स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरुको मुद्दा बनिरहेको सुकुम्बासी समस्यालाई लिएर धरानका सुकुम्बासीहरुले नै प्रदर्शन गरेका छन्।
यहाँका सुकुम्बासीहरुले चुनावी एजेण्डा मात्र बनाउने तर लालपूर्जा नदिएर झुक्याईरहने राजनीतिक दलहरुलाई यसपाली 'नो लालपूर्जा नो भोट' भन्दै चेतावनी दिएका छन्। स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा धरानका सुकुम्बासीहरुको भोट निर्णायक मानिन्छ। प्रदेश १ मा धेरै सुकुम्बासी भएको सहरहरुमा धरान अग्रपंक्तिमा पर्छ। निर्वाचन अघि सुकुम्बासीहरुलाई लालपूर्जा दिने आश्वसान राजनीतिक दलहरुले बाँडे पनि चुनावपछि बिर्सिने गरेको भन्दै सुकुम्बासीहरु आक्रोशित छन्।
आइतबार नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको अगुवाईमा भएको प्रदर्शनमा धरानका सुकुम्बासीहरुले निर्वाचन अघि नै लालपूर्जा वितरण गर्न माग गरे। उनीहरुले लालपूर्जा नदिए राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वारहरुलाई भोट नदिने चेतावनी दिइरहेका छन्। समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले राजनीतिक दलहरुले सुकुम्बासीहरुलाई चुनाव अघि लालपूर्जा दिने भन्दै आश्वासन मात्र बाँडिरहेको कारण नो लालपूर्जा, नो भोटको अभियान शुरु गरिएको बताउँछन्। उनका अनुसार यो अभियान देशव्यापी भइरहेको छ।
अध्यक्ष कार्कीले राजनीतिक दलहरुले सुकुम्बासीहरुलाई निर्वाचनमा सुनको अण्डा पार्ने कुखुराकोरुपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको गुनासो गर्छन्। 'सुकुम्बासीको नाममा राजनीति मात्र भयो। सुकुम्बासीहरुले भोट हाले तर लालपूर्जा पाउन सकेनन्। हामीलाई सुनको अण्डा दिने कुखुराको रुपमा मात्र प्रयोग गरियो,' उनले भने,‘यसपाली चुनाव अघि नै सुकुम्बासीहरुलाई स्थायी प्रकृतिको लालपूर्जा दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अब पनि उधारोमा भोट लगाइँदैन, त्यसैले 'नो लालपूर्जा, नो भोट' अभियान देशभरि चलाइरहेका छौं।’
धरानमा मात्र पछिल्लो भूमि आयोगले वितरण गरेको फारम भर्ने सुकुम्बासी घरधुरी संख्या १३ हजार २ सय बढी छ। अघिल्लो चुनावमा धरानमा सुकुम्बासी मतदाता संख्या २१ हजार ६ सय बढी थिए भने अहिले यो संख्या बढेर २५ हजार बढी पुगेको अनुमान गरिएको छ।
१० बुँदे धरान घोषणा पत्र जारी
नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज धरान उपमहानगर समिति र जिल्ला समितिले सुकुम्बासीहरुको अधिकार प्राप्तीको लागि १० बुँदे धरान घोषणा पत्र जारी गरेको छ। उक्त घोषणा पत्र आइतबार धरानका मेयर तिलक राईलाई बुझाइएको थियो।
नगर अध्यक्ष आइतबहादुर लिम्बुका अनुसार घोषणा पत्रमा स्थायी लालपूर्जासहितको सम्मानजनक विकल्प विना कुनै पनि बहानाको उठीबास तत्काल नीतिगतरुपमा सधैंको लागि बन्द गरि विगतमा राज्यबाट अन्जानमा उठीबास गरेकाहरुलाई समेत उचित मुआब्जा(क्षतिपूर्ति)सहित पुनर्बास गर्न माग गरिएको छ। यस्तै, सुकुम्बासी क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विनासको नियन्त्रण तथा वृहत्तर सुकुम्बासी क्षेत्र विकास कोषको स्थापना गरि प्रत्येक समुदायमा बाटो, पानी, विद्युतलगायत आधारभूत आवश्यकता विना अवरोध प्रदान गरिनुपर्ने पनि माग छ।
नेपालका संविधान २०७२लाई बसोबासको आधार वर्ष मानेर जोखिममुक्त समुदायलाई बसेकै ठाउँमा र जोखिमयुक्त समुदायलाई सहमतिमा भूस्वामित्व लालपूर्जासहितको स्थानान्तरण गरी सुरक्षित एवं सम्मानजनक व्यवस्था गर्न पनि घोषणा पत्रमा माग गरिएको अध्यक्ष लिम्बुले जानकारी दिए। ‘प्रत्येक झुप्रा घर रंगीन बनाउन विना ब्याज प्रत्येक परिवारलाई २० वर्षको लागि ५ लाखदेखि ५० लाखसम्म आवास (घर) निर्माणको लागि सरकारले ऋण सहायता प्रदान गरी समृद्ध राष्ट्रको मर्म र भावना पूरा गर्नुपर्ने पनि घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ,’ अध्यक्ष लिम्बुले भने,‘बसिरहेको बस्तीमा वन, गुठी, ऐलनी प्रति, सामाजिक सामरिक लगायत जुन प्रकृतिको जग्गा भएपनि सिमाना संशोधन गरी बसोबास गरेकै बस्तीबासीको नाममा श्रेस्ता कायम गर्न पनि माग गरिएको छ।’
विगतको आयोगले वितरण गरेका अस्थायी पूर्जालाई तत्काल स्थायी गरी, पहिला सुकुम्बासी भएर पछि आवादी जग्गा सम्पत्ति जोडेकालाई स्वेच्छिकबाहेक सुकुम्बासीको हकबाट पाउने कुनै पनि सुविधाबाट बञ्चित गर्न नहुने पनि माग गरिएको छ। सुकुम्बासीबाट तत्काल धुरिकर र भूमिकर उठाई बसोबासको वैधता प्रदान गरी शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्दै एक घर एक रोजगारको कार्यक्रम ल्याएर धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्दै समान नागरिक र समृद्धि नगर निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ।
यसैगरि, फाष्ट ट्रयाकबाट लालपूर्जा दिने नीति अवलम्बन गरी सिधा स्थानीय तहको सिफारिशमा जिल्ला नापी कार्यालयबाट जग्गा नाप्ने र जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट श्रेष्ता कायम गरी लालपूर्जा वितरणको कार्य तत्काल सुरु गर्न पनि माग गरिएको छ। यस्तै, हाल भूमि आयोगबाट वितरण हुने भनिएको पूर्जामा १० वर्षे अवधिको सर्त हटाउन पनि माग गरिएको छ।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७८ १५:२६ आइतबार
