प्रदेश सरकारका कानुनी सल्लाहकार अर्थात् मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले निजी वकिल बनेर मुद्दामा बहस गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादको मुद्दामा संविधान र कानुनविपरीत झाले निजी वकिलको रूपमा आइतबार बहस गरेका हुन्। यद्यपि उनी मधेस प्रदेशका मुख्य कानुन संरक्षकको जिम्मेवारीमा रहेका छन्।

आइतवार सर्वोच्च अदालतमा प्रहरी महानिरीक्षक धिरप्रताप सिंहको पक्षमा निजी कानुन व्यवसायीको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले बहस गरेका थिए। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य आफ्नो प्रदेश सरकारको तर्फबाट बहस पैरवी गर्नु हो। तर, उनी व्यक्तिगत वकालतनामा बुझाएर सिंहको निजी वकिल बनेर बहस गरे।

संविधानको धारा १६० मा मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने व्यवस्था छ। उपधारा (५)मा ‘मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुनेछ र संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधीवक्ताको कर्तव्य हुनेछ,’ संविधानमा भनिएको छ।

संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई कुनै पनि व्यक्तिको कानुन व्यवसायी भएर काम गर्ने अधिकार दिएको छैन। प्रदेश २ को मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्यसम्बन्धी ऐन २०७५ मा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश सरकार पक्ष वा विपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक, हित वा सरोकार रहेको संविधान, कानुनको व्याख्यासम्बन्धी जटिल संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न समावेश भएको वा सम्बन्धित प्रदेशको सन्दर्भमा महत्वको सरोकारको मुद्दामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने उनको मुख्य अधिकार हो। प्रचलित प्रदेश कानुन कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएमा प्रदेशको कार्यक्षेत्रको विषयमा तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने वा भइरहेको कानुन संशोधन गर्न उनले सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दछ।

उनी बहसका लागि इजलासमा पुग्दा सर्वोच्च अदालतको इजलासले रोक्न खोजेको थियो। ‘तपाईं मुख्य न्यायाधीवक्ता भैसकेको व्यक्ति कानुन व्यवसायीको तर्फबाट बहस नगर्नुस्’ भनेका थिए।तर, झा ले अमेरिका र भारतको नजिर पेश गर्दै आफूले बहस गर्न पाउने जिकिर गरेका थिए।

‘उहाँलाई इजलासले रोक्न खोजेको थियो। तपाईं कसरी निजी वकिल बन्न मिल्छ भनेर रोक्ने प्रयास गरेको हो। तर, उहाँले यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो मिल्छ भन्दै बहस गर्नुभयो। भारत र अमेरिकाका लामो नजिर पेश गर्नुभएको थियो,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो।

सिंहको तर्फबाट बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, रामनारायण विडारी, तुलसी भट्ट र अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराईलगायत १८ जनाले बहस गरेका थिए।

उनले कि त प्रदेश सरकारको सरोकार भएका मुद्दाको हस्तक्षेपमा आउनुपर्ने थियो तर, व्यक्तिगत तर्फबाट बहस गर्न नमिल्ने महान्ययाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ। ‘सरकारले नियुक्ति गरे पनि धिरजप्रताप सिंहको तर्फबाट निजी वकिल बनेर बहस गर्नु संविधान, कानुनले दिँदैन,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो। आइतबार सर्वोच्चमा आइजीपी मुद्दामा ‘मधेस सरकारको तर्फबाट अर्थात् व्यक्तिगत कसरी बहस गर्नुभयो?,’ भन्ने नागरिक दैनिकको प्रश्नमा मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले भने, ‘मेरो इन्डिभिजुअल वकालतनामा थियो।’ उनी आफैंले व्यक्तिगत वकालतनामा बुझाएर बहस गरेको बताए।

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) विवादको मुद्दामा अर्को पेसी असार २६ का लागि तोकेको छ। कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासमा आइतबार ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ। सर्वोच्चले असार २३ सम्म बहस नोट बुझाउनुपर्ने गरी आदेश गरेको छ। २०७८ चैत २० मा सरकारको निर्णयविरुद्ध दर्ता भएको प्रहरी महानिरीक्षक विवादको मुद्दा चलिरहेको छ। सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी प्रमुख बनाएको थियो। आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा नगर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्व पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

सरकारको निर्णयविरुद्ध विश्वराज पोखरेल, ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्थात् प्रकाशथजंग कार्कीले मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

प्रकाशित: २० असार २०७९ ०३:२१ सोमबार