यातायात व्यवस्था कार्यलय सवारी चालक अनुमतीपत्र, एकान्तकुनाको गेटमै सेवा प्रवाह तालिका लेखिएको ठूलो बोर्ड भेटिन्छ। त्यहाँ सेवाको प्रकार, प्राप्त हुने पक्रिया र स्थानको बारेमा कोठा नम्बरसहित प्रष्ट उल्लेख छ।

सेवाग्राहिलाई सुविधाहोस भनेर यो वोर्ड राखिए पनि धुम्बाराहीबाट आएका विनोद पौडेलले लाइसेन्स नवीरकणको सहज बाटो भेटएनन्। यातायातमा उल्लेख गरिएको घुमाउरो बाटोभन्दा नजिकै भेटिएका बिचौलियाले देखाएको सोझो बाटो छिटो र छरितो रहेको उनले बताए।  

‘थोरौ खर्च दिनुस तपाई लाइन पनि बस्नु पर्दैन भन्दै कागज लिए,’ उनले भने, ‘नभन्दै दुई दिनमा हुने भनिएको काम एकै दिनमा सकियो।’ आफ्नो काम आफैले गर्छु भनेर बिदासमेत लिएर आएका उनले यहाँ देखिएको भिड र गन्जागोलका कारण त्यो सम्भव नभएको सुनाए।

पटकपटक कार्यालय पुग्दा हुने पैसा, समय र श्रमसँगै लाइन बस्दाका सास्ती र दिक्दारीको फाइदा विचौलियाले उठाउने गरेका छन्। दिक्क भएका सेवाग्राहीसँग मनलाग्दो पैसा लिएर उनीहरूले लुट्दा पनि सम्बन्धित निकाय बेखबर जस्तै बनेको छ।  

बिचौलियाले पनि सधंै काम गर्दिन्छन् भन्ने चाहिँ हुदैन। केही समयअगाडि सेवाग्राहीले बिचौलियाले कार्यलय परिसरमै पिटेको घटनासमेत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो। पैसा लिएर पनि काम नगरिदिएको भन्दै सेवाग्राहीले बिचौलियालाई पिटेका थिए।  

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे सेवाग्राहीको सुविधाको लागि भन्सार र मालपोतमा जस्तै यातायातमा पनि उपयुक्त सहजकर्ता राखिनु पर्ने सुझाउँछन्। ‘यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो,’ उनले भने, ‘फुर्सद नभएका सेवाग्राहीले पनि सेवा पाउने वातावरण तयार हुनुपर्छ।’ सेवाग्राहीको फारम भरिदिने, प्रक्रिया र प्रणाली बुझाइदिने जस्ता काम यातायात कार्यालयमा अहिले विद्यमान कर्मचारीबाट सम्भव नै नहुने भन्दै महानिर्देशक घिमिरे सुनाउँछन्।  

‘यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयहरूमा काम गरिरहेका बिचौलियालाई कानुनी दायरामा ल्याउनु नै समस्याको समाधान हो,’ उनले भने, ‘ऐजन्टबाट काम गराउने चलन विश्वभर छ।’ नेपालमा बिचौलियालाई गलत तरिकाले बुझ्ने संस्कारका कारण पनि समस्या आएको उनले सुनाए।  

तर यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतीपत्र, एकान्तकुनाका कार्यलय प्रमुख अच्युतराज रेग्मी भने फरक धारणा राख्छन्। उनी बिचौलियालाई पूर्णरूपमा हटाएर कर्मचारी थप्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

‘कर्मचारीलाई थप काम दिएर हुन्छ या कलेज पढेका विद्याथीलाई अवसर दिएर पनि सेवाग्राहीको काम छिटो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ,’ उनले भने, ‘राज्यले यसमा सोचोस् भन्ने हाम्रो धारणा छ।’ नयाँ पिढीसँग सेवाग्रहीले सुविधा लिँदा दुवै पक्षलाई फाइदा हुने उनको बुझाइ छ।  

समस्या एकान्तकुनाको कार्यलयमा मात्र हैन, गुर्जुधारामा रहेको कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ। यात्रुले बाइक रोक्न पाएका हुँदैनन् बिचौलिया त्यही पुगेर ‘के काम छ सर’ भन्दै सोध्न आइहाल्छन्। कामको प्रकृतिअनुसार कति समय लाग्छ भन्ने भन्दा पनि यति पैसा लाग्छ भनेर उनीहरू सुनाउँछन्।  

‘काम कति दिन लाग्छ भन्ने हैन कति पैसा तिर्ने भन्नेमा भर पर्छ,’ धापासीका नरेश सिलवालले भने, ‘पैसा दिए कार्यलय सकिएपछि पनि काम हुँदो रहेछ।’ राजस्व तिर्ने ठाउँमा समेत बिचौलियाको खेल हुने उनले सुनाए। ‘बैंकको भौचरसमेत एक सय रूपैयाँ थप तिरेपछि समय सकिए पनि पाइदो रहेछ,’ उनले सुनाए, ‘अन्य ठाउँमा त तपाईं आफैं बुझ्नुस्। ’

पछिल्लो समय यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्रका लागि तथा कर तिर्नका लागि अनलाइन आवेदन समेत लिन थालेपछि लाइन लाग्नुपर्ने झण्झट केही कम त भएको छ, तर त्यो प्रभावकारी नभएको सेवाग्राही सुनाउँछन्। कहिले साइट नखुल्ने तर कहिले सवमिट नहुने समस्या भोग्दै आएको उनीहरू सुनाउँछन्।  

यातायात विज्ञ पनि सेवाग्राहीको सुविधाको लागि विदेशमा जस्तै नेपालमा ऐजन्ट अथवा एजेन्सी राख्नु पर्ने सुझाउँछन्। ‘सबैसंग लाइन बस्न समय हुदैन,’ यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल भन्छन्, ‘त्यसैले सहजकर्ता‐एजेन्ट) व्यवस्था हुनु पर्छ।’ यातायातमा रहेको बेथितिको अन्त्य भनेकै व्यवस्थित ढंगबाट राखिने सहजकर्ता नै हुने उनको बुझाइ छ। बिचौलियालाई कानुनी दायरामा नल्याएको हुँदा यो काम अवैध मानिएको र यहाँ अनियमितता भएको देखिएको उनले सुनाए।  

कर्मचारी, बिचौलिया गरी १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता  

यसैविच, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारी चालक अनुमतिपत्रमा चलखेल गरेको भन्दै मंगलबार कर्मचारी, बिचौलिया गरी १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुना ललितपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरू सम्बरबहादुर कार्की र राजुभाई कुस्मासमेत १२ जना कर्मचारी र ५ जना बिचौलियासमेत गरी १७ जनाउपर गैरकानुनी रूपमा सरकारी कागजात सच्याएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले आरोपपत्र दर्ता गरेको हो।

आरोपीहरूले अख्तियारीको दुरूपयोग गरी आव २०७७/०७८ र २०८९/०७९ साउन र भदौ महिनामा १४ महिनाको अवधिमा बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा सवारी चालक अनुमतिपत्र गैरकानुनी रूपमा नवीकरणको बाटोबाट काम गरेको भेटिएको आयोगले जनाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ११ बमोजिम कसुर गरेको भन्दै सजायको मागदाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दर्ता भएको हो।

प्रकाशित: ९ असार २०७९ ०२:२४ बिहीबार