नेपाल प्रहरीको बढुवा समितिले ३२ जना प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) लाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक(एसएसपी)मा बढुवा सिफारिस गरेको छ। शनिबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले प्रतिस्पर्धी चार ब्याचमा भर्नामा भएका ५८ जना एसपीमध्येबाट अघिल्ला तीन ‘ब्याच’का ३२ जनालाई बढुवामा सिफारिस गरेको हो।
प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार एसएसपी बढुवाका लागि एसपीमा बढुवा भएको ४ वर्ष पुगेका उम्मेदवारहरू योग्य मानिन्छन्। जसअनुसार २०५१ मा भर्ना भएका २ जना, २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग(राअवि)मा भर्ना भएर २०५८ मा नेपाल प्रहरीमा समायोजन भएका १८ जना, २०५४ मा भर्ना भएका १६ जना र बाँकी २२ जना २०५६ मा भर्ना भएर हाल एसपी रहेकाहरू प्रतिस्पर्धी रहेका थिए।
तीमध्ये २०५१ मा भर्ना भएका दुबैजना यसपटक बढुवा सिफारिस परेका छन्। जसमा गणेश चन्द र दिल्लीराज विष्ट छन्। चन्द भर्ना हुँदा नै नेपाल प्रहरीको विशेष अनुसन्धान विभागमा पठाइएका थिए। जहाँ उनको बढुवामा सुस्तता देखिएको थियो। ढिलोगरी नेपाल प्रहरीमा फर्किएका कारण उनी हालसम्म एसपीमै थन्किएका थिए। हाल एसएसपी बढुवा सिफारिसमा उनी एक नम्बरमा परेका छन्।
यस्तै उनका अर्का ब्याचमेट विष्ट कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्त प्रकरणमा सुरुमा निलम्बन र त्यसपछि बर्खास्तीमा परेका कारण अघिल्लो पटकको बढुवामा छुटेका हुन्। अदातलको फैसलापछि उनी पुनर्वहाली भएर हालैमात्र बढुवा सिफारिसमा समेटिएका छन्। उनलाई १८ औं नम्बरमा बढुवा गरिएको छ। बढुवा भए पनि दुवैजना सेवाअवधिका अब प्रहरीको नेतृत्वको दौडमा भने हुने छैनन्। उनीहरू दुई वर्षपछि अवकाश जानेछन्।
यस्तै २०५३ राअविमा भर्ना भएर आएका १८ प्रतिस्पर्धीमध्ये १५ जना बढुवा सिफारिसमा परेका छन्। यसरी राअवि समूहबाट बढुवा सिफारिस हुनेहरूमा चन्दपछि दोस्रो नम्बरमा रहेका सिद्धिविक्रम शाह, तेस्रो नम्बरमा रहेका सुशीलसिंह राठौर, चौथो नम्बरमा रहेका उमाप्रसाद चतुर्वेदी, नवौं नम्बरमा रहेका हिमालयकुमार श्रेष्ठ, १०औं नम्बरमा रहेका डम्बरबहादुर विक, ११औं नम्बरमा रहेका ओमबहादुर राना, १७औं नम्बरमा रहेका माधवप्रसाद श्रेष्ठ, १९औं नम्बरमा रहेका मनोजकुमार यादव, २१औं नम्बरमा रहेका दीपेन्द्र घर्ती क्षेत्री, २३औं नम्बरमा रहेका दिलीपसिंह देउवा, २४औं नम्बरमा रहेका विनोद घिमिरे, २८औं नम्बरमा रहेका जयराज सापकोटा, २९औं नम्बरमा रहेका सुरेन्द्रबहादुर गुरुङ, ३०औं नम्बरमा रहेका सञ्जिव शर्मा दास र ३२औं नम्बरमा रहेका शारदाप्रसाद चौधरी रहेका छन्।
यस्तै २०५४ मा नेपाल प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षकबाट भर्ना भएका १५ जना यसपटकको बढुवा सिफारिसमा परेका छन्। जसमा बढुवा सिफारिसक्रममा पाँचौ नम्बरमा रहेका दानबहादुर कार्की, छैठौं नम्बरमा रहेका मनोजकुमार केसी, सातौं नम्बरमा रहेका राजन अधिकारी, आठौं स्थानमा रहेका जीवनकुमार श्रेष्ठ, १२औं स्थानमा रहेका ईश्वर कार्की, १३औं स्थानमा रहेका राजेन्द्रप्रसाद भट्ट, १४औं स्थानमा रहेका दिनेशकुमार आचार्य, १५औं स्थानमा रहेका अरूण पौडेल, १६औं स्थानमा रहेका गोविन्द थपलिया, २० औं स्थानमा रहेका रेवती ढकाल, २२ औं स्थानमा रहेका दीपक रेग्मी, २५औं स्थानमा रहेका किसनसिंह थापा, २६औं स्थानमा रहेका सुदर्शन प्रसाद कोइराला, २७औं स्थानमा रहेका दिपककुमार बस्नेत र ३१औं स्थानमा रहेका लोकेन्द्र श्रेष्ठ हुन्।
यसपटकको बढुवा सिफारिसमा २०५६ मा भर्ना भएर अहिले एसपी रहेकाहरूलाई प्रतिस्पर्धी रहेपनि बढुवा समितिले बढुवा सिफारिस गरेको छैन।
बढुवामा ‘दाउपेच’
नियमावलीले चार समूहका ५८ जनालाई नै प्रतिस्पर्धी बनाइदिएपछि उनीहरूबीचमा ‘दाउपेच’ चलेको थियो। अगाडि भर्ना भएकाहरूले आफूहरूलाई वरिष्ठताका आधारमा बढुवा गर्नुपर्ने दाबी गरिरहँदा सबैभन्दा पछाडि भर्ना भएकाहरू विभिन्न तर्कहरू प्रस्तुत गर्दै आफूहरू बढुवा हुनुपर्ने भन्दै शक्ति केन्द्र धाइरहेका थिए।
२०५१ मा भर्ना भएका चन्द र विष्ट स्वाभाविक बढुवा हुने अवस्थामा देखिदाँ प्रतिस्पर्धीहरूले उनीहरूको बिगत कोट्याउँदै ‘रोक’ लगाउन कोसिस गरेका थिए। चन्द विशेष अनुसन्धान विभाग हुँदै नेपाल प्रहरीमा आएको र बढुवामा सुस्त हुँदै आएको भन्दै छेक्न खोजिँदा विष्टलाई निर्मला पन्त प्रकरणको विवादित पृष्ठभूमि देखाएर रोक्न खोजिएको थियो।
सबैभन्दा बढी तर्कवितर्क २०५३ मा राअविमा भर्ना भएर २०५८ मा नेपाल प्रहरीमा समायोजन भएको समूहबारे थियो। २०५६ मा नेपाल प्रहरीमै भर्ना भएको समूहले उक्त समूहलाई नेपाल प्रहरीमा आफूपछि आएकाले आफ्नो समूहभन्दा कनिष्ठ भन्दै तर्क गरिरहेको थियो। यस्तै नेपाल प्रहरीको तालिम पनि आफूभन्दा पछाडि लिएकाले आफूभन्दा ‘कनिष्ठ’ रहेको दाबी गर्दै उछिन्न खोजेको थियो।
यसरी दुबै ब्याचलाई विवादित बनाउन सके आफूहरू आउनसक्ने २०५६ का ब्याचीहरूको थियो। यसका लागि उक्त समूहले शक्तिकेन्द्र धाउने गरेका थिए। २०५४ मा भर्ना भएर आएको ब्याच भने यस्तो लाञ्छनाबाट मुक्त थियो। यो दाउपेचका क्रममा राअविबाट आएको टोली नै हाबी देखिएको छ, भने २०५६ टोली असफल भएको छ। प्रहरी नियमावलीअनुसार यसरी बढुवा सिफारिस भएकाहरूलाई गृहमन्त्रीले बढुवा गर्ने प्रावधान छ।
प्रकाशित: २६ असार २०७९ ०२:४५ आइतबार