिकांश विद्यालय जाँदैनन्। केहीको बसन्तीको झैं सानैमा बिहा हुने गरेको छ। स्थानीय सरकार बादी समुदायको यो समस्या सुल्झाउने योजनामा भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
आशा निराशामा परिणत हुँदै
स्थानीय सरकार आएपछि बादी समुदायलाई आफ्नो दैनिकी फेरिने आशा थियो। तर, उक्त आशा सबै निराशामा परिणत हुँदै गएको संगीता बादी बताउँछिन्। ‘सरकारले आश्वासन दिएअनुसार नै घर र लालपुर्जा मात्र दिएको भए पनि गाँस र कपासको त व्यवस्था आफैं गरिहाल्ने थियौं,’ घर र लालपुर्जा नहुँदा सेवासुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका उनीहरू सरकारले आफूहरूलाई जग्गा र घर बनाइदिन्छ कि भने आशामा छन्। खाँडाचक्र नगरपालिकाले जग्गा दिन नमिल्ने र सुकुम्बासी आयोगमा उनीहरूले निवेदन दिएको जनाएको छ।
प्रकाशित: २६ असार २०७९ ०३:२२ आइतबार