मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुनेगरी कुनै काम प्रदेश सरकारले नगर्ने बताएका छन्।
मधेस प्रदेश मिडिया काउन्सिलले तयार पारेको पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यम आचारसंहिता मधेस प्रदेश २०७९ को आज जनकपुरधाममा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री साहले प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकता स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए।
विगतमा बनेको प्रदेश सञ्चार ऐन २०७७ मा त्रुटि देखिएको र त्यसका कारण काम गर्न असहज भएकाले सो ऐन संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको उनले बताए। 'विगतमा व्यापक छलफल नै नगरी ऐन ल्याइएको थियो, जसका कारण काम गर्न जटिलता देखिएको छ', मन्त्री साहले भने।
'प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश चलचित्र बोर्डबारे प्रष्ट छैन, त्यसैले बोर्डले काम गर्न सकिरहेको छैन। ती कुराको स्पष्टताका लागि ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको हो, यसमा पत्रकार र पत्रकारितालाई कुण्ठित गर्ने कुरा छैन', उनको भनाइ थियो।
ऐन संशोधन विधेयक हिजोमात्रै प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएकाले अझै संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्द मन्त्री साहले त्यसमा पत्रकारका केही सुझाव आए त्यसलाई समेटिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।
सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यको थालनी प्रदेश सरकारले सुरु गरिसकेको बताउँदै मन्त्री साहले सञ्चारमाध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनलगायतका सेवासुविधा उपलब्ध गराउने बताए।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिताको मूलमर्मलाई आत्मसात् गरी प्रदेशका पत्रकारको सुझाव सल्लाहमा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यम आचारसंहिता मधेस प्रदेश २०७९ तयार पारेको मिडिया काउन्सिल मधेस प्रदेशका अध्यक्ष शिवहरि भट्टराईले बताए।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव, नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष राजेशकुमार कर्ण, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव वनरैत यादवलगायतले आआफ्ना सुझाव राखे। रासस
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७९ १४:४९ बिहीबार
