धनुषाको एक स्थानीय तहमा ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका मुद्दाका अभियुक्तलाई न्ययायिक समितिमा सदस्यको जिम्मेवारी दिएको छ। साे मुद्दाका अभियुक्त जिल्लाको शहिदनगर नगरपालिका–८ बाट निर्वाचित वडा सदस्य राकेश विराजीलाई न्यायिक समितिको सदस्यमा राखिएको छ।
शहिदनगर नगरपालिका–८ धमेन्द्र छिटान यादवले ०७८ कार्तिक ४ गते आफूलाई ज्यान मार्ने उद्देश्यले हमला गरी घरमा डकैती गरेर फरार भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा जाहेरी दिएपछि सदस्य विराजी पक्राउ परेका थिए। दुई दिन प्रहरी हिरासतमा बसेका सदस्य विराजीलाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको हो। त्यसयता उनी नगरपालिको बैठकमा भाग लिँदै आएका छन्।
बिहीबार बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठकले उनलाई न्यायिक समितिमा सदस्यको जिम्मेवारी दिएको छ। अब बस्ने नगरसभाबाट त्यो निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने तयारी रहेको मेयर दिनेशप्रसाद यादवले बताए।
धरौटीमा रिहा भएका व्यक्तिलाई न्यायपालिकाको जिम्मेवारी दिन मिल्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'उनीमाथि मुद्दा चलिरहेको छ भने निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी रद्द गर्नु पर्थ्याे। आयोगले गरेन उनी जनताबाट निर्वाचित भएर आएका छन्। न्याययिक समितिमा पनि उपमेयरको संयोजकत्वमा निर्वाचित सदस्य मध्ये दुई जनालाई न्यायिक समितिमा राख्ने भनिएको छ। हमीले वडा–३ बाट निर्वाचित सदस्य प्रदीप यादव र वडा–८ बाट निर्वाचित सदस्य राकेश विराजीलाई राख्याैं धेरै कुरा जान्दिनँ।'
न्यायिक समितिको संयोजक उपप्रमुखनै रहने कानुनले व्यवस्था गरेको छ। तर समितिमा कसलाई सदस्य राखेको आफूलाई थाहा नभएको उपप्रमुख सुनिता सिंह बताउँछिन्। उनले भनिन्, 'जो आफैं अपराधको अभियुक्त छ। उसले अरुसँग कस्तो न्याय गर्छ? जनताले के अपेक्षा लिएर न्याय माग्न आउँछ? अदालतको फैसला नआएसम्म त्यस्ता व्यक्तिलाई राख्नु हुँदैन थियो। भोलि दोषी ठहरिए भने के गर्ने? त्यसैले अदालतको फैसला कुर्नु पर्थ्याे।'
न्यायिक समिति भनेको स्थानीय तहको लागि न्यायपालिका हो। न्यायपालिकामा स्वच्छ व्यक्ति हुनुपर्छ। जो आफैं अरापराधिक गतिविधिमा संलग्न छ। उसले कसरी न्याय गर्छ । जनताले कसरी पत्याउने एक अधिवक्ताले भने, 'अभियोगबाट सफाइ नपाएको व्यक्तिलाई राख्नु गलत हो। यसले न्यायिक समितिको गरिमामा असर पार्छ।'
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७९ ०९:०० आइतबार
