.gif)
.gif)
२० वर्षअघि सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने कार्यमा संलग्न तत्कालीन नगर विकास समितिका अध्यक्षसहित १११ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०४९ सालमा नगर विकास समितिका नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर भोगचलन गरिरहेका १ सय ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो। तत्कालीन नगर विकास समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाइएको थियो।
महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष पल्टु राना, मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख बिसन सिंह थापासमेत २५ जना, तत्कालीन अध्यक्ष कान्तुराम पनेरूसहित २२ जना, तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल रसाइलीसहित ६४ जनाविरुद्ध छुट्टाछुट्टै तीनवटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। २०४९ साउन १२ गते नगर विकास समितिको बैठक तत्कालीन अध्यक्ष एवं कञ्चनपुर जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको थियो। बैठकको निर्णयलाई तोडमरोड र अपव्याख्या गरी फेरि २०६९ भदौ ६ मा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष पल्टु रानाले टिप्पणी सदर गरीगराई समितिका कर्मचारी पुष्पराज भट्टसमेतको नाममा जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको भेटिएको हो।
तत्कालीन अध्यक्ष पल्टु रानाविरुद्ध १ करोड ९३ लाख ११ हजार, नायब सुब्बा पुष्पराज भट्ट, इन्जिनियर मोहनदेव भट्ट र अमिन तुलादत्त जोशीविरुद्ध संयुक्त रूपमा १ करोड ९३ लाख ११ हजार बिगो मागदाबी लिइएको छ। लेखापाल हीरा सिंह बिष्टसँग २० लाख ३२ हजार, खरिदार दान सिंह कार्की (मृत्यु भइसकेको), खरिदार लक्ष्मणदत्त जोशी र सुपरभाइजर गंगादत्त भट्टविरुद्ध जनही २० लाख ३२ हजार मागदाबी गरिएको छ। कार्यालय सहयोगी हर्कनारायण जोशीसँग २२ लाख ४४ हजार, कार्यालय सहयोगी श्री क्रेसन बडायकसँग २० लाख ३२ हजार, मालपोत अधिकृत विसन सिंह थापासँग १ करोड ९३ लाख ११ हजार, शाखा अधिकृत जयबहादुर बिष्टविरुद्ध ५४ लाख ८५ हजार रूपैयाँ बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी नायबसुब्बा नयन सिंह कुँवरसँग ८५ लाख ३३ हजार, शाखा अधिकृत दिलाराज पन्तसँग ४१ लाख ७० हजार, खरिदार नमराज भट्टसँग ११ लाख २२ हजार, कार्यालय प्रमुख पुष्पराज जोशीसँग ८३ लाख ४० हजार रूपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। हाल कायम रहेका जग्गाधनी मीना अधिकारी, धनादेवी विष्ट, देवकी कुमारी जोशी, खड्कबहादुर रावल, रामबहादुरसिंह ठकुरी, आशा खत्री, रीता खत्री, कलावतीदेवी जोशी, गणेशबहादुर ऐरको जग्गा फिर्ता गरी सार्वजनिक गर्न पनि मागदाबी गरिएको छ।
तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानुनी रूपमा लिज, बिक्री गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो। समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई जग्गा वितरण गरिएको, २०६४ पुस ६ मा तत्कालीन अध्यक्ष कान्तुराम पनेरुको एकल तोक आदेशबाट समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई गैरकानुनी जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको अख्तियारको ठहर छ।
अध्यक्ष पनेरू, तत्कालीन नायब सुब्बा पुष्पराज भट्ट, तत्कालीन सदस्यसचिव चन्द्रप्रसाद चौधरीविरुद्ध २९ लाख ७४ हजार बिगो असुलउपर मागदाबी लिइएको छ। तत्कालीन इन्जिनियर मोहन भट्टविरुद्ध ३ लाख ४ हजार, खरिदार खानसिंह कार्की (मृत्यु भइसकेको तर हक खाने अंशियारलाई मुद्दा) विरुद्ध २ लाख ५१ हजार रूपैयाँ, खरिदार लक्ष्मणदत्त जोशीविरुद्ध ३ लाख ८६ हजार, अमिन दुर्गाप्रसाद पनेरूविरुद्ध ३ लाख १७ हजार, कार्यालय सहयोगी हर्कनारायण जोशीविरुद्ध २ लाख ५१ हजार, सुपरभाइजर गंगादत्त भट्टविरुद्ध ३ लाख ६२ हजार, कम्प्युटर अपरेटर लालबहादुर ओखेडाविरुद्ध ३ लाख ९५ हजार रूपैयाँ, प्रमुख मालपोत अधिकृत विशनसिंह थापाविरुद्ध २९ लाख ७४ हजार रूपैयाँ, शाखा अधिकृत दलजित भट्टविरुद्ध १३ लाख ३१ हजार, शाखा अधिकृत जयबहादुर विष्टविरुद्ध १ लाख ५५ हजार, खरिदार नमराज भट्टविरुद्ध १४ लाख ८७ हजारसहित बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी लिइएको छ। त्यसैगरी हाल कायम हुन आएको देखिएका जग्गाधनी कमला भट्ट, बिन्दुकुमारी जोशी, जयन्द्रराज पाण्डे, जयराज पन्त, दीपाकुमारी भट्ट, सरस्वती देवी गुरु, तारादेवी नाथ र राधादेवी पन्तविरुद्ध जग्गा नगर विकास समितिका नाममा कायम गराउन मागदाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी तत्कालीन नगर विकास समितिका अध्यक्ष गोपाल रसाइलीविरुद्ध २ करोड २१ लाख ९७ हजार, तत्कालीन अध्यक्ष पल्टु रानाविरुद्ध ७३ लाख १० हजार, नायब सुब्बा पुष्पराज भट्ट ३ करोड ७ लाख २० हजार रूपैयाँ, अमिन तुलादत्त जोशी ३ करोड ८ लाख ५ हजार, इन्जिनियर मोहनदेव भट्ट ३ लाख ७३ हजार रूपैयाँ, मालपोत अधिकृत कृष्णकुमार निरौला ७२ लाख २ हजार रूपैयाँ, मालपोत अधिकृत विशनसिंह थापा १ करोड ४९ लाख ८१ हजार रूपैयाँ, शाखा अधिकृत दलजित भट्ट ८८ लाख ७५ हजार, शाखा अधिकृत जयबहादुर विष्ट १ करोड ३१ लाख ९५ हजार, शाखा अधिकृत दिलाराज पन्त २३ लाख ३३ हजार, नायब सुब्बा गणेशबहादुर ऐर ७१ लाख २६ हजार, नायब सुब्बा नयन सिंह कुँवर ६९ लाख ४७ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी खरिदार नरेन्द्रबहादुर ऐरविरुद्ध ७६ लाख १३ हजार, खरिदार नमराज भट्ट ७ लाख ७५ हजार, नापी अधिकृत मोहनचन्द ठकुरी ४२ लाख ४५ हजार, नापी अधिकृत पुष्पराज जोशी ९२ लाख ७९ हजार, नापी अधिकृत चेतनाथ दाहाल ७५ लाख ३७ हजार, जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिहरू मानबहादुर चन्द ७ लाख ८२ हजार, इनद्रा बडायक १४ लाख ६२ हजार, वसन्ती दियाल १३ लाख ६० हजार, अनिता गुप्ता २२ लाख ४४ हजार, लक्षी चन्द १३ लाख ६० हजार, गीता पन्त १३ लाख ६० हजार, देवकुमार ठाकुर ६ लाख ८० हजार, चन्द्रदेव गिरी १३ लाख ६० हजार, परमानन्द जोशी १३ लाख ६० हजार, कमलादेवी राना १७ लाख, रगु दमाई १२ लाख ७० हजार, चन्द्र खड्काविरुद्ध २ लाख २५ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी जग्गा खरिद गर्नेहरू सुशीलादेवी बस्नेत, करिश्मा बस्नेत, जमुनाकुमारी बस्नेतविरुद्ध ३ लाख ३७ हजार, वीरेन्द्रकुमार बिसी ८ लाख ५० हजार, धनादेवी कामी १३ लाख २५ हजार, गोदावरी चन्द ठकुरानी ९ लाख ६० हजार, शान्ता भट्ट २२ लाख ४४ हजार, भीमदत्त भट्ट ८ लाख ५० हजार, कैलाश सुनार २७ लाख ९५ हजार, पंकज रावल ४२ लाख ५५ हजार, तुलसी दमाईसँग २१ लाख रूपैयाँ बिगोसहित मागदाबी लिइएको छ। हाल कायम हुन आएका जग्गाधनी भोजराज राना, घुम्मा राना, सोवानसिंह धामी, कमला मल्ल, सीतादेवी पन्त, सुशीला स्वाँर, कमलादेवी भट्ट, मञ्जु भट्ट, जनक सिंह नायक, विमला चन्द महता, देवकी भट्ट, यज्ञराज भट्ट, गंगादत्त जोशी, विमला जोशी, राजबहादुर विष्ट, मनि दमाई, गणेशप्रसाद पन्त, सीमा जोशी, कृष्णराज कलौनी, हरिप्रसाद जोशी, कैलाश सुनार, किशनकुमार कामीको जग्गा फिर्ता गर्न मागदाबी गरिएको छ।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७९ ०१:२१ सोमबार
