घोराही उपमहानगरपालिकाले १६ स्थित करौती डाँडामा फूटवल रंगशाला निर्माण गर्ने योजना बनायो। नेत्रलाल रंगशाला नामक रंगशाला निर्माण गर्ने योजना मुताबिक नगरले आफ्नै जग्गामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रंगशालाको डिपिआर गर्यो। रंगशालाका लागि नगरको जग्गा पर्याप्त नहुने देखियो। अनि उपमहानगर जग्गा खरिद (प्राप्त) को प्रकृयामा लाग्यो। स्थानीय व्यक्तिबाट जग्गा खरिद गरेर रंगशाला निर्माण गर्ने योजना बनाएको उपमहानगरले स्थानीयहरु समक्ष जग्गा बिक्रीको प्रस्ताव गर्यो।

चलन चल्तीको मूल्यमा जग्गा खरिद गर्ने भन्दै स्थानीयलाई ‘कन्भिन्स’ गरेको उपमहानगरले सुरुमा थोरै जग्गा बिक्रीको प्रस्ताव गर्यो। स्थानीयहरु मञ्जुर भए। ‘हामीलाई रंगशाला बनाउनका लागि जग्गा चाहियोदिनुस् भनेर नगरबाट भन्न आउनु भयो,’ एक स्थानीयले भने ‘सुरुमा त मैले उब्जनी गर्दै आएको जग्गा बिक्री गर्दैन भनेँ, तर खेलकुद रंगशाला निर्माणका लागि राम्रै त होला भनेर पछि अढाई कठ्ठा जग्गा बिक्री गर्न म राजी भएँ।’  

यी स्थानीयसंग उपमहानगरले पनि सुरुमा अढाई कठ्ठा जग्गा मात्रै बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। चलनचल्तीको मूल्यमा जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता बमोजिम ती स्थानीयले अढाई कठ्ठा जग्गा बिक्री भएको भन्ने सोचे। तर उपमहनगरले उनको १७ कठ्ठा जग्गामै डोजर चलाईदियो। ‘घर देखि मेरो त्यो जग्गा अलि टाढा पर्छ,’ स्थानीयले भने ‘तपाईको त सबै जग्गामा नगरपालिकाले डोजर लगायो भनेर मलाई फोन आयो, अनि गएर हेर्दा त पुरै बारी डोजरले खनिरहेको थियो।’ उनी सहित अन्य दुई व्यक्तिको जग्गामा पनि उपमहानगरले उसैगरि थाहै नदिएर डोजर लगाएको थियो। उपमहानगरले त्यहाँ जग्गाधनीलाई सोध्दै नसोधेर तीन जनाको २७ कठ्ठा जमिन हडपेको थियो।  

अढाई कठ्ठा जग्गामात्रै बिक्री गर्ने सहमती तोडेर पुरै जग्गामा डोजर चलाईदिएपछि स्थानीयहरु वडा कार्यालय तथा उपमहानगरको कार्यालयमा पुगे। उपमहानगरले जग्गा नपुगेकाले डोजर चलाउनु परेको र उक्त जग्गाको उचित मूल्य दिने गरि स्थानीयलाई सम्झायो। ‘कसैको जग्गामा त्यरसरी सोध्दै नसोधेर डोजर लगाउन पाईन्छ र ?’ ती स्थानीयले भने ‘उपमहानगरले त जग्गा बिक्रीका लागि प्रस्ताव गर्ने र जग्गाधनीको सहमती भए मात्रै डोजर लगाउनु पर्ने हो नि।’ तथापी डोजरले जग्गा खनिसकेकाले स्थानीयहरुलाई उक्त जग्गा बिक्री गर्न करै लाग्यो। तर उपमहानगरले उनीहरुलाई एक बर्ष सम्म दुख दियो। कारण थियो ‘जग्गाको मूल्यमा कुरा नमिल्नु।’

सहमती बेगर जग्गा खनिदिएकाले स्थानीयले जग्गाको प्रतिकठ्ठाको मूल्य १५ लाख रुपैयाँ माग गरे। तर उपमहानगरले भने ८ लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाका दरले रकम दिने भन्यो। जग्गा धनी र उपमहानगर बीचको यो बिबाद एक बर्ष सम्म चलिरह्यो। ‘उपमहानगरले त हामीलाई एक बर्ष सम्म दुख दियो,’ ती जग्गाधनीले भने ‘हामीहरुले प्रतिकठ्ठा १५ लाखका दरले जग्गाको मूल्य पाउनु पर्ने भन्यौँ,तर उपमहानगरले ८ लाख मात्रै दिने भन्यो, तर हामीले मानेनौँ।’

एक बर्ष पछि बल्ल स्थानीयले आफ्नो जग्गाको रकम पाए। एक बर्ष पछि प्रतिकठ्ठा ११ लाख रुपैयाँका दरले जग्गाधनीहरुलाई रकम दिन उपमहानगर राजी भएको थियो। त्यो बेला जग्गा खरिदका लागि बनेको समितिका संयोजक राममणी पाण्डेले जग्गाको मूल्यमा सहमती हुन नसकेका कारण केही समय लागेको स्वीकारे। ‘त्यो त, जग्गाको मूल्यमा केही तलमाथिको कुरा आयो,’ उनले भने ‘अनि टुंग्याउन केही समय लागेको हो।’  

रंगशाला बनाउने भन्दै जग्गाधनीलाई नसोधेरै जग्गा हडपेको उपमहानगरले यो जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ती ऐनलाई कुल्चिएको छ। स्थानीय र उपमहानगर बीच जग्गाको मूल्यमा देखिएको एक बर्ष सम्मको बिबाद घोराही उपमहानगरका मेयर नरुलाल चौधरीले मिलाएका थए। उनले नै ११ लाख प्रतिकठ्ठाका दरले भुक्तानी गर्ने भन्दै स्थानीयहरुलाई सहमत गराएका थिए। जग्गा प्राप्ती ऐनले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्नका लागि एक समिति निर्माण गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ।  

जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को दफा १३ को उपदफा २ ले रकम निर्धारण गर्न एक समिति रहने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ। यो समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी,भुमी प्रशासक वा माल अड्डाको हाकिम, परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ती गरेको भए परियोजना प्रमुख र अन्य कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको एकजना अधिकृत रहने व्यवस्था गरेको छ।  

तर यो उपमहानगरले यो जग्गा प्राप्तीका लागि ऐनले उल्लेख गरे बमोजिमको समिति बनाएन। यो जग्गा प्राप्तीका बेला घोराही १६ को कार्यवाहक अध्यक्ष बनेका जगत श्रेष्ठका अनुसार यो समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी,जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधि वा भुमी प्रशासक कोही पनि थिएनन्। उनले भने ‘एक नम्बरको वडा अध्यक्ष राममणी पाण्डे, मेयर नरुलाल चौधरी, म यो समितिमा थियौँ।’ तर यो वडामा उपचुनाव भएपछि नयाँ वडा अध्यक्ष आएको र त्यसपछि यो जग्गाका बारेमा आफूलाई केही पनि थाहा नभएको श्रेष्ठ बताउँछन्।  

त्यसोत, जग्गाधनीहरुले पनि स्थानीय प्रशासन र भुमी सम्बन्धी कार्यालयका कसैसंग पनि आफूहरुको जग्गाको मूल्यका बिषयमा कुराकानी नभएको बताउँछन्। ‘हामीलाई अरु कसैले पनि जग्गाको मूल्यका बारेमा छलफल गरेन,’ जग्गाधनीले भने ‘हामीहरुलाई जग्गाको मूल्यमा सहमती गराएको मेयरले मात्रै हो।’

यता यो वडामा उपचुनाव बाट निर्वाचित भएका वडा अध्यक्ष तारा डाँगीले पनि जग्गाको मूल्य मिलानको बिषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्। उनले पनि मेयर चौधरीलै नै जग्गाको मूल्यको बिषय टुंग्याएको सुनेको बताए। ‘मेयर र जग्गा खरिदका लागि बनाईएको समितिका संयोजक १ नम्बर वडा अध्यक्षले नै मैले जग्गाको बिबाद मिलाएँ भनेर मसंग भन्नु भएको हो,’ डाँगीले भने ‘तर उहाँहरुले समिति कस्तो बनाउनु भएको थियो, जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार समिति बनेको थियो कि थिएन, मलाई यो बिषयमा केही जानकारी छैन।’  

यता जग्गा प्राप्तीका लागि बनेको समितिका संयोजक राममणी पाण्डेको भनाईले पनि जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार समिति नबनेको प्रष्टै पार्छ। उनले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग परामर्श भने गरेको बताए। ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग सल्लाह गरेका हौँ, उहाँले जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य दिएर काम गर्नुस् भन्नु भएको हो,’ पाण्डेले भने ‘हामीहरुले सबै प्रकृया पुरा गरेर नै काम गरेका हौँ।’ उनले जग्गाको मूल्य निर्धारण जग्गाधनीसंगै नागरिक समाज तथा स्थानीय अगुवाहरुसंग पनि परामर्शका आधारमा गरिएको र कुनै बिबाद नभएको पनि बताए। एक बर्ष सम्म जग्गाको मूल्यको बिषयमा बिबाद भएको हैन? भन्ने प्रश्नमा भने उनले भने ‘जग्गाधनीहरुले बढि मूल्य भनेपछि त्यो समस्या भने भएको हो।’ यो रंगशाला निर्माणाधिन छ। 

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७९ १२:२७ बुधबार