सरकारले दक्षिणपूर्वका कम्बोडिया, म्यानमार, लावस र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रबाट अनलाइन स्क्यामिङमा परेका ८३६ जना नेपालीको उद्धार गरिएको जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको शुक्रबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले कम्बोडियाबाट ७०९ जना, म्यानरमारबाट ११३ जना, लावसबाट आठ जना र थाइल्याण्डबाट छ जनाको उद्धार गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘दक्षिण पूर्वका कम्बोडया, म्यानमार, लावस र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरहरुमा ठगिन पुगेका नेपालीको उद्धार तथा त्यस विषयमा सचेतनाका लागि निरन्तर समन्वय र पहल जारी राखेका छौँ।’
दूतावासको निरन्तर अनुरोधमा कम्बोडिया सरकारले भिसा अवधिभन्दा बढी बसेका नेपालीको भिसा शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने विषयमा छलफल भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस वर्ष कम्बोडिया सरकारले जम्मा ६०२ जनाको शुल्क मिनाहा गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए। आर्थिक कुटनीतिलाई सघन रुपमा सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अष्टे«लिया, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया र युएइ गरी १० र यो वर्ष बाँकी १० देश गरी हाल २० वटा देशका लागि छुट्टाछुट्टै रणनीति तयार पारिएको पनि उनले बताए।
मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी राहदानी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राहदानी विभाग प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ।
राहदानी सेवालाई समय सापेक्ष, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बनाउन र नागरिकलाई सहजै सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले राहदानी ऐन २०७६ को पहिलो संशोधनको विधेयकमा सर्वसाधारणको राय प्रतिक्रियाका लागि वेबसाइटमा राखिएको छ भने राय परामर्श एंव सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पेस गरेको छ।
‘छापिएका राहदानी शीघ्र सम्बन्धित जिल्ला र इलाका कार्यालयमा पुर्याउन हुलाक विभागसँग सहकार्य गर्ने विषयमा यही असार १९ गते सम्झौता सम्पन्न भएको छ, सोही दिनबाट उक्त सम्झौता लागू पनि भएको छ’, उनले भने।
मन्त्रालयले जनमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यअनुरुप जुनसुकै जिल्लाबाट पनि राहदानीका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘अर्थात् जो जहाँ बसेको भए पनि नजिकको जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीका लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्थाका लागि हाल काम भइरहेको छ।’
प्रकाशित: २६ असार २०८३ १६:५३ शुक्रबार
