२१ मंसिर २०७९ बुधबार
समाज

महानगरको फोहर व्यवस्थापनमा कर्मचारी र निजी ठेकेदारको लुट

काठमाडौं- नियमअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक ठाउँमा थुपारिएका फोहर मात्र तह लगाउँछ। सर्वसाधारणका घर र कार्यालयका फोहर उठाएर डम्पिङसाइटसम्म पुर्यााउने जिम्मा महानगरले एक दशकयता व्यक्ति तथा निजी संघसंस्थालाई दिँदै आएको छ।त्यस्तो फोहर उठाउन उनीहरुले घरैपिच्छे पैसा उठाउँछन् तर फोहर भने चोक, गल्ली वा बाटोसम्म पुर्यावएर थुपारिदिन्छन्। अनि भार थपिन्छ महानगरपालिकालाई। महानगरले उठाउने क्षेत्रमै निजी क्षेत्रले फोहोर थुपारिदिएपछि त्यही फोहर त्यहाँबाट सिसडोलसम्म पुर्यालउन महानगरले करोडौं खर्च गर्दै आएको छ।

यसरी महानगरको फोहर व्यवस्थापनको करोडौं बजेटमा कर्मचारी र निजी संघसंस्थाको लुट चलिरहेको छ।

'घर र कार्यालयबाट फोहर उठाएबापत निजी संघसंस्था र व्यक्तिले चर्को रकम असुलिरहेका छन्। सिसडोल भने महानगरले आफ्नै स्रोतबाट पुर्याबइरहेको छ,' महानगरका एक कर्मचारीले नागरिकसँग भने, 'यसमा महानगरकै कर्मचारीको मिलोमतो देखिन्छ।'

त्यसबापत कर्मचारीले संघसंस्थाहरुबाट रकम लिइरहेको ती अधिकारीले बताए। नजी क्षेत्रले चोक, गल्ली र बाटोमा थुपारिदिएको फोहर सिसडोल पुर्यारउन महानगरले वार्षिक करोडौं रुपैया खर्च गरिरहेको छ। त्यस्ता फोहर महानगरले सुरुमा टेकु स्थित ट्रान्सफर स्टेसनमा लैजान्छ र त्यहा"बाट अर्को गाडीमा सिसडोल पुर्या्उ"छ।

महानगरको बजेटमा फोहर उठाइरहेका संघसंस्था र केही कर्मचारीले लुट मच्चाइरहेको ती कर्मचारीले जानकारी दिए। 'यसबाट राज्यलाई वार्षिक करोडौं घाटा भइरहेको छ,' ती कर्मचारीले भने। जब कि ती संघसंस्थाले स–सानादेखि ठूला होटल र घरहरुबाट फोहर उठाएबापत मासिक २ सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको महानगरका कर्मचारीले बताए।

दैनिक ४ सय ५० टन फोहर उत्पादन हुने काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले वार्षिक ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गरे पनि कतिपय रकम मिलेमतोमा कर्मचारीकै खल्तीमा पुग्ने गरेको ती कर्मचारीको ठहर छ।

ठमेल मल्ल होटलपछाडि, न्युरोडको प्राइम बैंक तथा एभरेस्ट बैंकअगाडि, महाबौद्ध, नक्साल, स्वयम्भू, सिनामंगल केएमसी अस्पताललगायत क्षेत्रबाट यसरी कर्मचारीसँग मिलेमतोमा फोहर उठ्ने गरेको छ।

'क्लियर कट सरसफाइ प्रालि' नामक निजी कम्पनीले घरघरबाट अघिल्लो बिहीबार बिहान उठाएको फोहर न्युरोडको प्राइम बैंक अगाडि थुपार्दै थियो। केही कर्मचारी भने त्यही फोहर महानगरपालिकाको गाडीमा हाल्दै थिए। महानगरपालिकाको बा१ग २२९२ नम्बरको सानो ट्रकले फोहर टेकु लगेको थियो।

सोही कम्पनीका एक कामदारले फोहर संकलन गरेर राखिदिएपछि महानगरपालिकाको गाडी ल्याएर लैजाने बताए। 'हामीले बिहानैदेखि घर–पसलबाट फोहर संकलन गरेर थुपारेपछि त्यो फोहर महानगरपालिकाको गाडीले लैजान्छ,' उनले भने।

नजिकै एक चियापसलका सञ्चालकले पनि महानगरपालिकाले दैनिक त्यसैगरी फोहर उठाउने गरेको बताए। 'कहिलेकाहीँ फोहर ढिला उठाइदिँदा हामीकहाँ आउने ग्राहकलाई समेत हैरानी हुन्छ,' उनले गुनासो गरे। उक्त कम्पनीले फोहर उठाएबापत मासिक २ सय रुपैयाँ लिने गरेको ती पसलेले जानकारी दिए।

नागरिककर्मी बिहीबार बिहान पौने नौ बजे पुग्दा पनि फोहर उठाउने काम सकिएको थिएन। उक्त गाडीमा फोहर नअटाएपछि सवा नौ बजे अर्काे पटक सोही गाडीले ओसारेको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार दैनिक बिहान ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म सोही गाडी फोहर उठाउँन पुग्छ। यो क्रम दैनिक ७ देखि ८ पटकसम्म हुने गरेको महानगरपालिकाको ट्रान्सफर स्टेसन शाखाले टिपोट गरेको छ।

न्यूरोडकै एभरेष्ट बैङक अगाडी (हेर्नुस तस्विर २) रहेको फोहरको थुप्रोमाथि निजी व्यवसायीले फोहर थुपार्ने र त्यसलाई सार्वजनिक फोहर भन्दै महानगरपालिकाले फोहरलाई टेकु लैजान्छ। यो क्रम अन्य चोक तथा गल्लीमा पनि प्रत्येक बिहान चलिरहेकै हुन्छ।

लैनचौरस्थित मल्ल होटल पछाडिबाट ठमेल छिर्ने गल्लीमा पनि बिहान ५ बजेदेखि दैनिक महानगरपालिकाको गाडीमा निजी क्षेत्रका संकलकले ल्याएको फोहर अनलोड गर्नेको भिड (हेर्नुस तस्विर ३) नै हुन्छ। ठमेल क्षेत्रमा फोहर उठाउने ठमेल मोबाइल क्लिनिक प्रालि लगायत निजी कम्पनीले दिनहुँ महानगरपालिकाको गाडीमा फोहर टेकु पठाउँछन्।

आइतबार नागरिककर्मी उक्त स्थानमा पुग्दा त्यहाँ फोटो खिच्नसमेत अवरोध पुग्यो। फोटो खिच्दा 'किन खिचेको?' भन्दै फोहर उठाउँदै गरेका एक जनाले हकारेका थिए। फोहरका थैलोबाट सुंगुर–बंगुरका लागि फालिएको भात संकलन गर्न पुगेका एक व्यक्तिले त्यहाँ दैनिक भिड लाग्ने बताए। आफूसँग यस्तो भात लगेबापत फोहरको गाडी चलाउने महानगरपालिकाका चालकले प्रतिमहिना ४ हजार रुपैयाँ लिने गरेको उनले खुलाए। नागरिककर्मी पुगेका हरेक क्षेत्रमा बिहानै महानगरका सफाइ कर्मचारी निजी घरबाट संकलित फोहर अपलोड गरी टेकु लैजाँदै गरेको देखियो।

'सार्वजनिक ठाउँको फोहर मात्र लैजाने महानगरका गाडीले निजी क्षेत्रको फोहर पनि गाडीमा हालेर लैजाने गर्छन्,' स्रोत प्रस्ट्याउँछ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार निजी क्षेत्रका फोहर उठाउने गाढामा दैनिक दर्जनभन्दा बढी पटक फोहर थुपारिन्छ। त्यसलाई महानगरपालिकाका कर्मचारीको मिलेमतोमा महानगरपालिकाको गाडीमा राखेर टेकु पुर्याकइने प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ।

अर्को क्षेत्र महाबौद्धमा महानगरपालिकाको २३०५ नम्बरको गाडीले बिहान ५ नबज्दै फोहर उठाउने गरेको छ। 'बिहानै कसैले थाहा नहुने समयमा निजी क्षेत्रका फोहर उठाएर फाइदा लिने गर्छन्,' स्रोत भन्छ, 'महानगरपालिकाको दैनिक लाखौ रकम यसरी खेर जान्छ।'

महानगरपालिकाको वडा नं १ मा फोहर उठाउँदै आएको काठमाडौं सलिडवेस्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिले पनि प्रायजसो महानगरपालिकाकै गाडीमा फोहर टेकु पुर्याकउने गरेको स्रोतको दाबी छ।

'वडा १ को ठेकेदारको आफ्नो सिसडोल लैजाने गाडी नभएको होइन,' स्रोत भन्छ, 'तर दुई गाडीले दैनिक सिसडोल फोहर पुर्यााए पनि त्यो अपर्याप्त छ। त्यसैले महानगरपालिकाको गाडी प्रयोग हुन्छ।'

यसरी निजी क्षेत्रलाई सिसडोल फोहर लैजाँदा खर्च कम हुने र त्यो खर्च महानगरपालिकाका वातावरण व्यवस्थापन विभागका केही कर्मचारीले बाँडीचुँडी लिने गरेको स्रोत बताउँछ।

क्लियर कटका सञ्चालक राजु अधिकारी महानगरपालिकालाई रकम तिरेरै गाडीमा फोहर टेकु पठाइएको बताउँछन्। महानगरमा भने त्यसको कुनै प्रमाण भेटिँदैन। महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागको टेकुस्थित कार्यालयमा रहेका राजकुमार भट्टराईले उक्त कम्पनीले रकम नतिरेको जानकारी दिए।

'यसरी निजी क्षेत्रले फोहर उठाएको बिल हामीसँग छैन,' उनले बिल देखाउँदै भने, 'होटल तथा केही संस्थाहरुको बाहेक त्यस्तो सेवा लिएको विवरण हामीसँग छैन।'

महानगरपालिकाअन्तर्गत वातावरण व्यवस्थापन विभागका नगरप्रहरी असई रामहरि कार्कीकै मिलेमतोमा यसरी महानगरपालिकाका सवारीको दुरुपयोग हुने गरेको स्रोतको दाबी छ। माथिसम्म सेटिङ मिलाएकै कारण कार्कीको एक दशकदेखि सरुवासमेत नभएको स्रोत बताउँछ।

उनी भने आफूलाई त्यसबारे केही जानकारी नभएको भन्दै पन्छिन खोजे। 'माथिल्ला हाकिमलाई सोध्नुस्। हामीले यहाँबाट वडा २ र १३ बाहेक ३३ वटा वडा कार्यालयमा १/१ वटा गाडी पठाउने, बाँकी सबै काम वडामा रहेका सुपरभाइजर र नाइकेले गर्छन्,'उनले भने, 'मिलीजुली महानगरको गाडीमा टेकुमा फोहर थुप्रिने गरेको थाहा पाएको छु तर कारबाही गर्न सकिएको छैन।'

कार्कीले आफू त्यस्तो काममा सामेल नभएको दाबी गरे। 'सबै ठेकेदार (कम्पनी) सँग सेटिङ गरेर गाडी फोहर लिन पठाउने र माथिल्ला स्तरका कर्मचारीसम्म रकम बाँड्छन्,' स्रोतले दाबी गर्योे।

निजी क्षेत्रबाट फोहर उठाउँदै आएका केही कम्पनीले भने सिसडोल नै पुर्यातउ"छन्। यी कम्पनीले पनि बेलाबेला भने कर्मचारीस"ग मिलेर महानगरकै गाडीमा टेकु लैजान्छन्। 'कर्मचारीस"ग मिलेर सबै महानगरको साधनस्रोत प्रयोग गर्ने र उठाएको पैसा बा"डेर खाने काम वर्षौंदेखि भइरहेको छ,' एक अर्का कर्मचारीले भने।

फोहर व्यवस्थापनमा वार्षिक ५५ करोड रुपैया खर्चिंदै आएको महानगरपालिकाको अनुमतिबेगर फोहर उठाइरहेका ठेकेदार कम्पनीसँग रकम असुल्न पाउँदा कतिपय कर्मचारी ठेक्का प्रक्रियाबाट फोहर व्यवस्थापन नगर्ने पक्षमा रहेको एक पूर्वकर्मचारीले बताए।

'महानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनको कानुनी रुपमा जिम्मा लगाए वार्षिक ५२ करोड आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ,' उनले भने, 'तर मिलेमतोमा खान पाइने हिसाबले विभिन्न बहानामा उनीहरु नयाँ ठेक्का खोल्न रोकिरहेका छन्।'

वर्षौंदेखि 'फोहरलाई मोहर' बनाउने योजना ल्याएको महानगरले मिलेमतोमा करोडौं कुम्ल्याउने कर्मचारीमाथि अनुगमनसमेत गरेको छैन। महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागमा रहेका करिब ८ वटा मजदुर युनियनले संस्था चालउँने नाममा यसरी मिलेमतो हुने गरेको अर्को स्रोतले दाबी गर्योम।

'महानगरपालिकामा युनियनबाजी धेरै चल्छ। यसरी युनियनले धम्कीकै भरमा फोहरमा घुसखोरी नियन्त्रण गर्न खुद महानगरपालिकाका हाकिमहरुले सकेका छैनन्,' ती स्रोतले भने, 'यो रोकिएको अर्को दिनदेखि गाडी बिग्रेको बहानामा कर्मचारीले फोहरै उठाउँदैनन्। त्यसैले ठूला हाकिमले थाहा पाएर पनि कारबाही गर्न सक्दैनन्। बरु उनीहरुले दिएकै रकम बाँडीचुँडी लिन्छन्।'

महानगरपालिका क्षेत्रमा यसरी गैरकानुनी रुपमा फोहर उठाइरहेका दर्जनभन्दा बढी यस्ता ठेकेदारसँग घाटाको व्यापार भइरहँदासमेत महानगरपालिका मौन देखिन्छ। फोहर व्यवस्थापन हेरिरहेका वातावरण महाशाखा प्रमुख हरि कुँवरले त्यस्तो कुरा थाहा पाएर पनि कारबाही गर्न नपाएको बताए।

'कतिपय कर्मचारीबाटै यस्तो भएको मौखिक गुनासो आएको छ,' उनले भने, 'ठोस प्रमाण नहुँदा केही गर्न सकेका छैनौं।' कर्मचारीको लुट थाहा पाए पनि अहिलेसम्म महानगरपालिकाले अनुगमन नगरेको उनले स्विकारे। तर कसैले गैरकानुी रुपमा काम गरेको थाहा पाए कारबाही गरिने उनले जनाए।

'कतिपय कर्मचारीले गाडीको दुरुपयोग गर्ने गरेको सुन्नमा आएको छ,' उनले भने, 'महानगरपालिकाले आफ्ना ३५ वटा वडा कार्यालय क्षेत्रका सार्वजनिक क्षेत्रमा संकलित फोहर उठाउने हो। अन्य क्षेत्रको निजी क्षेत्रले उठाउँछ र उसैले सिसडोलको ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहर लैजान्छ।'

निजी क्षेत्र महानगरसँग सम्बन्धित छैन

महानगर क्षेत्रमा सर्वसाधारणसँग रकम उठाएर फोहर संकलन गरिरहेका संस्था तथा कम्पनीसँग महानगरसँग कुनै कागजी सम्बन्ध छैन। उनीहरुले मनपरी सर्वसाधारणसँग रकम उठाउँछन्। मन लागे सिसडोल लान्छन्, नत्र कर्मचारीकै साँठगाँठमा टेकुमै थुपार्ने प्रपञ्च रच्छन्।

वातावरण महाशाखा प्रमुख हरि कुँवरका अनुसार विसं २०५६ सालमा पहिलोपटक वडा १ र १३ मा निजी क्षेत्रलाई फोहर उठाउन महानगरपालिकाले ठेक्का दिएको थियो। त्यतिबेला उनीहरुले सर्वसाधारणसँग पैसा उठाउँदैनथे, उनीहरुलाई महानगरपालिकाले रकम दिने गरेको उनले बताए। अन्य क्षेत्रमा भने महानगर आफैंले फोहर उठाउँथ्यो।

दुई वर्ष काम गरेपछि उनीहरुको ठेक्का नवीकरण भएन र महानगरपालिका आफैंले उठाउन थाल्यो। पछि आफूसँग भएको स्रोतमा मात्र सीमित हुन पुगेको थियो।

२०५९ सालदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेको महानगरपालिकामा बेरोजगारले फोहरलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन थाले। 'आफूले पनि काम नगरेको क्षेत्रमा व्यक्तिले कम्पनी र संस्था खोलेर फोहर व्यवस्थापन गर्न थाले।'

उनका अनुसार सरकारले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्यायो। स्थानीय स्वायत्त शासनको नियमावलीले पनि यसलाई समेट्यो। त्यसपछि नगरपालिकामा साना कर्मचारी भर्ना नगर्ने भनियो। यसकारण विसं २०५३ सालमा १ हजार ६ सय जना सफाइ कर्मचारी रहेको महानगरमा अहिले ८ सय मात्र रहेको उनले बताए।

'महानगरपालिकामा साना कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाइएन। भएका पनि आधा घटे। बढ्दो जनसंख्याको फोहर व्यवस्थापनमा महानगरपालिका एक्लैलाई गाह्रो भयो,' उनले भने, 'त्यसैले निजी क्षेत्रले गरिदिँदा महानगरपालिकालाई फाइदै छ।'

सन् २००९ मा फोहरमैला व्यवस्थित गर्न सरकारले फोहरमैला स्रोतपरिचालन केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनका लागि विश्वव्यापी टेन्डर आह्वान गरेको उनले जानकारी दिए। उक्त टेन्डर १० लाखभन्दा बढीको भएको भन्दै अहिले यो लगानी बोर्डले हेरिरहेको छ।

'सरकारको यो तयारीले पनि महानगरपालिकालाई छुट्टै फोहर व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने बाटो खुलेन,' कुँवरले थपे।

लगानी बोर्डले माघमा उपत्यकाको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न नेपवेस्ट प्रालि र क्लिन भ्याली कम्पनी प्रालिलाई डिपिआर तयार पार्न कार्यादेश दिइएको छ।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७२ ०२:५५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App