मस्र्याङ्दी नदीको किनारमै बस्ती छ। जाने ठाँउ कतै छैन्। पोहोरताका वर्षायाममा आएको बाढीले पुर्याएको क्षति अझै उस्तै छ। केही घर नयाँ बनेका छन्। केही बन्ने संघारमा छन्। मस्र्याङ्दी नदी किनारमा बाढीको भग्नावशेष अझै छ।
बाढी आएको वर्षदिन पुग्दै छ फेरि बाढी आउने त्रास बढेकाले सर्वसाधारण रातदिन बिताइ रहेका छन्। सरकारले दिनुपर्ने राहत अझै प्राप्त भइसकेको छैन्। तटबन्ध बाँध्ने काम ढिलासुस्ती छ। ढिलासुस्तीले फेरी वर्षायाम लाग्न शुरु हुदाँ मनाङ, नासों गाउँपालिकास्थित तालबासीको त्रास बढ्दै गएको छ।
मस्र्याङ्दीमा गतवर्षको असारमा भीषण बाढी आउँदा मनाङको चामे, बगरछाप र ताल गाँउ बढी प्रभावित हुन पुग्यो। तालको बस्ती नै उजाड बनाइदियो। बस्ती अझै स्थापित भएको छैन। बस्तीलाई पुनस्र्थापित गर्ने विषयमा ठोस पहलकदमी कतैबाट भएको देखिँदैन। कहाँ स्थापित गर्ने भन्ने सरकारको ठोस निर्णय छैन्। स्थानीय पनि कहाँ गएर पुनस्र्थापित हुने भन्ने निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्।
‘भत्किएकै ठाँउमा घर बनाएका छौं। जाने ठाँउ छैन। कहाँ जाने? सरकारले कसरी पुनस्र्थापित कसरी गर्छ? पुनस्र्थापनाका लागि नजिकमा कतै ठाँउ छैन्’– स्थानीय रोशनी गुरुङले आफ्नो पीडा सुनाइन्। उनले प्रदेश तथा संघीय सरकारको ठोस सहयोग नभएको गुनासो समेत गरिन्। सरकारले घर बनाउनसहयोग गर्ने भनेर घोषणा गर्यो तर सहयोग अझै आइसकेको छैन्। ‘जोखिम उस्तै छ। सरकारले बाढी नियन्त्रण गर्ने विषयमा ठोस निर्णय गरेको छैन्’, उनले भनिन– ‘वर्षाको सिजन शुरु भएको छ। जीवन त्रासमै बिताउनुपर्ने बाध्यता तालबासीको छ।’
विगतदेखि नै ताल आफैंमा जोखिम क्षेत्र हो। मस्र्याङ्दी नदी उर्लिएको भेलले कुनै पनि बेला क्षति पुर्याउने सम्भावना थियो। बाढीले क्षति गरिदियो तर स्थानीय गाँउपालिकाले क्षतिको पूर्ण विवरणसमेत नलिएको गुनासो स्थानीयको छ। वडाले काम गर्न नसकेको स्थानीय बताउँछन्। वडाले अन्त सार्ने प्रस्ताव गरे पनि ठाउँ यकिन भएन्। अन्यत्र स्थापित हुन सक्ने सम्भावना समेत नदेखेपछि उनीहरूले थातथलो छाड्न मानेनन्। ‘घर पूर्णरूपमा भत्किएको छ।
प्रदेश अर्थमन्त्रीले कागजपत्र मागे तर कागजपत्र पालिकाले प्रदेश सरकारसमक्ष पुर्याइदिएन्’, बाढीले घरबारविहीन बनेकी कान्छी गुरुङले भनिन– ‘प्रदेशले एक पैसा दिएको छैन, कसरी घर बनाउने? पालिकाले ५० हजार मात्रै दिएको छ।’ प्रदेशले सहयोग स्वरूप दिने भनेको दुई लाख रूपैयाँ अझै नपाउँदा पीडामा मलम लगाउन तालबासीले सकेका छैनन्।
बाढीले विक्षिप्त बनाएको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। क्षतिमै राजनीति भएको ठम्याई उनको थियो। ‘राजनीतिक पार्टीको हिसाबमा क्षतिको विवरण पनि राम्ररी टिपेनन्। हाम्रो पूर्ण क्षति छ तर अरूको सामान्य क्षतिलाई पनि पूर्ण क्षति भनेर राहतको लागि प्रस्ताव गरिएको छ’, उनले भनिन– ‘विपदमा पनि राजनीतिक पार्टीले विभेदको नीति अपनाएर सर्वसाधारणलाई दुःखी बनाएका छन्।’ बाढीले २२ घर पूर्ण क्षति बनाएको थियो। ‘बाढी पछि प्रदेश सरकारका मन्त्री आए। मन्त्रीले बजेट दिन्छौ भनेपछि खुशी भयौैं तर बजेट आएन्’– उनको भनाइ थियो।
नदी किनारमा स्थायी तटबन्ध लगाउनुपर्ने छ तर तटबन्ध लगाएर बस्ती जोगाउनेतर्फ संघीय र प्रदेश सरकारले चासो दिएको छैन। उनका अनुसार यो वर्ष तटबन्ध लगाउन नसकिए थप क्षति पुग्ने सम्भावना छ। बस्ती जोगाउन मंसिरदेखि नै काम थाल्नुपर्ने थियो तर काम निकै ढिलो भएको छ। ‘ड्याम बनाउने काम त शुरु भएको छ तर कहिले सकिन्छ। कति लामो ड्याम लगाउने हो यकिन छैन्’, तालस्थित प्रहरी चौकीका इन्चार्ज तेजबहादर चौधरीले भने– ‘सरकारी बजेटबाट तटबन्ध लगाउने काम शुरु गरे पनि बजेट आइसकेको छैन्।’ तटबन्ध लगाउन एक करोड रूपैयाँ संघ सरकारले प्रतिबद्धता गरे पनि निकासा नहुँदा कामले गति लिएको देखिदैन्। तालमा अहिले ७० घरपरिवार छन्।
प्रकाशित: १० वैशाख २०७९ ०६:२६ शनिबार
